पायलट प्रकरणानंतर कॉंग्रेसचा नेत्यांना स्पष्ट संदेश

नवी दिल्ली: राजस्थानात माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी आपल्याच सरकारच्या विरोधात बंड केले. त्यामुळे गेले काही तास राज्यातील अशोक गेहलोत सरकारवर काहीश टांगती तलवार आहे. सरकार सध्या तरी तरले असले तरी सचिन पायलट यांना माफ करण्याच्या मूडमध्ये कॉंग्रेस नेतृत्व नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
यासंदर्भात जाणकार पत्रकारांच्या म्हणण्यानुसार जेव्हा एखाद्या पक्षाचे सर्वोच्च नेतृत्व सक्षम आणि कणखर असते तेव्हा पक्षात बंड करण्यास कोणी धजावत नाही. जर केंद्रात तसे नसेल तर खालच्या स्तरावर बेशिस्तपणा फोफावतो. इंदिरा गांधी जेव्हा पंतप्रधान आणि पक्षाच्या अध्यक्षा होत्या, तेव्हा त्यांनी अत्यंत सक्षम नेतृत्व सरकारला आणि पक्षाला दिले.
त्यामुळे त्यांच्या काळात पक्षाला बंडखोरीची लागण क्वचितच झाली. मात्र नंतरच्या काळात राजीव गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी पक्षाचे नेतृत्व केले. या दोन्ही नेत्यांचा करिश्मा होता व आहे. मात्र इंदिराजींसारखा आक्रमकपणा नव्हता. थोडासा
समन्वय साधण्याचाच त्यांचा कल राहीला. त्यामुळे राजीवजींच्या काळातही बंडाच्या घटनांचा त्यांना सामना करावा लागला. व्हि पी सिंह आणि अरूण नेहरू ही त्याची उदाहरणे. नेहरू तर राजीवजींचे नातलग होते.
मात्र त्यांनीही बंडाचे निशाण उभारले होते. निर्णय घेण्याला विलंब असा कॉंग्रेसवर आणखी एक आरोप केला जातो. त्यामुळेही बंडखोरांचे फावते असे नमूद करून पत्रकारांनी निदर्शनास आणून दिले की या आघाडीवरही कॉंग्रेसने आपले धोरण बदलले असल्याचे दिसून येत आहे.
एकतर पायलट यांची तातडीने उपमुख्यमंत्रिपद आणि प्रदेशाध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. त्यांच्या समर्थक दोन मंत्र्यांना हटवण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर पायलट यांच्या समवेत असणाऱ्या 18 आमदारांना नोटीसही बजावण्यात आली. त्याकरता सरकारही पणाला लावण्याचे धाडस दाखवण्यात आले.
पायलट यांच्या संदर्भात साम दाम दंड भेद असे सगळे उपाय अवलंबले जात असल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे ज्येष्ठ नेत्यांमार्फत त्यांची मनधरणी केली गेली. मात्र त्याचवेळी कारवाईचा बडगाही उगारला गेला. गांधी परिवारातील सदस्यांनीही पायलट यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले जाते. त्याउपरही पायलट माघार घेण्यास तयार नसल्याचे दिसल्यावर कारवाई केली गेली.
पायलट यांना राहुल गांधी यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जात होते. पक्षात बेशिस्तपणा केला तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाउ शकते व प्रसंगी कोणतेही नुकसान सहन करण्याची आमची तयारी आहे, असा थेट संदेश यातून दिला गेला
आहे.
सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना एक आणि निकटवर्तीयांना वेगळा न्याय असे असायला नको, असे अशोक गेहलोत यांनी अप्रत्यक्षपणे सूचित केले होते. त्यावर कॉंग्रेसने अंमलबजावणी सुरू केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.





