नवी दिल्ली – सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसीवरून देशभरात वातावरण तापलेले असून विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरण्याची एकही संधी सोडत नाही. अशातच मोदी सरकार यंदाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहे. मात्र, यंदाचा अर्थसंकल्प अनोखा असणार आहे. परंपरा तोडत मोदी सरकार या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तब्बल दोन महिन्यांचा असणार आहे. ३१ जानेवारी ते ३ एप्रिल या दरम्यान २०२०-२१ आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे.
ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देण्यासाठी यंदा पहिल्यांदाच मोदी सरकार बिग अँड बोल्ड पद्धतीचे अर्थसंकल्प मांडणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाचा मसुदा बनविण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहेत. सूत्रांनुसार, संसदीय कामकाज मंत्रिमंडळ समितीने संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा ३१ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारी तर दुसरा टप्पा दोन मार्च ते ३ एप्रिल असा राहणार आहे. यामध्ये एका महिन्याचे अंतर ठेवण्यात येणार आहे.
Sources: First part of budget session to be held from January 31 to February 11. Budget to be presented on February 1. Second phase of budget session to be held from March 2 to April 3. pic.twitter.com/5LlUQ1gZoE
— ANI (@ANI) January 9, 2020
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सूचनेनुसार, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची बैठक घेतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारीला मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्प सादर करतील.
दरम्यान, अर्थव्यवस्थेतील निरंतर मंदी पाहता सरकार या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी काही मोठ्या उपाययोजना जाहीर करतील, अशी विश्लेषकांची अपेक्षा आहे.