पुणे – शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी सर्व महाविद्यालयांनी “नॅक’ मूल्यांकन व फेरमूल्यांकन करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, वेळावेळी निर्देश देऊनही अद्याप काही महाविद्यालयांनी हे मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. त्या पार्श्वभूमीवर येत्या 31 मार्च 2023 पर्यंत “नॅक’ मूल्यांकन करणे अनिवार्य आहे अन्यथा येत्या शैक्षणिक वर्षातील प्रथम वर्ष प्रवेशावर निर्बंध लागू करण्यात येणार असल्याचे उच्च शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यातील सर्व पारंपरिक विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांना मूल्यांकन व फेरमूल्यांकन अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेमध्ये अपेक्षित वाढ होऊन उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढण्यास मदत होणार आहे. उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे संवर्धन व्हावे, यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नॅक मूल्यांकन करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार उच्च शिक्षण विभागानेही वेळोवेळी शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन करून घेण्याबाबत सूचित केले आहे. जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी दर्जेदार शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे आणि त्याची गुणवत्ता वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन व फेरमूल्यांकनाचे महत्त्व वेळावेळी अधोरेखित केले आहे. तथापि, बहुतांश पात्र महाविद्यालयांनी अद्यापही हे मूल्यांकन केले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये महाविद्यालयाच्या पायाभूत सुविधांज वाढ होणे व शैक्षणिक गुणात्मक दर्जा वाढीसाठी नॅक मूल्यांकन करून घेणे आवश्यक आहे. यूजीसी व उच्च शिक्षण विभागाकडून नॅक मूल्यांकन करून घेण्याबाबत यापूर्वी सूचित केले आहे. मात्र त्यानंतरही महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घेतलेले नाही, ही बाब शैक्षणिकदृष्ट्या योग्य नाही. या सर्व महाविद्यालयांनी 31 मार्चपर्यंत नॅक मूल्यांकन करणे बंधनकारक आहे.