राज्यभरात सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान
– व्यंकटेश भोळा
पुणे – करोनाचा शिक्षण क्षेत्राला फटका बसलेला असताना शिक्षण व्यवस्थेची समांतर व्यवस्था होऊ पाहत असलेल्या खासगी क्लासेसलाही बसला आहे. अद्यापही खासगी क्लासेस सुरू करण्यास राज्य शासनाची मान्यता दिलेली नाही. शाळांप्रमाणे खासगी क्लासेस टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याची मागणी होत आहे. राज्यभरात खासगी क्लासेसचे सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे बोलले जात आहे.
करोनाची भीषणता पाहून काही क्लासेस चालकांनी ऑनलाइनचा पर्याय निवडला. त्याद्वारे क्लासेस सुरू केले. मात्र, ऑनलाइन क्लासेसमुळे क्लासचालकांना किचिंत दिलासा मिळाला आहे. परंतु, ऑनलाइन क्लासेस हा पूरक असून तो पर्याय होऊ शकत नाही, असे क्लास चालकांचे म्हणणे आहे. क्लासेसमध्ये बंद असल्याने ऑनलाइन शिकवणीसाठीची गुंतवणूक, विद्यार्थ्यांकडून शुल्क मिळत नसल्याने हे व्यावसायिक जागेचे भाडे, वीज बिल, कर्मचाऱ्यांचे पगार व अन्य खर्च भागवायचे कसे या विवंचनेत सापडले आहेत. एकाच वेळी शेकडो विद्यार्थ्यांची शिकवणी घेणाऱ्यांसह सर्वच व्यावसायिक करोनामुळे मोठ्या कोंडीत सापडले आहेत.
सर्वाधिक फटका छोट्या क्लासेसला
शाळा जुलै-ऑगस्टमध्ये टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार आहेत. करोनाच्या भीतीने पालक विद्यार्थ्यांना शाळेत सोडतील, अशी मानसिकता नाही. अशा परिस्थितीत मुलांना क्लासेसकडे पाठवतील का, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे दिवाळीपर्यंत तरी छोटे क्लासचालकांची आर्थिक घडी विस्कटेल, अशी स्थिती आहे. तसेच गृहिणी, निवृत्त प्राध्यापक तथा अन्य तरुणांकडून सुरू असणारे क्लासेस सुरू होतील, या विषयी साशंकता आहे.
करोनामुळे विशेषत: एमएचटी-सीईटी, जेईई मेन, ऍडव्हान्स्ड, आयआयटी, एनआयटी या सारख्या प्रवेश परीक्षा घेणाऱ्या क्लासेस चालकांनी यापूर्वीच विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतले आहेत. मात्र, नव्याने प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटणार आहे. जवळपास 20 ते 50 टक्के विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. तसेच ज्या पालकांनी शुल्क भरले नाही, ते करोनाच्या आर्थिक संकटामुळे शुल्क भरतील अशी चिन्हे नाहीत.
– प्रा. दुर्वेश मंगेशकर, संचालक, आयआयटीयन्स प्रशिक्षण केंद्र
राज्यभरात सुमारे एक लाख खासगी क्लासेस आहेत. या क्लासेसची वार्षिक उलाढाल दहा हजार कोटी रुपयांत आहे. ऑनलाइन क्लासेस सुरू झाल्याने करोनामुळे राज्यात जवळपास 5 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शाळांप्रमाणे कमी विद्यार्थी संख्येत क्लासेस सुरू करण्याची मागणी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
– बंडोपंत भुयार, सदस्य, खासगी शिकवणी अधिनियम समिती, महाराष्ट्र राज्य