सुधारित बिंदूनामावलीसाठी शासनाने मार्गदर्शक सूचनाच काढल्या नाहीत
पुणे – राज्य शासनाने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एस.ई.बी.सी.) प्रवर्गासाठी 13 टक्के आरक्षण नव्याने लागू केले आहे. शासकीय नोकर भरतीसाठी छोट्या संवर्गातील सुधारित बिंदूनामावलीसाठी (रोस्टर) शासनाकडून अद्याप मार्गदर्शक सूचनाच दिल्या नाहीत. यामुळे बिंदूनामावलीची तपासणी रखडली आहे. यामुळे महाविद्यालयांतील भरतीची प्रक्रियाही लांबणीवर पडत आहे.
एस.ई.बी.सी. प्रवर्गासाठी आधी 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. यावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 27 जून 2019 रोजी 16 टक्के ऐवजी 13 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. 4 जुलै 2019 रोजी शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने त्याबाबतचे आदेशही काढले. सुधारित बिंदूनामावली तयार करून नोकर भरतीच्या प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचनाही सर्व शासकीय विभागांना देण्यात आल्या आहेत.
विविध महाविद्यालय व शासकीय कार्यालयांमधील 1 ते 30 एवढी पदे असलेल्या छोट्या संवर्गातील बिंदूनामावली तपासणीसाठी शासनाने काहीच स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या नाहीत. यामुळे बिंदूनामावलीची तपासणी करायची कशी असा प्रश्न विद्यापीठाचा आरक्षण विभाग व विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्गीय कक्षापुढे निर्माण झाला आहे. यामुळे महिन्याभरापासून बिंदूनामावली तपासणीचे कामकाज मंदावले आहे. यामुळे सहायक प्राध्यापकांसह इतर विविध रिक्तपदांची भरती प्रक्रिया रखडली आहे.
या दोन्ही विभागांनी गेल्या महिन्यात शासनाला पत्र पाठवून मार्गदर्शन सूचना मागविल्या आहेत. मात्र, अद्याप शासनाकडून त्याबाबतचे अधिकृत कोणतेही पत्र काढण्यात आलेले नाही. आठवडाभरात आदेश काढण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून संबंधित विभागांना सांगण्यात येऊ लागले आहे.
आदेशानुसार तपासणीचे कामकाज
नोकर भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केलेल्या कार्यालयांना पुन्हा नव्याने बिंदूनामावलीची तपासणी करून घेण्याची आवश्यकता नाही. मोठ्या संवर्गातील बिंदूनामावलीची तपासणी सुरू आहे. खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नतीबाबत बिंदूनामावली तपासणीचे कामकाज सुरू आहे. शासनाकडून आदेश प्राप्त झाल्यानंतर तत्काळ छोट्या संवर्गातील बिंदूनामावलीची तपासणीही सुरू करण्यात येणार आहे, असे मागासवर्गीय कक्षाचे सहायक आयुक्त मुकेश काकडे यांनी स्पष्ट केले आहे.