एका ताज्या अहवालानुसार अफगाणिस्तानच्या वाखान कॉरिडॉरला अगदी लागून असलेल्या पाकिस्तान ऑक्युपाईड काश्मीरपासून (पीओके) 30 किलोमीटर अंतरावर ताजिकीस्तानच्या दक्षिण पूर्व सीमेवर चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (पीएलए) झिंगजियांग युनिटचे सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत. मागील 15 वर्षांपासून भारत ताजिकीस्तानमध्ये आपला स्थलसेनातळ स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात असल्यामुळे चिनी सैनिकांच्या ह्या नवीन तैनातीने मध्य आशियातील भारताच्या सामरिक महत्त्वाकांक्षेमध्ये कोलदांडा घातला गेला आहे असे म्हटल्यास ते वावगे होणार नाही.
2004 ते 2010 दरम्यान मनमोहन सिंग सरकारने आयनीच्या आधुनिकीकरणासाठी 70 दशलक्ष डॉलर्सची तांत्रिक व संसाधनीय मदत दिली. भारताने तेथे एक “स्टेट ऑफ आर्ट’ कंट्रोल टॉवर व तीन हॅंगर्स उभारून त्याची मुख्य धावपट्टी 3200 मीटर्सपर्यंत वाढवली. मात्र फायटर स्क्वाड्रनला तेथे पाठवण्यात मनमोहन सरकारने अक्षम्य कुचराई केली. एवढच नव्हे तर त्या सरकारमध्ये आयनी एयर बेसचा कसा वापर करायचा याबद्दलची सामरिक दूरदृष्टी आणि ताजिक सरकारकडून ती एयरबेस विकसित केल्याबद्दल काय व कसा फायदा उचलायचा याच्याही स्पष्टतेचा अभाव होता. परिणामस्वरुप भविष्यात केवळ रशियाच आयनी एयरबेसचा वापर करू शकेल, अशी घोषणा ताजिक सरकारने जानेवारी 2012मध्ये केली. आजमितीला आयनी एयरबेसमध्ये भारताचे 150 वर वायुसैनिक तैनात असले तरी भारतासाठी या बेसचा सामरिक वापर वर्ज्य आहे.
अमेरिकेने भारताला मध्य आशियामध्ये पाय रोवण्याची संधी मागील दशकात दिली असली तरी तेथे आपला आर्थिक किंवा सामरिक ठसा उमटवण्यात भारत कुठेतरी कमी पडला हे सत्य नाकारता येत नाही. 2015 मधल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ताजिकीस्तान भेटीमुळे देखील त्यात कुठलाही लक्षणीय फरक पडला नाही. कदाचित त्याच वेळी चीनने ताजिकीस्तानची दक्षिण सीमा आणि वाखान कॉरिडॉरमधील त्याच्या डावपेचात्मक हालचालींचा ओनामा केला असावा, असे संरक्षणतज्ञांचे मत आहे. महामहीम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या 2018 मधील ताजिकीस्तान भेटीनंतर देखील यापुढे भारताला आयनी एयर बेसचा सामरिक वापर करण्यासाठी किंवा तेथे स्थलसेनातळ स्थापन करण्यासाठी मॉस्को आणि दुशानबेचे पाय धरावे लागतील हे प्रत्ययाला येत आहे. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीनंतर चीन व पाकिस्तान भारताला मध्य आशियात सामरिक दृष्ट्या किंवा इतर कुठल्याही प्रकारे पाय रोवू देणार नाहीत ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनचा ताजिकीस्तान सीमेवरील कार्यक्षम वावर भारताच्या सामरिक पाय रोवणीसाठी “धोक्याची घंटा’ आहे यात शंकाच नाही.
सध्या भारत इराणच्या स्वयंविकसित चाबहार बंदरातून रोड आणि रेल्वेद्वारे, इराण व अफगाणिस्तानमधून मध्य आशिया आणि पुढे रशियाशी जोडले जाण्याचा मार्ग अंगिकारतो आहे. या मार्गाद्वारे रशियाला हिंद महासागरात सहज सुलभ जाता येईल म्हणून त्याला याच्या विकासामध्ये रुची आहे. भारताने वरील गोष्टींचा राजकीय फायदा घेत रशियाला चीनविरोधी सामरिक तरफीसारखे (स्ट्रॅटेजिक काउंटर बॅलन्स) वापरले नाही तर मात्र चीन होऊ घातलेल्या बेजिंग मॉस्को सामरिक व राजनीतिक भागिदारीच्या आधारे मध्य आशियातील सामरिक सुरक्षा आणि आर्थिक व्यापारावर आपली पकड पक्की करेल आणि भारताला हात चोळत बसण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही.
सामरिक आणि आर्थिक संधी फक्त एकदाच मिळते आणि ती न वापरणारा कमनशिबी असतो असे आर्य चाणक्यांचे वचन आहे. भारताने मध्य आशियात ताजिकीस्तानमार्गे पाय रोवण्याची संधी एकदा गमावली आहे. सुदैवाने चाबहार बंदर आणि नॉर्थ साऊथ कॉरिडॉरमुळेआपल्याला युरेशियात पाय रोवण्याची दुसरी सोनेरी संधी मिळाली आहे. तीचा उपयोग केला नाही तर आपण आर्य चाणक्यांचे वचन प्रत्यक्षात आणून “अब पछताये क्या होत जब चिडिया चुग गयी खेत’चाच गजर करत राहू यातही शंका नाही.