लक्षवेधी : चिनी बहिष्कार आणि विवेक

-हेमंत देसाई

चिनी वस्तूंवर बहिष्काराचे आवाहन केले जात आहे; परंतु त्यामुळे गृहोपयोगी मालाच्या किमती वाढतील. यास ग्राहकांची तयारी असेल, तर काहीच हरकत नाही. मात्र, भांडवली सामग्री, इंटरमीजिएट गुड्‌स यावरील आयातकर वाढवणे योग्य ठरणार नाही. कारण, त्यामुळे आपली अंतिम उत्पादने महाग होतील आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेस ती तोंड देऊ शकणार नाहीत.

लडाखमध्ये सीमेवरील तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर भारत सरकारने चिनी ऍप्स्‌वर बंदी घातली आहे. त्यामुळे भारतीय बनावटीच्या ऍप्स्‌ना अधिक संधी मिळू शकेल. चिनी कंपन्यांची आर्थिक कोंडी करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय महामार्गांच्या प्रकल्पांत सहभागी होण्यावर चिनी कंपन्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. संयुक्‍त उपक्रमांच्या माध्यमातूनही चिनी कंपन्यांना शिरकाव करण्यास मज्जाव केला जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय रस्ते-परिवहन व राष्ट्रीय महामार्ग विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे.

चिनी कंपन्यांऐवजी देशी कंपन्यांना महामार्ग प्रकल्पांमध्ये जास्तीत जास्त सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. प्रक्रिया सुरू झालेल्या प्रकल्पांमध्ये चिनी कंपन्यांचा सहभाग असेल, तर नव्याने निविदा काढण्यात येतील. विशेष म्हणजे, एखाद्या प्रकल्पासाठी तंत्रज्ञान, सल्ला वा प्रकल्परचनेसाठी विदेशी कंपन्यांची मदत घ्यावी लागली, तर त्यातही चिनी कंपन्यांचा समावेश असणार नाही. या सगळ्यास हरकत घेण्याचे काहीच कारण नाही. हे धोरण अपरिहार्य व स्वागतार्हच आहे. गडकरींकडे लघुउद्योगांचेही खाते असून, या क्षेत्रातही चिनी गुंतवणूक होऊ नये याची काळजी सरकार घेणार आहे.

भारताने 59 चिनी मोबाइल ऍप्स्‌, जी स्मार्टफोनवर आहेत त्यांच्यावर बंदी घातली आहे. त्यात टिकटॉक, वुइ चॅट, क्‍लब फॅक्‍टरी, यूसी न्युज, यूसी ब्राउझर, कम्युनिटी अँड व्हिडीओ कॉल वगैरेंचा समावेश आहे. या सर्व ऍप्स्‌चे मिळून दर महिन्याला 50 कोटी युजर्स आहेत. सुरक्षात्मक कारणांवरून या ऍप्स्‌वर बंदी घालणे पूर्णपणे समर्थनीय ठरते. लष्करबाह्य उपाययोजनेतूनही भारत चीनला दणका देऊ शकतो, हे आपण दाखवून दिले आहे. कदाचित याला प्रत्युत्तर म्हणून चीन भारतीय ई-कॉमर्स कंपन्यांवर बंदी घालू शकेल; परंतु आपल्या फार थोड्या कंपन्या चीनमध्ये आहेत. मात्र, चीनवरील बहिष्काराचे अस्त्र उगारताना विवेक ठेवला पाहिजे. भावनेच्या आहारी जाऊन स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेता कामा नये.

भारताला ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्समध्ये आपला विस्तार करायचा आहे. या चेन्स किंवा साखळीमधला चीन हा महत्त्वाचा खेळाडू आहे. जर आपण चीनमधल्या सर्व आयातीवर बंदी आणली, तर ग्लोबल साखळीतून भारत स्वतःदेखील तुटून जाईल. सर्वच्या सर्व चिनी माल आयात करणे थांबवले, तर त्यामुळे भारत आर्थिकदृष्ट्या दुबळा होईल आणि त्यात चीनचाच फायदा होईल. भारत देश जर आर्थिकदृष्ट्या समर्थ झाला, तर आपण संरक्षणावरही अधिक खर्च करू शकतो. चीनच्या इंटरनेट व ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या दृष्टीने 130 कोटींची भारतीय बाजारपेठ महत्त्वाची आहे. चीनचे भविष्य स्वस्त रोजगारप्रधान मालावर नव्हे, तर सेवांवर अवलंबून असेल. म्हणून ऍप्स्‌वरील बंदी योग्यच असून, त्यामुळे भारतीय उत्पादनांचा खर्च वाढण्याची काहीच शक्‍यता नाही. सोलर पॅनल्सवर 40 टक्‍के कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा 80 टक्‍के माल आपण चीनमधून आयात करतो. त्यामुळे देशी उत्पादकांना मदत होईल. पण त्याचवेळी भारतीय सौरऊर्जाही अधिक खर्चिक होईल. खरी गरज आहे ती भारताचा उत्पादनखर्च घटवण्याची. कारण, त्यामुळेच निर्यात बाजारपेठेत आपण मुसंडी मारू शकू.

निर्यातीबाबत भारताने व्हिएतनामकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. 2008 ते 2018 या दहा वर्षांत या देशाची निर्यात 70 अब्ज डॉलर्सवरून 260 अब्ज डॉलर्सवर गेली. 2000-2009 या काळात भारताची निर्यात 60 अब्ज डॉलर्सवरून 273 अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचली. पण व्हिएतनामसारख्या छोट्या देशाच्या तुलनेत आपली कामगिरी स्पृहणीय म्हणता येणार नाही. चीनची निर्यात 1992 साली 67 अब्ज डॉलर्स होती, ती 2001 सालापर्यंत 232 अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचली. चीनचे उत्पादनक्षेत्र जागतिक पुरवठा साखळीचा एक भाग बनले व त्यामुळे त्यास हे यश मिळाले. व्हिएतनामने इलेक्‍ट्रॉनिक, इलेक्‍ट्रिकल व दूरसंचार सामग्री या क्षेत्रात लक्षणीय कामगिरी करून निर्यात वाढवली. बांगलादेश, चीन व व्हिएतनामची 80 टक्‍के निर्यात बड्या कंपन्यांमधून होते. तर भारताची 80 टक्‍के निर्यात लघुउद्योग क्षेत्रातून होते.

भारतात माल तयार झाल्यावर तो बंदरापर्यंत पोहोचण्यास सात ते दहा दिवस लागतात. तर चीन, बांगलादेश आणि व्हिएतनाममध्ये यास एक दिवसही लागत नाही. गेल्या जून महिन्यात व्हिएतनामने युरोपीय महासंघाबरोबर मुक्‍त व्यापार करारावर शिक्‍कामोर्तब केले. त्यामुळे युरोपियन देशांत जाणाऱ्या मालावरील शुल्क कमी तरी होतील वा पूर्णतः माफ केली जातील. म्हणूनच करोना विषाणू संसर्गानंतर चीनमधून अनेक कंपन्या ज्या स्थलांतरित झाल्या, त्या व्हिएतनाममध्ये गेल्या. तेथे त्यांना सर्व सोयीसवलती देण्यात आल्या.

व्हिएतनाम जास्त उत्पादने ही नेटवर्कमध्ये बनवतो. म्हणजे असे, ही उत्पादने व्हिएतनामसह अनेक देशांत मिळून बनतात. त्यामुळे व्हिएतनाम हा जागतिक पुरवठा साखळीत एक महत्त्वाचा दुवा बनला आहे. केवळ राष्ट्राभिमान, राष्ट्रप्रेमाच्या गप्पा न मारता व्हिएतनाम काम करत राहिला आणि याचा आज त्या देशाला फायदा होत आहे.

जागतिक बॅंकेने गेल्या वर्षभरात सर्वाधिक कर्जरक्‍कम भारतालाच उपलब्ध करून दिली असून, या तरतुदींपैकी निम्मी रक्‍कम करोना संकटकाळात वितरित केली आहे. सामाजिक व आर्थिक क्षेत्राबरोबरच या आंतरराष्ट्रीय साह्याचा अधिक लाभ देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाला झाला आहे. या अनुकूलतेचा लाभ घेत भारताने मालाचा गुणवत्ताविकास व पायाभूत सुविधांची कार्यक्षमता वाढवली पाहिजे. व्हिएतनामकडून हाच धडा घेण्यासारखा आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.