ईशान्येची वैविध्यतेची ओळख जतन करण्यास सरकार कटिबद्ध
वैध शरणार्थ्यांसाठीची मुदत 31 डिसेंबर 2014 पर्यंतची
नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे नागरिकांचेच समर्थन असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील धार्मिक असहिष्णूतेमुळे भारतात आश्रयाला येर्णा नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले हे विधेयक भाजपच्या जाहीरनाम्यातच जाहीर करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधी सदस्यांच्या गदारोळात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत नागरीकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 मांडले. मतदानानंतर 293 विरुद्ध 82 मतांनी हे विधेयक लोकसभेमध्ये मांडण्याचा ठराव मंजूर झाला.
काही निवडक श्रेणीतील अवैध स्थालांतरितांना सवलत देण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात दुरुस्ती करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानमधल्या सहा समुदायांच्या अवैध स्थालांतरितांना भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र बनवण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात येत आहेत. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन हे सहा समुदाय आहेत. 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात निर्वासित म्हणून आलेल्या या समुदायांना बेकायदेशीर घुसखोर म्हणून ओळखले जाणार नाही, असेही शहा यांनी सांगितले.
“नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला देशातील 130 कोटी नागरिकांचे समर्थन आहे. कारण 2014 मध्ये तसेच 201 ु9 च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी हा भाजपच्या जाहीरनाम्याचा भाग होता. आम्हाला घुसखोर आणि शरणार्थी यांच्यात फरक करावा लागेल. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक कोणाशीही भेदभाव करीत नाही आणि कोणाचेही हक्क डावलणार नाही,’ असे ते म्हणाले.
मणिपूरचा समावेश “इनर लाईन परमिट सिस्टीम’मध्ये करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारामुळे तेथील नागरिकांची ही दीर्घकाळ प्रलंबित असणारी मागणी पूर्ण होणार आहे, असे शहा म्हणाले. ईशान्य भारतातील नागरिकांची सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक वैविध्यतेची ओळख अबाधित राखण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असेही शहा यांनी सांगितले.