नवी दिल्ली – उत्तरप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला असून त्या आदेशाला उत्तरप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या आव्हान याचिकेवर बुधवारी 4 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने या याचिकेची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. त्यानुसार येत्या बुधवारी तेथे ही सुनावणी होणार आहे.
India : देशातील Unemployment Rate वाढला, डिसेंबर महिन्यातील बेरोजगारीचा दर 8.3 टक्क्यांवर
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसारच होतील यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहोत असे मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ यांनी म्हटले होते. त्यानुसार त्यांच्या सरकारने ही याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे या महत्वाच्या विषयावरचा निवाडा आता तेथेच होणार आहे.