जागतिक तापमानवाढ आणि वातावरणातील बदल हे दोन शब्द गेल्या तीन ते चार दशकांत सर्वाधिक चर्चिले गेलेले शब्द असून पृथ्वीवरील सर्वच राष्ट्रांना भेडसावणारी ही समस्या आहे, यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे, हे माहीत असूनही, बहुतांश राष्ट्रांची अवस्था “कळतंय पण वळत नाही’ अशी झाल्याचेच आजवर दिसून आले आहे. हा विषय पुन्हा चर्चेला येण्याचे कारण म्हणजे, जगभरातील 153 देशांमधील तब्बल 11 हजारांहून अधिक शास्त्रज्ञांनी जागतिक वातावरण बदलाशी संबंधित आणीबाणीची स्थिती असल्याचे जाहीर केले आहे. विख्यात अशा “बायोसायन्स जर्नल’मध्ये यासंदर्भातला एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्यावर भारतासह 69 देशांमधील 11 हजार 258 शास्त्रज्ञांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
शोधनिबंधामध्ये वातावरण बदलाशी संबंधित बदलत्या घडामोडींचा परामर्श घेण्यात आला असून वातावरण बदलाला रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनाही सुचवण्यात आल्या आहेत. हरितगृहांचे उत्सर्जन आणि अन्य मानवनिर्मित घटकांमुळे आणीबाणीची अवस्था निर्माण झाली आहे, असे यात म्हटले असून तब्बल चार दशकांहून अधिक काळाच्या आकडेवारीच्या वैज्ञानिक विश्लेषणावर ही हवामान बदलाशी संबंधित आणीबाणीची घोषणा आधारलेली आहे. त्यात ऊर्जा वापर, पृष्ठभागाचे तापमान, लोकसंख्या वाढ, जमिनीवरील स्वच्छता, जंगलतोड, ध्रुवीय बर्फाचे वस्तुमान, प्रजनन दर, एकूण घरगुती उत्पादन आणि कार्बन उत्सर्जनाच्या परिणामांचा समावेश आहे. भूगर्भातील खनिज तेलांचे साठे मर्यादित असून, या खनिज तेलाचा उपसा आपण वेळीच न थांबवल्यास अथवा कमी न केल्यास एके दिवशी या ग्रहावरील सर्व वाहतूक जागच्याजागी थांबण्याची शक्यता अनेकदा वर्तवून झाली आहे.
मात्र, नव्वदच्या दशकात याविषयी सावधगिरीचा इशारा देऊनही, गेल्या 35 वर्षांत सर्वच देशांतील वाहनसंख्या चौपटीपेक्षा अधिक संख्येने वाढली आहे. आखातामधील किमान 300 हून अधिक तेलखाणी या दरम्यानच्या काळात कोरड्या पडल्या, तरीही त्यापासून बोध न घेता, मानवाने समुद्रतळाशी मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करून तेल शोधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यातही सकारात्मक फारसे काही घडल्याचे ऐकिवात आलेले नाही. “नैसर्गिक ऊर्जा वापरा’ “सूर्य, पवन, जैविक’ अशा ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर करा, असे भारतासह प्रत्येक सरकार सांगत असताना, इच्छुक ग्राहकांना मात्र “सरकारी लालफिती’चा आणि क्लिष्ट प्रक्रियेचा अनुभव येत असतो. वैज्ञानिकांच्या जागतिक आघाडीने अशा सहा क्षेत्रांकडे लक्ष वेधले आहे ज्यात तापमानवाढीचा पृथ्वीवरील परिणाम कमी करण्यासाठी मानवाने त्वरित पावले उचलली पाहिजेत, असे कळवळून सांगितले आहे.
विकसित देशच पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला जास्त जबाबदार असतात, असे अविकसित देश नेहमीच ओरडत राहतात; तर विकसित देशांचे नेते, गरिबी आणि विकसनशील देशांच्या नागरिकांमधील पर्यावरणविषयक जागरुकतेच्या अभावाला दोष देताना दिसतात. हा “तू-तू-मैं-मैं’चा खेळ समस्त पृथ्वीवासीयांच्या अंगाशी येत असताना राज्यकर्ते फक्त धोरणे ठरवण्यात मश्गुल दिसत आहेत. मात्र, अशा पर्यावरणस्नेही धोरणांची अंमलबजावणी कुणी आणि कशी करायची, याविषयी एकमेकांवर जबाबदारी झटकण्याचाच उद्योग सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. तब्बल चार दशके जागतिक पातळीवरील वाटाघाटीनंतरही आम्ही नेहमीप्रमाणे आपले व्यवसाय चालू ठेवले आहेत आणि या संकटाला तोंड देण्यास आम्ही अपयशी ठरलो आहोत, असे अमेरिकेतील पर्यावरणशास्त्र विषयाचे तज्ज्ञ म्हणत आहेत, यामागील मानसिकता लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
अन्न आणि ऊर्जेचे स्रोत मिळवण्यासाठी मानवाने निसर्गाचे शोषण केल्याने अमर्याद हानी झाली आहे. त्यामुळे मोसमी पावसासह पर्यावरणातील अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. त्याचा परिणाम शेतीवरही झाला आहे, हे वास्तव दिसत असताना, भारतीय उपखंडातील अतिरिक्त पर्जन्यमानाने झालेला विनाश पाहताना, पुन्हा एकदा नव्याने जागतिक तापमानवाढविषयक धोरणे तपासण्याची वेळ आली आहे, असे सुचवावेसे वाटते. एकीकडे राजधानी दिल्लीमधील प्रदूषण पातळीचा प्रकोप दिसतो, तर दुसरीकडे पुण्यासारख्या शहरातील 25/10 चा महापूरसदृश पावसाचा जीवघेणा धुमाकूळ अंगावर काटा आणतो. सातारा-सांगली-कोल्हापूरला सलग 22 दिवस पाण्यात बुडवणारा मान्सून असो की कर्नाटक, आंध्र प्रदेशसह पश्चिम बंगालमधील निसर्गाचे तांडव असो, आज गरज आहे ती सर्वसमावेशक धोरणाची आणि सर्वच देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी एकमेकांवर दोषारोप न करता, सर्वमान्य तोडगा काढण्याची. वातावरण बदलासंदर्भात जागतिक पातळीवर दक्षता घेतल्यामुळे शास्त्रज्ञांना प्रोत्साहन दिले गेले असले तरी समस्त मानवजातीला संभाव्य धोक्याची जाणीव करून देण्याचे नैतिक बंधनही या शास्त्रज्ञांवर आहे.
मात्र, अलीकडच्या दशकांतील अनेक जागतिक परिषदांमध्ये जागतिक तापमानवाढ नियंत्रित करण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्यावर सहमती दर्शविली आहे; परंतु हरितगृहांमधील गॅस उत्सर्जन अजूनही वेगाने वाढतच आहे, असे सिद्ध होत आहे. प्लॅस्टिकचा अनिर्बंध वापर, वाढती वाहनांची संख्या, खनिज तेलाचा अमर्याद उपसा, कॉंक्रीटच्या वाढत्या इमारती आणि रस्ते, झाडांची घटणारी संख्या, वातानुकूलित यंत्रांचा वाढता वापर यासह पर्यावरणविषयक जनजागृतीचा अभाव अशा अनेक गोष्टींमुळे पृथ्वीला एखाद्या ब्लॅंकेटसारखे सांभाळणारे ओझोनचे कवच विरळ झाले आहे. सूर्याच्या किरणांबरोबर पृथ्वीवर येणारी अतिनील अर्थात अल्ट्राव्हायोलेट किरणेही पृथ्वीच्या तापमानवाढीस जबाबदार ठरत असून, या थराचे महत्त्व पर्यावरणप्रेमी संस्था-संघटना-व्यक्तींनी वारंवार अधोरेखित करूनही जर कोणाच्याच डोक्यात प्रकाश पडणार नसेल, तर आपण सर्वच जण “सुशिक्षित अडाणी’ आहोत, हेच मान्य करून टाकणे सर्वाधिक “शहाणपणाचे’ लक्षण ठरणार आहे.
हा प्रश्न केवळ मानवाला भेडसावणाऱ्या समस्येचा नसून या पृथ्वीवरील आदिजीवांपासून प्रत्येक सजीवाच्या अस्तित्वाचा आहे, हे गांभीर्य आपण कधी ओळखणार? हिमालयासह आल्प्स आणि अन्य बर्फाळ पर्वतांवरील हिम अनेक वर्षे सातत्याने वितळत असून, त्यामुळे समुद्राची पाणीपातळी सातत्याने वाढते आहे, असेही अनेकदा दिसून आले आहे. आणखी तीन दशकांनी भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईसह, समुद्रकिनारपट्टीवरील अनेक बंदरांची शहरे समुद्र गिळंकृत करणार आहे, अशा बातम्या आपण फक्त वाचून सोडून देतो, हे खरेच गंभीर आहे. त्यामुळे भावी काळातील विविध अक्राळ-विक्राळ नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी सज्ज व्हायचे असेल, तर संयुक्त राष्ट्रांसह सर्वच सदस्य देशांनी “पर्यावरण रक्षण’ हेच आमचे सर्वात मोठे उत्तरदायित्व असेल, अशी प्रतिज्ञा करून त्या दिशेने वेगाने पावले टाकायला सुरुवात करायला हवी आहे. अन्यथा, “एकेकाळी या आकाशगंगेतल्या पृथ्वी नामक ग्रहावर जीवसृष्टी होती’ असे म्हणण्याची वेळ येईल.