शेतकऱ्यांना “ई-नाम’च्या माध्यमातून हक्काची बाजारपेठ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ः “कृषी परिवर्तन’साठी 7 ऑगस्टपर्यंत सूचना द्याव्यात

नवी दिल्ली : कृषी विकासदर वाढविण्यासाठी कृषी क्षेत्राला देण्यात येणाऱ्या सबसिडीचे लक्ष निश्‍चित करणे, शेतकऱ्यांना ई-नामच्या माध्यमातून हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विकासदर वाढविणे तसेच कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासंदर्भात राज्यांकडून 7 ऑगस्टपर्यंत सूचना मागविण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

कृषी गुंतवणूक वाढविण्यावर भर
कृषी क्षेत्रात आज केवळ 13 टक्के गुंतवणूक येत आहे, तर या उलट अकृषी क्षेत्रात 36 टक्के गुंतवणूक होत आहे अशी माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी करार पद्धतीची शेती महत्वाची ठरत आहे. ज्या ठिकाणी करार पद्धतीने शेती होत आहे तिथे गुंतवणूक येत आहे. यासाठी “कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिग” संदर्भात विचार करण्याची व निश्‍चित असे धोरण ठरविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाचाही विकासदर सध्या एक टक्के इतकाच आहे. तर शेतीचा विकासदर 3 ते 4 टक्के इतका आहे. जो पर्यंत अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विकासदर कृषी विकासदराच्या पुढे जात नाही, तोपर्यंत आपण शेतकऱ्यांना योग्य लाभ देऊ शकणार नाही, असे नमूद केले.

नीति आयोगाने स्थापन केलेल्या “भारतातील कृषी क्षेत्राचे परिवर्तन” या विषयाच्या उच्च्याधिकार समितीची पहिली बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नीति आयोगाच्या कार्यालयात घेण्यात आली. या बैठकीस केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी, अरूणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, तसेच राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कृषी क्षेत्राचा विकासदर वाढविण्यासाठी सबसिडीचे धोरण निश्‍चित करावे लागेल, सबसिडी देताना सबसिडीचे लक्ष निश्‍चित करून कृषी विकासदर वाढविता येऊ शकतो, सध्या मत्स्य व्यवसायात उत्पादन कमी असूनही त्याचा विकासदर हा अधिक तर कृषी उत्पादन जास्त असून कृषी विकासदर मात्र कमी आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी योग्य प्रकारे सबसिडीचे लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे, असे नमूद केले.

शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. परंतु कालांतराने या समित्या काही विशिष्ट लोकांची मक्तेदारी बनल्या. त्यामुळे ही बाजारपेठ ठराविक लोकांच्या हातात गेली. यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेली ई-नाम ही योजना प्रभाविपणे राबविण्याची गरज आहे. ही योजना काही राज्यात प्रभावीपणे राबविली जात नाही. राज्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. ई-नामच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ कशी उपलब्ध करून देता येईल यासाठी राज्यांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कृषी मंत्रालय हे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाशी निगडीत आहेत, तर वाणिज्य मंत्रालय हे विपननसाठी (मार्केटींग) काम करते. जागतिक बाजारपेठेची माहिती वेळोवेळी शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी कृषी व वाणिज्य मंत्रालय यांच्यात सांगड घालण्याची गरज आहे. भविष्यातील बाजारपेठेचा अंदाज व नव्या बाजारपेठेची माहिती वाणिज्य मंत्रालय कृषी मंत्रालयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना देऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

देशातील कृषी क्षेत्राचे परिवर्तन घडवून आणण्यासंदर्भात निर्माण करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेसंदर्भात राज्यांनी आपल्या सूचना 7 ऑगस्टपर्यंत नीति आयोगाला द्याव्यात. नीति आयोगाने त्याचे सादरीकरण 16 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे होणाऱ्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत करावे. त्यानंतर सर्व राज्यांच्या सूचनांचा विचार करून सर्वसंमतीने कृषी विषयक धोरण आखले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)