सध्याच्या करोनाच्या काळात मनरेगा म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अत्यंत लाभदायी सिद्ध होत आहे. सध्याच्या अवघड काळात ग्रामीण भागातील मजुरांना यातून थोडे तरी काम उपलब्ध होत आहे. मार्च महिन्यापासून देशात करोनाचा कहर सुरू झाला. त्याच सुमाराला लॉकडाऊनचा फेरा आला, त्यातून अर्थव्यवस्था पुरती कोलमडली. त्याविषयीचा तपशील अनेकदा लोकांपुढे आला आहे.
करोना यायच्या आधीपासूनच शहरी भागातील लोकांच्या रोजगाराची मोठी समस्या निर्माण झाली होती. मंदीचे जे मोठे सावट निर्माण झाले होते त्यातून अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या. तशातच लॉकडाऊनच्या काळात शहरातील मजुरीचे प्रमाण खूपच कमी झाल्याने शहरातील मजुरांना गावचा रस्ता धरावा लागला होता. अशा गावात परतलेल्या अनेकांना मनरेगातून काम मिळाले. वास्तविक मोदी सरकारने मनरेगा योजना केवळ नाईलाजानेच चालवलेली योजना आहे. सुरुवातीच्या काळात मोदींना ही योजना बंदच करायची होती, पण भाजपशासित राज्यांनीच त्याला विरोध केल्याने केंद्र सरकारला नाईलाजाने ही योजना सुरू ठेवावी लागली आहे.
पण नंतरच्या काळात मोदी सरकारलाही या योजनेचे महत्त्व पटले आणि त्यांनी मोठ्या प्रमाणात मनरेगाच्या कामांना मंजुरी दिली. त्यामुळे शहरांतून गावांकडे स्थलांतरित झालेल्या हजारो लोकांना स्थानिक पातळीवरच रोजगाराची संधी उपलब्ध होऊ शकली आहे. तथापि, मनरेगा ही योजना फक्त ग्रामीण भागातील बेरोजगारांसाठी आहे. त्यातही श्रमाचे काम करणाऱ्यांसाठी ही योजना आहे. अशाच योजनेची आता शहरी भागातही मोठी गरज निर्माण झाली असून शहरांमध्येही अशा स्वरूपाच्या रोजगाराची हमी देणारी योजना सुरू करा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. त्या मागणीचा केंद्र सरकारला आता साकल्याने विचार करावा लागेल. निदान करोनाचे अर्थव्यवस्थेवरील विपरीत परिणाम दूर होईपर्यंत तरी शहरी भागासाठी अशा एखाद्या योजनेची गरजच आहे.
रोजगार हमीतून केवळ खड्डे खणण्याचेच काम देण्यास मोदी सरकारचा पहिल्यापासूनच विरोध आहे, स्वत: मोदींनी संसदेत तसे बोलूनही दाखवले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला आता कॉंग्रेसच्या रोजगार हमी योजनेपेक्षा वेगळ्या स्वरूपाची रोजगार हमी योजना शहरांमध्ये सुरू करण्याची नामी संधी उपलब्ध झाली आहे. त्या संधीचा सरकारने लाभ घेऊन काही तरी वेगळे कार्य केल्याचे पुण्य पदरी पाडून घेतले पाहिजे. कॉंग्रेसच्या योजनांचे रिपॅकेजिंग करण्याचेच काम मोदी सरकारने आतापर्यंत केले आहे, असा जो ठपका त्यांच्यावर आहे तो ठपका त्यांना अशा योजना शहरी भागांत सुरू करून दूर सारता येईल.
कॉंग्रेसच्या काळात सुरू झालेली मनरेगा योजना केवळ ग्रामीण भागासाठीच होती. शहरातला गरीब त्यांच्या अजेंड्यावरच नव्हता, पण आम्ही तो अजेंड्यावर आणला आणि त्यांच्या रोजगाराची सोय केली, असे श्रेय मोदींना यानिमित्ताने घेता येईल. शहरांमधील लोकांना काय काम द्यायचे, हा प्रश्न सरकारपुढे असेल तर त्यातून कल्पकतेने मार्ग काढता येईल. सरकारने अशी नुसती इच्छा व्यक्त केली तरी त्यांना त्यासाठी मदत करण्यासाठी अनेक जण आपल्या कल्पना घेऊन पुढे येतील. गेल्या चार महिन्यांत शहरी भागातील किमान 12 कोटी लोकांनी नोकऱ्या गमावल्याचे एका संस्थेच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. यातील बहुतेक वर्ग हा पगारदार किंवा नोकरदार स्वरूपाचा होता.
लाखो उद्योग बंद पडल्याने शहरांमध्ये कारखान्यातून काम करणारे लाखो मजूर घरी बसले आहेत. छोटे व्यवसाय बंद पडल्यानेही अनेकांना घरी बसावे लागले आहे. त्यामुळे या मोठ्या वर्गापुढे जी बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली आहे, ती शहरी रोजगार हमी योजनेतून दूर होऊ शकते. देशाचे आर्थिक चक्र पुन्हा सुरळीत व्हायला आणखी किमान दोन-तीन वर्षे तरी लागतील, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे किमान एवढ्या कालावधीपुरती तरी शहरांमध्ये अशी योजना सुरू झाली तरी बरेच चांगले काम होऊ शकणार आहे. त्याचा मोदी सरकारला मोठा राजकीय लाभही घेता येऊ शकेल. मोदींकडे कल्पक माणसांची कमतरता नाही, निती आयोगासारखी अभ्यासू लोकांची यंत्रणाही त्यांच्या हाती आहे.
शहरी रोजगार हमी योजनेचे प्रारूप तयार करण्याचे काम निती आयोग करू शकतो. ग्रामीण भागात पंचायत संस्थांची मदत घेऊन मनरेगा चालवली जाते त्याचप्रमाणे शहरी भागातील महापालिका किंवा नगरपालिकांचीही मदत घेऊन शहरी रोजगाराची मोठी यंत्रणा उभारली जाऊ शकते. देशातील मनुष्यबळ ही देशासाठी समस्या न ठरता ही एक साधनसंपत्ती समजली जावी, त्याचा चांगला उपयोग करून घ्यावा ही संकल्पना सातत्याने मांडली जाते. त्यामुळे बेरोजगार झालेले हे शहरी मनुष्यबळ चांगल्या कामाला लावणे आणि त्यातून रोजगाराबरोबरच उत्पादकता वाढवणे ही संकल्पना प्रत्यक्षात येण्याची गरज आहे. या उपलब्ध मनुष्यबळात कुशल आणि अकुशल अशा दोन्ही स्वरूपाचे लोक उपलब्ध आहेत. खासगी क्षेत्रात या मनुष्यबळाला रोजगाराचा वाव उपलब्ध नसेल तर त्यांना रोजगाराची संधी देणे हे सरकारचेच काम आहे.
शहरी भागांमध्ये अशा स्वरूपाच्या योजना राबवताना राज्य सरकारांचीही मोठी मदत घेता येऊ शकेल. शहरी रोजगार योजना ही केवळ केंद्र सरकारच्याच शंभर टक्के आर्थिक सहायाने चालवण्याची गरज नाही. केंद्र सरकारने या योजनांसाठी 50 टक्के निधी देण्याची तयारी दर्शवली तरी राज्य सरकारेही त्यात हिरीरीने आपले उर्वरित योगदान देऊ शकतील. सध्याचा काळ हा अनेक अर्थाने अवघड आणि आव्हानात्मक काळ असल्याने आता पक्षीय राजकारण थोडे बाजूला ठेवून केंद्र व राज्य सरकारांनी हातात हात घालून लोकांच्या कल्याणासाठी अधिक समन्वयाने काम केले पाहिजे.
आज जनतेला अडचणीतून बाहेर काढणे ही काळाची गरज आहे त्यामुळे ग्रामीण भागाची जितकी काळजी घेतली जाते तितकीच शहरी भागातील गरिबांचीही काळजी घेण्याची गरज आहे. शहरी गरीबही अत्यंत हालाकीच्या स्थितीला तोंड देत आहे. त्याला कोणीच वाली नाही अशी स्थिती निर्माण होता कामा नये.