बंद पाईपलाईन प्रकल्प मान्यतेच्या प्रतीक्षेत

भोर, वेल्हा आणि पुरंदर तालुक्‍यातील 21 हजार 392 हेक्‍टर जमीन ओलिताखाली येणार

पुणे – वेल्हे तालुक्‍यातील गुंजवणी प्रकल्पातून शेतीसाठी पाणी सोडताना कालव्याऐवजी बंद पाईपलाईनचा वापर केला जाणार आहे. यामध्ये भोर, वेल्हा आणि पुरंदर तालुक्‍यातील 21 हजार 392 हेक्‍टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. या प्रकल्पासाठीच्या 1 हजार 313 कोटींच्या खर्चास शासनाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. बंद पाईपलाईनचा प्रकल्प 2020 पर्यंत पूर्ण करणाचा शासनाचा निर्धार आहे. मात्र सुधारीत मान्यतेचा प्रस्ताव पर्यावरण, वनविभाग आणि केंद्रीय जल आयोगाकडे अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे मुदतीत हा प्रकल्प पूर्ण होणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

केंद्र शासनाच्या पीआयएन (पाईप इरिगेशन नेटवर्क) या धोरणानुसार हा प्रकल्प राबविला जाणार असल्याने त्यास केंद्राकडून काही प्रमाणात अनुदान मिळणार आहे. केंद्र शासनाने या प्रकल्पास तत्वत: मान्यता दिली असली तरी केंद्रीय जल आयोगाच्या विविध संचालकांकडून या प्रकल्पाची तपासणी केली जात आहे. राज्याच्या जलसंपदा विभागातर्फे त्यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व माहिती सादर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पर्यावरण व वन विभागाकडे सुधारित मान्यता घेण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मात्र बराच कालावधी उलटूनही तीनही विभागांकडून अजूनही मान्यता मिळालेली नाही. राज्य शासनाने बंद पाईपलाईनचा प्रकल्प 2020 पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्धार केला आहे. आधीच विविध कारणांमुळे गुंजवणी धरण प्रकल्प पूर्ण होण्यास उशीर झाला.

गुंजवणी प्रकल्प मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. धरणाची एकूण क्षमता 3.70 टीएमसी आहे. यातील सुमारे 3.51 टीएमसी इतके पाणी शेतीसाठी मिळणार आहे. शासनाच्या नव्या धोरणानुसार कालवे रद्द करून बंद जलवाहिनीच्या माध्यमातून पाणी देण्याचे नियोजन आहे. धरण आणि लाभक्षेत्र यांच्या उंचीचा आणि पाण्याच्या दाबाचा वापर करून तब्बल 21 हजार 392 हेक्‍टर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणी देण्यात येणार आहे.

राज्यातील पहिलाच प्रकल्प

उजव्या आणि डाव्या कालव्याद्वारे वेल्हा तालुक्‍यातील 850, भोर तालुक्‍यातील 9435 तर पुरंदर तालुक्‍यातील 5707 हेक्‍टर तर नारायणपूर उपसा सिंचन योजनेद्वारे पुरंदर तालुक्‍यातील 5400 अशी 21 हजार 392 हेक्‍टर क्षेत्राला बंद पाईपलाईनद्वारे सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या क्षेत्रापैकी पुरंदर तालुक्‍यातील 11 हजार 107 हेक्‍टर क्षेत्र अवर्षणग्रस्त आहे. कालव्याऐवजी बंद पाईललाईनद्वारे शेतीला पाणी देण्याचा हा राज्यातील पहिलाच प्रकल्प आहे. या बंद पाईपलाईन योजनेमुळे पाण्याची होणारी गळती कमी होणार असून बाष्पीभवन कमी होणार आहे. त्यामुळे पाण्याची बचत होऊन शेतीला योग्य पाणी मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे वीजेशिवाय वर्षभर दररोज 24 तास उच्चदाबाने पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प होणे गरजेचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)