नागरिकत्व सुधारणा विधेयक : मोदी सरकारची आज राज्यसभेत कसोटी

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर करण्याचे मोठेच आव्हान

नवी दिल्ली – वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्याने मोदी सरकारला मोठाच दिलासा मिळाला. मात्र, ते विधेयक आज राज्यसभेत मार्गी लावण्याचे मोठेच आव्हान सरकारपुढे आहे. विरोधकांची वाढलेली ताकद पाहता राज्यसभेत सरकारची कसोटी लागणार आहे.

लोकसभेत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएकडे स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे विधेयकाने लोकसभेचा अडथळा लीलया पार केला. मात्र, राज्यसभेतील सत्ताधाऱ्यांचे आणि विरोधकांचे संख्याबळ पाहता त्या सभागृहात सरकारचा खरा कस लागेल. राज्यसभेचे एकूण संख्याबळ 240 इतके आहे. त्यातील 124 ते 130 मते सरकारच्या पदरात पडतील आणि विधेयकावर संसदेचे शिक्कामोर्तब होईल, असा विश्‍वास भाजपला वाटत आहे. राज्यसभेत भाजपचे 83 सदस्य आहेत. जेडीयू, अकाली दल, अण्णाद्रमुक, बिजद, वायएसआर कॉंग्रेस, काही प्रादेशिक पक्ष, अपक्ष आणि नामनियुक्त सदस्यांमुळे विधेयक मंजूर होईल, अशी खात्री भाजपला वाटत आहे.

मात्र, शिवसेना आणि तेलंगण राष्ट्र समितीच्या भूमिकेमुळे विरोधकांचेही बळ वाढल्याचे चित्र आहे. विधेयकाबाबत स्पष्टता येत नाही तोपर्यंत पाठिंबा न देण्याची भूमिका 3 सदस्यय असणाऱ्या शिवसेनेने घेतली आहे. तर 6 सदस्य असणाऱ्या तेलंगण राष्ट्र समितीने विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे विधेयकाच्या विरोधात किमान 110 मते निश्‍चित मानली जात आहेत. आता विधेयक मार्गी लागणार की लोंबकळणार हे राज्यसभेतील मतदानानेच स्पष्ट होईल.

Leave A Reply

Your email address will not be published.