…नागरिकत्व देणे आहे!

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) यामुळे देशभरात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. यामुळे देशामध्ये असलेल्या घुसखोर आणि अवैध्यरित्या राहणाऱ्या नागरिकांना देश सोडावा लागेल. सुधारित नागरिकत्व कायदा हा नागरिकत्व देणारा आहे, ते परत घेणारा नाही. या कायद्यामुळे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान येथील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्‍चन धर्माच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व सहजरित्या मिळू शकेल. यामध्ये अल्पसंख्याक लोकांवर या तिन्ही देशांमध्ये अत्त्याचार होत आहेत म्हणून मानवतावादी दृष्टीकोन ठेऊन त्यांना आपण आपल्या देशाचे नागरिकत्व देणार आहोत, अशी सरकारची भूमिका आहे. या कायद्याचा देशातील कोणत्याही नागरिकाला फटका बसणार नाही. मग तो नागरिक कोणत्याही धर्माचा असला तरी त्याला आपले भारतीयत्व सिद्ध करावे लागणार नाही. मात्र राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी संपूर्ण देशभर लागू झाली तर आपल्याला आपल्या भारतीयत्वाचा पुरावा सिद्ध करावा लागेल. ही नोंदणी संपूर्ण देशभरात काहीही झाले तर होणारच अशी सरकारची भूमिका आहे.

सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा विरोध करण्यासाठी आपल्याकडे संवैधानिक मार्ग असताना हिंसक मार्गाने जाऊन सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे समर्थनीय नाही. शेकडो पोलीस आणि नागरिक जखमी, काही नागरिकांचा मृत्यू, हजारो नागरिक अटक तसेच करोडो रूपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान या सध्याच्या आंदोलनामुळे झालेले आहे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. मग या देशाचे नागरिकत्व असे धार्मिकतेवर का दिले जात आहे? हे घटनाविरोधी आहे, अशी शंका भारतीय नागरिकांच्या मनामध्ये उपस्थित होत आहे. तसेच आपण त्यांना मानवतावादी दृष्टीकोन ठेऊन आपल्या देशामध्ये घेतोय मग आपल्या देशातील हिंदुंवर आणि अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्त्याचारांचे काय? आधीच आपल्याकडे तीस कोटीपेक्षा अधिक नागरिकांना एकवेळ उपाशी पोटी झोपावे लागते. ग्लोबल हंगर इंडेक्‍स, जागतिकपोषणअहवाल, एचडीआय, भ्रष्टाचार अशा सगळ्या अहवालांमध्ये भारताची स्थिती गंभीर आहे.

आपल्याकडे प्रचंड लोकसंख्या झालेली असताना हे बाहेरचे नागरिक देशात आल्यास संसाधनावर आणि सार्वजनिक व्यवस्थेवर ताण पडणार आहे. यावर कोणालाच काही बोलायचे नाही. काहींकडे काहीच कागदपत्रे नाहीत त्यांचे काय? पिढ्यान पिढ्या इथे राहतात. त्यांना घुसखोर ठरविणार का? बाहेरच्या लोकांची चिंता आणि देशातील लोकांचे काय? गरीब, भटके विमुक्त, आदिवासी, अनाथ आणि ज्या लोकांकडे आपल्या भारतीयत्वाचा कोणताही पुरावा नाही त्यांचे काय? या आंदोलनामध्ये तरूणांची भूमिका महत्वाची ठरत आहे. पंचेचाळीस वर्षातील सगळ्यात अधिक बेकारी सध्या भारतामध्ये आहे. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर झालेला आहे. उच्चशिक्षण घेऊनही हाताला काम नाही. शासन जागा काढत नाही, यामुळे तरूणांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महिला सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्यासह मुलभूत प्रश्नांवर काम करायचे सोडून सरकार इतरच विषयांना प्राधान्य देत आहे.

आपल्याकडे असणाऱ्या लोकसंख्या लाभाशांचा सुयोग्य वापर करीत भारत महासत्ता होऊ शकतो मात्र मूलभूत प्रश्न सोडून नसत्या बाबींना हात घातला तर देश कायम धगधगता राहील. जामिया मिलिया आणि देशभरासह जगभरातील अनेक विद्यापीठांनी या आंदोलनाला आपला पाठींबा जाहीर केला आहे. देशातील सर्व राज्यात याचे पडसाद उमटले आहेत. काही राज्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीस विरोध दर्शविला आहे. नागरिकत्व हा विषय केंद्र सूचीमध्ये येत असल्याकारणाने राज्यांना त्याची अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त आहे. अन्यथा, राज्यघटनेच्या कलम 365 नुसार राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्याकारणाने त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल! यामुळे परिस्थिती आणखी खालावू शकते. एनआरसीची अंमलबजावणी देशभरात कधी होणार याबद्दल सरकारने आणखी काही स्पष्ट केले नाही. बहुविविधतेत एकता हा आपला मूळ भारतीय धर्म आहे. तो आपण सर्वांनी जपला पाहिजे.

-श्रीकांत येरूळे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.