मुंबई – आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवले जात आहे ही आपली संस्कृती नाही. भाजपचे नेते महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी केलेले कायदे किती लाभदायी आहेत हे सांगत बसले आहेत. त्या ऐवजी दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांनी ते जाऊन सांगावे.
महाराष्ट्रात अघोषित आणिबाणी असल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत पण केंद्र सरकार आज सगळ्या सरकारी यंत्रणा घरगड्यासारख्या वापरत आहेत त्यांनीच देशात अघोषित आणिबाणी लादली आहे असा पलटवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर ऐन थंडीत गार पाण्याचे फवारे मारले जात आहेत मग ती काय घोषित आणिबाणी आहे काय असा सवाल त्यांनी केला.
विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पुर्व संध्येला घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे प्रतिपादन करीत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपांचा समाचार घेतला. केंद्र सरकारच्या विरोधात कोणी काही बोललं तर त्यांना देशद्रोही ठरवून तुरूंगात टाकले जात आहे ती आणिबाणी नाही काय असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
आपल्या मागण्यांसाठी लढणाऱ्या शेतकरी आणि कामगारांनाहीं देशद्रोही ठरवले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना पाकिस्तानी ठरवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे पण याच केंद्र सरकारने कांदा आणि साखर पाकिस्तानातून आयात केली ते कसे चालले असा सवालही त्यांनी केला.
विरोधकांनी सरकार पाडण्याचे प्रयत्न चालवले पण त्याचा महुर्त शोधण्यात त्यांचे वर्ष निघून गेले असा टोमणा त्यांनी मारला. मराठा आरक्षणाच्या संबंधात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता या संबंधात निर्णय घेतला जाईल. सरकारने ही भूमिका वेळोवेळी स्पष्ट केली आहे. ओबीसी समाजात गैरसमज पसरवण्याचा आणि सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये असे आवाहनही त्यांनी केले.
केंद्राकडून थकबाकी अजून मिळालेली नाही – अजित पवार
यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील आर्थिक स्थितीच्या संबंधात माहिती दिली. ते म्हणाले की सरकारचे आठ महिने करोनात गेले. राज्यावर अनेक नैसर्गिक संकटेही आली. पण त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे.
सरकारला केंद्राकडून जीएसटी करांचा जो वाटा मिळणे अपेक्षित आहे तो वाटाही अजून त्यांनी दिलेला नाही. करोनावरील उपाययोजनांमुळे सरकारी तिजोरीतील मोठा वाटा त्यावर खर्च झाला आहे. आज सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर 12 हजार कोटी रूपये खर्च करावा लागतो.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ड्रेस कोडबाबत विचारले असता ते म्हणाले की कर्मचाऱ्यांनी अंगभर कपडे घालावेत अशी अपेक्षा आहे. या संबंधात जीन्स पॅंट बाबतचा उल्लेख चुकीने झाला आहे त्याबाबत फेरविचार केला जाईल असे त्यांनी नमूद केले.