वर्गीकरणांना “ब्रेक’

पुणे – अंदाजपत्रकातील सुमारे 10 टक्के कामांचे वर्गीकरण होणारच नाही. ही तरतूद कोठेही वापरता येणार नसल्याने वर्गीकरणांना “ब्रेक’ लागला आहे.  निवडणुकांची आचारसंहिता येत्या पंधरा दिवसांत कधीही जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे महापालिका सदस्यांनी वर्गीकरणाचा धडाका लावला आहे. अंदाजपत्रकात प्रभागातील ज्या कामांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे, ती कामे होत नसतील तर त्याचे वर्गीकरण करण्यात येते. अन्य कामासाठी प्रभागातच ती तरतूद वापरली जाते. परंतु आता रस्त्याच्या कामासाठी तरतूद केली असेल, तर त्याच कामासाठी ती वापरता येणार आहे.

नियोजित रस्ता करणे शक्‍य नसेल तर अन्य रस्ते त्या तरतुदीतून करता येऊ शकतात. परंतु रस्त्यासाठी तरतूद केली तर ती ड्रेनेज लाइन किंवा अन्य कामांसाठी वापरता येणार नाही, अशी माहिती सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. अशाप्रकारचे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव अनेक सदस्यांनी आणले आहेत. परंतु ते मान्य होणार नाहीत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

एकूण अंदाजपत्रकातील सुमारे 10 टक्के तरतुदीचे वर्गीकरण असेच आहेत. त्यामुळे ते मान्य होणार नाहीत, असेही भिमाले यांनी स्पष्ट केले.या आठवड्यात सुमारे 1,600 निविदा महा-ई-टेंडरवर आणल्या असून, ते लवकरच उघडण्याला सुरूवात होणार आहे. आचारसंहितेच्या आधी ही “वर्क ऑर्डर’ दिली जाईल. नियमानुसार महा-ई-टेंडरवर आता या निविदा गेल्याने त्यामध्ये पारदर्शकता निर्माण होणार आहे. तसेच स्पर्धा निर्माण होऊन, अधिकाधिक जणांना यामध्ये सहभाग नोंदवता येणार असल्याचे भिमाले म्हणाले.

निवडणुकांची आचारसंहिता येत्या पंधरा दिवसांत कधीही जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे महापालिका सदस्यांनी वर्गीकरणाचा धडाका लावला आहे. अंदाजपत्रकात प्रभागातील ज्या कामांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे, ती कामे होत नसतील तर त्याचे वर्गीकरण करण्यात येते. अन्य कामासाठी प्रभागातच ती तरतूद वापरली जाते. परंतु आता रस्त्याच्या कामासाठी तरतूद केली असेल, तर त्याच कामासाठी ती वापरता येणार आहे. नियोजित रस्ता करणे शक्‍य नसेल तर अन्य रस्ते त्या तरतुदीतून करता येऊ शकतात. परंतु रस्त्यासाठी तरतूद केली तर ती ड्रेनेज लाइन किंवा अन्य कामांसाठी वापरता येणार नाही, अशी माहिती सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

अशाप्रकारचे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव अनेक सदस्यांनी आणले आहेत. परंतु ते मान्य होणार नाहीत. एकूण अंदाजपत्रकातील सुमारे 10 टक्के तरतुदीचे वर्गीकरण असेच आहेत. त्यामुळे ते मान्य होणार नाहीत, असेही भिमाले यांनी स्पष्ट केले.

या आठवड्यात सुमारे 1,600 निविदा महा-ई-टेंडरवर आणल्या असून, ते लवकरच उघडण्याला सुरूवात होणार आहे. आचारसंहितेच्या आधी ही “वर्क ऑर्डर’ दिली जाईल. नियमानुसार महा-ई-टेंडरवर आता या निविदा गेल्याने त्यामध्ये पारदर्शकता निर्माण होणार आहे. तसेच स्पर्धा निर्माण होऊन, अधिकाधिक जणांना यामध्ये सहभाग नोंदवता येणार असल्याचे भिमाले म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)