वॉशिंग्टन- बौद्धिक संपदेची चोरी केल्याच्या आरोपावरून ट्रम्प प्रशासनाने चीनमधील काही विद्यार्थी आणि संशोधकांना अमेरिकेमध्ये प्रवेश नाकारला आहे. व्हाईट हाऊसच्यावतीने शुक्रवारी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे. चिनी प्रसार माध्यमांनी या निवेदनाच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे. हे आदेश 1 जून 2020 पासून अंमलात येणार आहेत.
अमेरिकेच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करू शकेल, अशी सुरक्षिततेविषयीची संवेदनशील गोपनीय तांत्रिक माहिती चोरत असल्याच्या आरोपावरून काही विद्यार्थी आणि संशोधकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्याची मनाई करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षन घेणारे आणि डॉक्टरेटच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे, असे “चायना ग्लोबल टेलिव्हिजन नेटवर्क’ अर्थात (सीजीटीएन) ने म्हटले आहे.
मात्र चीनने हॉंगकॉंगसाठी मंजूर केलेल्या वादग्रस्त कायद्याबाबतची प्रतिक्रिया म्हणून अमेरिकेने हे पाऊल उचलले असावे, असा अंदाज अमेरिकेतील प्रसिद्धी माध्यमांनी व्यक्त केला आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे 3 ते 5 हजार चिनी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत प्रवेश नाकारला जाणार आहे.
मात्र अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांसाठीचा पाया कमकुवत होईल आणि अमेरिका सर्वाधिक पुरस्कार ज्या गोष्टीचा करते त्या स्वातंत्र्याचाच संकोच केला जाईल, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियांग यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अमेरिकेची ही कृती म्हणजे राजकीय छळ, वांशिक भेदभाव आणि मानवी हक्कांची गंभीर पायमल्ली असल्याचा आरोपही झाओ लिनियांग यांनी केला. ही कृती म्हणजे 1960 च्या दशकात अमेरिकेतील सिनेटर मॅकार्थी यांच्या नेतृत्वाखाली केल्या गेलेल्या कम्युनिस्ट विरोधी अभियानाचाच पूनर्जन्म असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला अमेरिकेतील विद्यापीठांकडूनही विरोध होत आहे. अमेरिकेत 3,6,00 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्यावर 14 अब्ज डॉलरचे शैक्षणिक शुल्कही आकारले जाते. ज्या विद्यार्थ्यांना व्हिसा नाकारला जाणार आहे, त्यांच्याविरोधात काहीही गैरकृत्य केल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याचे अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मान्यही केले आहे.