“स्वच्छ भारत’ आणि घनकचरा (अग्रलेख)

पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा स्वच्छता अभियान हाती घेतले होते तेव्हा ठरवलेले लक्ष्य इतके मोठे आणि गुंतागुंतीचे असेल असे वाटले नव्हते. मात्र, या लक्ष्यपूर्तीसाठी देशात पक्‍की शौचालये बांधण्याची गरज असल्याचा अंदाज नक्‍कीच आला होता. त्यामुळे शौचालये बांधण्यासाठी वेगळ्या संसाधनांची सोय करण्यात आली होती. परंतु स्वच्छ भारत अभियानात घनकचरा व्यवस्थापनाचे महत्त्वाचे काम मात्र मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत नाही. कारण उद्योग आणि घराघरातून फेकला जाणारा कचरा वास्तविक किती प्रमाणात निघेल यांचा काहीच अंदाज लावता आला नव्हता, तसेच हा कचरा जमा करूनही घेतला तरीही नव्या केंद्रकृत कचरा व्यवस्थापन व्यवस्थेत कचऱ्याचा हा ढीग कसा निस्तरणार? या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाला घनकचरा व्यवस्थापन हे नावच फक्‍त आपल्याकडे होते. हे नाव तांत्रिक होते.

मात्र, भारतासारख्या बलाढ्य देशात घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे ही किती जिकिरीचे आणि अवघड काम आहे, याविषयी काही संशोधनात्मक ज्ञान किंवा इतर कोणताही अंदाज, अभ्यास उपलब्ध नाही. स्वच्छता मोहिमेतील पाच वर्षांत सर्वाधिक अडचण ही घनकचरा व्यवस्थापनाविषयीच आली असावी. शहरी आणि उपनगरी भागात घराघरांतून कचरा गोळा करण्यासाठी खूप जास्त निधी खर्च झाला आणि मोठ्या प्रमाणात कचरा जमा झाला मात्र, तो कचरा कुठे टाकायचा याची मोठी समस्या निर्माण झाली, कारण कचरा जमा करण्यासाठीची जागा कमी पडताहेत. गेल्या पाच वर्षांच्या अनुभवानुसार शहरातील कचऱ्याचे ढीग वाढताहेत; पण आता कचऱ्याचे हे डोंगर अधिक वाढवणे शक्‍य नाही.

कचरा जमिनीत गाडण्यासाठीही आता जमीन शिल्लक नाही. त्याव्यतिरिक्‍त या कचऱ्यामुळे होणारे जमिनीचे प्रदूषण ही अजून एक वेगळी समस्या निर्माण होते आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट या समस्येने आज विक्राळरूप धारण केले आहे, त्यावर उपाय शोधण्यापूर्वी जरा इतिहासात डोकावून पाहणेही गरजेचे आहे. आजपासून अडीच हजार वर्षांपूर्वी युनान आणि रोम सारख्या देशांच्या विकसित शहरांमध्येही कचरा व्यवस्थापनाची काहीच सोय नव्हती. लोक घराच्या बाहेर कचरा टाकून द्यायचे. तिथे प्रति व्यक्‍ती जमिनीचे प्रमाण अधिक होते. लोकसंख्याही तुलनेने कमीच होती त्यामुळे कचरा निर्मितीचे प्रमाणही कमी होते. त्याकाळी कचऱ्याचा प्रकारही वेगळा होता. त्याचे विघटन लवकर होत असे. त्यानंतर पृथ्वीवरील लोकसंख्या वाढू लागली.

कचऱ्याचे प्रमाण वाढतच गेले. शहर, नगरे यांच्याकडील जागा संपल्यानंतर राज्याच्या सीमेच्या बाहेर कचरा फेकला जाऊ लागला. शहरांचेही विस्तारीकरण होऊ लागले तशी घनकचऱ्याच्या विल्हेवाटीची समस्याही बिकट होत गेली. नद्यांमध्ये कचरा टाकण्याचे प्रमाण वाढत गेले. पण नदीनेही कचरा वाहून नेण्याची एक क्षमता होतीच. 19व्या शतकापर्यंत येता येता जगभरातच ही प्रवृत्ती किंवा पद्धत बदलत गेली. त्यानंतर मग कचरा जाळायला सुरुवात झाली. वाढती लोकसंख्या आणि विकासाची स्पर्धा यामध्ये या समस्येने विक्राळरूप धारण केले. वर्षभरापूर्वीपर्यंत देशात वर्षाला सव्वासहा कोटी टन घनकचऱ्याची निर्मिती होते असा अंदाज होता. त्या कचऱ्यामध्ये प्लॅस्टिक, ई-कचरा आणि इतरही प्राणघातक कचऱ्याचा समावेश आहे.

आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्या शहरामध्ये सर्वाधिक कचऱ्याची निर्मिती होते किंवा टाकला जातो तो कचरा उचलण्याचे काम तिथल्या स्थानिक नगरपालिका पूर्णत्वास नेऊ शकत नाहीत. संपूर्ण देशभरात स्थानिक स्वराज्य संस्था फक्‍त सव्वाचार कोटी टन कचरा जमा करू शकतात. याचाच अर्थ जवळपास दोन कोटी टन कचरा हा निर्मितीच्याच ठिकाणी इकडून तिकडे फेकला जातो किंवा पावसाळ्यात नदी नाल्यांमध्ये वाहून जातो. यंदा महाराष्ट्रात आलेले पूर आणि अतिवृष्टीमुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीत ही गोष्ट अधिक प्रकर्षाने जाणवली.

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्‍नात केवळ 1 कोटी 20 लाख टन कचरा वेगळा करून त्याची विल्हेवाट लावली जात असल्याचा दावा केला जातो. म्हणजेच गोळा केलेल्या सव्वाचार कोटी टन कचऱ्यापैकी फक्‍त सव्वाकोटी टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावता येते. याचाच अर्थ दरवर्षी आपण कचऱ्याच्या केवळ 20 टक्‍के हिश्‍श्‍याची विल्हेवाट लावू शकतो. त्यामधून निष्कर्ष असा काढला जाऊ शकतो की तब्बल तीन कोटी टन कचरा कोणत्या ना कोणत्या जागी किंवा जमिनीवर तसा सडण्यासाठी टाकून द्यावा लागतो, सरकारी पातळीवरची ही मजबुरी आहे. ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती आणि सुक्‍या कचऱ्यापासून पुनर्नवीकरण, पुनर्वापर हाच एक उपाय आहे. स्वयंपाकघरातील कचऱ्याचा वापर वीजनिर्मितीसाठी करण्याविषयी चर्चा अनेक वर्षे सुरू आहेत. त्याची काही प्रायोगिक मॉडेल्सही तयार करण्यात आली आहेत. सुक्‍या कचऱ्याच्या पुनर्वापराची मॉडेल्सही भरपूर संख्येने प्रायोगिक तत्त्वावर आणली गेली; परंतु मोठ्या प्रमाणावर किंवा स्तरावर हे काम होत असल्याचे दिसत नाही.

घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनात हे सर्व उपाय सातत्याने चर्चिले गेले आहेत; पण त्यावर ठोस काहीच उपाय केला जात नाही, का दुर्लक्ष केले जात असावे. त्याचे उत्तर अगदी सोपे आहे. कारण कचऱ्याच्या पुनर्नवीकरण किंवा पुनर्वापर करण्यात काहीच फायदा दिसत नाही. आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर काम असेल तर प्लॅस्टिक कचऱ्याला सोन्याची किंमत आली तर शून्य मिनिटात तो कचरा उचलला गेला असता. पण कचरा वर्गीकरण आणि त्याचा पुनर्वापर करण्यामध्ये जितका खर्च येतो त्याच्यापेक्षा कमी किमतीत बाजारात नवीन कच्चे प्लॅस्टिक बाजार उपलब्ध आहे. याचाच अर्थ कचऱ्यावर प्रक्रिया फक्‍त तो एखाद्या जागेवरून उचलण्यासाठी केली जाते, कचरा उचलणे हे काही फायद्याचे काम नाही.

संपूर्ण कचऱ्यावरच प्रक्रिया केली पाहिजे मात्र तसे होत नाही. सरकारच्या मते, काहीही असो पण घनकचरा व्यवस्थापन किंवा विल्हेवाट ही दोन्ही कामे खर्चिक आहेत. आधुनिक अर्थव्यवस्थेत जुन्याला नवे रूप देणे किंवा पुनर्वापर सारख्या गोष्टींना स्थान नाही. कारण त्या गोष्टी उत्पादक नाहीत. कचऱ्यावर प्रक्रिया, पुनर्वापर ह्या गोष्टी उत्पादक प्रकारात मोडत नाही. त्यामुळे कचरा विल्हेवाटीसाठी सरकारही भरपूर निधीची तरतूद करण्यास इच्छुक नाही. मात्र, कचऱ्याचा प्रश्‍न केवळ आर्थिक कारणांमुळे मागे पडत असेल तर मात्र यासाठी भरभक्‍कम निधीची तरतूद करण्याची आर्थिक पात्रता मिळवली पाहिजे किंवा विज्ञान संशोधनातून कचऱ्याच्या पुनर्नवीकरणाचे काम आर्थिक फायदा करून देणारे असेल, अशी काही योजना, पद्धत विकसित केली पाहिजे. त्याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्‍न सुटण्याची आशा नाही.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)