चीनने आता भारताची पाणीकोंडी करण्यासाठी “जलास्र’ उगारण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. यासाठी ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीन अत्यंत महाकाय धरण बांधण्याची योजना आखत आहे. हे धरण बांधले गेल्यास केवळ भारतच नव्हे तर दक्षिण आशियातील अन्यही काही देशांना याची गंभीर झळ बसणार आहे. ज्या पद्धतीने चीन पिण्याच्या पाण्याबाबत हुकुमशाही करतो आहे, धरणे बांधतो आहे त्याची दखल घेत दबाव आणून धरणाची उंची कमी करणे, इतर देशांबरोबर पाणीवाटपाचे करार करणे, पाण्याची माहिती सांगणे ह्यासाठी वेळीच चीनवर दबाव आणला पाहिजे. अन्यथा दक्षिण आशियामध्ये वाळवंटी परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.
चीनच्या भारतविरुद्ध कुरघोड्या थांबताना दिसत नाहीयेत. काहीही करून भारताला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न चीनकडून सुरू आहे. खरे तर सहा महिन्यांपूर्वी पूर्व लडाखमध्ये चीनने भारताविरोधात कुरघोड्या करण्याचा केलेला प्रयत्न जिनपिंग यांच्या अंगलट आलेला आहे. भारतीय लष्कराने सडेतोड प्रत्युत्तर दिल्यानंतर चिनी सैनिकांची भंबेरी उडाली होती. इतकेच नव्हे तर 1962 च्या युद्धात चीनने बळकावलेल्या काही पोस्टही भारतीय सैनिकांनी गेल्या सहा महिन्यांत परत मिळवल्या आहेत. आजचा भारत हा 1962 चा भारत राहिलेला नसल्याने समोरासमोर संघर्ष करणे हे तितकेसे सोपे नाही हे चीनला उमगले आहे. इतकेच नव्हे तर पूर्व लडाखच्या सीमेवर सध्या अतिप्रचंड थंडीमुळे चिनी सैनिकांचा टिकाव लागणेही मुश्कील झाले आहे. त्यामुळेच चीन सीमेवर केवळ डरकाळ्या फोडतानाच दिसत आहे. तथापि, अन्य मार्गाने चीन भारताला घेरण्याचे उद्योग करत आहे. एलएसीप्रमाणे एलओसी तणावग्रस्त राहावी यासाठी पाकव्याप्त काश्मीरमधील पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांना भारतविरोधी कारवायांसाठी चीनने आर्थिक, लष्करी समर्थन देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्यासोबत चिनी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. नागरोटा येथे पकडल्या गेलेल्या जैश-ए-मोहम्मदच्या तीन दहशतवाद्यांकडे चिनी हत्यारे, चिनी बनावटीचे ग्रेनेडस् आढळले आहेत.
दुसरीकडे चीनने आता भारताची पाणीकोंडी करण्यासाठी “जलास्र’ उगारण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. यासाठी ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीन अत्यंत महाकाय धरण बांधण्याची योजना आखत आहे. हे धरण बांधले गेल्यास केवळ भारतच नव्हे तर दक्षिण आशियातील अन्यही काही देशांना याची गंभीर झळ बसणार आहे. तसेच निसर्गावरही त्याचे प्रतिकूल परिणाम होणार आहेत. आजघडीला थ्री जॉर्जेस हे जगातील सर्वांत मोठे धरण चीनमध्येच आहे; पण त्याहूनही अधिक मोठे धरण उभारण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीवर हे धरण अशा ठिकाणी बांधण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे, जे अरुणाचल प्रदेशपासून खूप जवळच्या अंतरावर आहे. ही भारतासाठी अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
तिबेट हा प्रदेश चीनच्या अधिकाराखाली असून तिबेटमधून ब्रह्मपुत्रा, सतलज, कोसी आणि सिंधू या चार प्रमुख महानद्या वाहत भारतात येतात. यातील ब्रह्मपुत्रा ही सर्वांत मोठी नदी अरुणाचल प्रदेशच्या मार्गाने भारतात प्रवेश करते. चीनच्या सीमेलगत असणाऱ्या भारतातील अनेक राज्यांमधील कृषीजीवन हे ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्यावर विसंबून आहे. ब्रह्मपुत्रा ही नदी अरुणाचलनंतर आसामच्या माध्यमातून बांगलादेशात जाते. बांगलादेशातील शेती, व्यापार आणि जनजीवनही या नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. चीनकडून हे प्रस्तावित धरण उभारले गेले आणि पाणी अडवले गेले तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती उद्भवू शकते. याउलट पावसाळ्यात अतिवृष्टी होऊन महापुराची परिस्थिती ओढावते तेव्हा चीनकडून कोणतीही पूर्वसूचना न देता पाणी सोडले जाते. या प्रस्तावित अजस्र धरणातूनही अशा प्रकारे पाणी सोडले गेले तर भारतात मोठा महापूर येण्याचा धोका आहे.
चीनला हे पाणी अडवून त्यांच्या उत्तर आणि पूर्व भागाकडे वळवायचे आहे. चीन इतक्या अवाढव्य प्रमाणावर पाणी का साठवत आहे, असा प्रश्न अनेक देशांना पडतो. पण यामागे चीनची लोकसंख्या आणि भौगोलिक रचना कारणीभूत आहे. चीनमध्ये सर्वाधिक नद्या दक्षिण भागात आहे तर तेथील बहुतांश लोकसंख्या उत्तर आणि पूर्व भागात एकवटली आहे. त्यामुळे उत्तर आणि पूर्व भागात पाण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. चीनच्या उत्तर भागात एकूण 8 प्रांत आहेत. या प्रांतांमध्ये साधारणतः चीनची 40 टक्के लोकसंख्या राहते. चीनमधील 38 टक्के शेती याच भागात होते. चीनमधील जवळपास 50 टक्क्यांहून अधिक उद्योगधंदे याच भागात आहे. चीनच्या पूर्वेकडील भागात सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. पण पाण्याचे सर्वाधिक प्रमाण मात्र दक्षिणेकडे आहे. त्यामुळे दक्षिणेतील पाणी वळवून रहिवासी भागात कसे आणता येईल असा प्रश्न चीनपुढे नेहमीच उभा ठाकलेला असतो. चीनने यापूर्वी उत्तरेकडील नद्यांवर धरणे बांधली होती. मात्र चीनची लोकसंख्या दीडशे कोटी असल्यामुळे पाण्याच्या गरजा बिकट बनत चालल्या आहेत. त्यामुळे चीनला पाण्यासाठीच्या योजनांचा धडाका लावावा लागत आहे.
वास्तविक, आजघडीला जगामधील सर्वाधिक म्हणजे 86 हजार धरणे चीनमध्ये आहेत. अमेरिकेतील धरणांची संख्या साडेपाच हजार आहे. भारतात त्याहीपेक्षा कमी धरणे आहेत. चीनकडील धरणांपैकी 30 हजार धरणे ही पंधरा मीटर उंचीची आहेत. या धरणांच्या माध्यमातून चीनने त्यांच्या देशात वाहणाऱ्या नद्यांवर नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे. आशिया खंडामध्ये जमिनीवरील पाण्याची साठवणूक क्षमताही चीनकडे सर्वाधिक आहे आणि त्याचा वापर चीन करतच आहे.
तिबेटच्या पठारावरून उगम पावून दक्षिणेकडील भागातील नेपाळ, भारत, बांगलादेश, थायलंड, म्यानमार या देशांमध्ये वाहत येणाऱ्या नद्यांचे पाणी वळवण्याचा चीनचा प्रयत्न अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. 1950 च्या दशकात चीनने अनेक मोठमोठे कालवे गेल्या 70 वर्षांत बांधले आहेत. यापैकी एका कालव्यासाठी चीनने 100 अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. “साऊथ नॉर्थ वॉटर ट्रान्सपोर्ट कनाल’ असे या कालव्याचे नाव असून चीनने 1952मध्ये या कालव्याच्या कामाला सुरुवात केली आणि 2014 मध्ये तो पूर्ण झाला. पण या कालव्यानेही चीनमधील पाणीप्रश्न सुटत नाहीये. त्यामुळे आता चीनने दक्षिण भागातील नद्यांवर धरणे बांधण्यास सुरुवात केली आहे.
चीनच्या राज्यघटनेमध्ये पाण्याचा प्रश्न हा केंद्राच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे तिथे धरणे बांधण्याचे काम केंद्र सरकार करते. एकाधिकारशाही असल्याने विरोधाचा फार प्रश्न येत नसल्याने चीनमध्ये महाकाय धरणांचे प्रकल्प कमी काळात यशस्वीरित्या पूर्ण केले जातात. दुसरा मुद्दा म्हणजे, पाणी वाटपासंदर्भात चीनने कोणत्याही देशाशी करार केलेले नाहीत. किंबहुना चीनने याबाबत अडवणुकीची भूमिका घेतली आहे. 1997 मध्ये करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या ठरावानुसार एका देशातून दुसऱ्या देशात वाहत जाणाऱ्या नद्यांच्या पाणीवाटपासंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय करार होतात. त्यात पाण्याचे वाटप कसे करायचे याविषयीचे धोरण ठरवले जाते. यामध्ये धरण बांधायचे असेल तर त्याची उंची किती असावी, साठवणूक क्षमता किती असावी, त्यातील पाणी किती आहे आदी गोष्टींचा समावेश होतो.
साधारणपणाने दोन प्रकारच्या नद्या असतात. एक म्हणजे उंचावरून सखल भागाकडे वाहणाऱ्या आणि दुसऱ्या म्हणजे सपाटीवरून वाहणाऱ्या. तिबेटला जगातील “वॉटर रूफ’ असे म्हणतात. तिबेटमधून मोठमोठ्या नद्या उगम पावून उंचावरून भारत, बांगलादेश, नेपाळ अशा सखल भागाकडे वाहतात. अशा नद्यांवर धरणे बांधताना काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात. या नद्यांच्या पाण्याची आकडेवारी इतर देशांना सांगणे आवश्यक असते. पण चीन हा एकमेव देश आहे ज्याने पाण्याची विभागणी होऊ नये म्हणून इतर देशांबरोबर पाणीवाटपाचा करारच केलेला नाही. चीनने केवळ भारतच नव्हे तर पाकिस्तान या आपल्या मित्र देशाबरोबर, तसेच नेपाळ, बांगलादेश या देशांशीही याबाबत करार झालेला नाही.
ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पाण्यावर भारताच्या उत्तरेकडील-ईशान्येकडील राज्यांची आणि बांगलादेशाची मोठ्या प्रमाणावरील शेती अवलंबून आहे. 10 कोटी लोकांचा उदरनिर्वाह या नदीवर अवलंबून आहे. आसाममधील चहाचे मळे हे ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्यावरच फुलवले जातात. बांगलादेशातील ज्यूट शेती ही ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्यावरच केली जाते. असे असूनही चीनने आतापर्यंत ब्रह्मपुत्रा नदीवर एकूण 8 धरणे बांधली आहेत आणि आणखी 12 धरणांचे काम सुरू केले आहे. म्हणजेच चीनची एकूण 20 धरणे बांधण्याची योजना आहे. ही सर्व धरणे उभी राहून कार्यान्वित झाल्यास भारत आणि बांगलादेश यांना होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर आणि पर्यायाने शेतीवर परिणाम होणार आहे.
वास्तविक पाहता, चीनने भारताबरोबर केलेल्या एका करारानुसार पावसाळ्यात ब्रह्मपुत्रेतील पाण्याची आकडेवारी सांगण्याचे मान्य केले होते. मात्र 2017 मध्ये डोकलामचा वाद उफाळला तेव्हा भारताने जी कडक भूमिका घेतली त्याचा बदला घेण्यासाठी चीनने ही आकडेवारी सांगितलीच नाही. परिणामी, आसामला पुराचा तडाखा बसला. शेकडो लोकांना त्या पुरात आपले प्राण गमवावे लागते. चीनने मेकॉंग नदीवरही अशीच धरणे बांधायला सुरुवात केली आहे. मेकॉंग नदी चीनमधून म्यानमारपासून थायलंडपर्यंत वाहत जाते. या दोन्ही देशांतील लोकसंख्या मेकॉंग नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पण चीनने त्यावरही धरणे बांधायला सुरुवात केली आहे. चीनच्या धरणांची संख्या समोर आलेल्या माहितीपेक्षाही जास्त असू शकते. कारण ही धरणे दऱ्याखोऱ्यांमध्ये आहेत. त्याची प्रत्यक्षातील संख्या कधीच समोर येत नाही.
आज चीनने हाती घेतलेले धरणांचे प्रकल्प आणि प्रस्तावित प्रकल्प यांचा विचार करता आगामी काळात संपूर्ण दक्षिण आशियाला भीषण परिणामांचा सामना करावा लागणार आहे. दक्षिण आशियात पाणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. पाण्याच्या बाबतीत चीनला जगावर मक्तेदारी प्रस्थापित करायची आहे. 2050 पर्यंत आशिया खंडात पाण्याची मोठी समस्या निर्माण होणार आहे, याची चीनला कल्पना आहे. त्यावेळी चीन हा जगातील एकमेव देश असेल ज्याच्याकडे पिण्याच्या पाण्याचे सर्वाधिक साठे असतील. त्या माध्यमातून चीनला जगामध्ये नेतृत्त्वाची भूमिका घ्यायची आहे, महासत्ता व्हायचे आहे. म्हणूनच चीन मोठ्या प्रमाणात धरणं बांधत आहे. पण त्याचे नकारात्मक परिणाम भारत, नेपाळ सारख्या देशांवर होणार आहेत. त्यासाठी भारताला काळजी घ्यावी लागेल.
ही अरेरावी मोडित काढण्यासाठी हितसंबंधांची परस्पर व्यापकता असणाऱ्या आणि पाणीबाणीला सामोरे जावे लागणाऱ्या देशांनी एकत्र येऊन संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मदतीने चीनवर दबाव आणला पाहिजे. तसेच ब्रिक्स, ऍपेक्स, जी 20 या संघटनांमध्येही पाण्याचा प्रश्न उपस्थित केला गेला पाहिजे. आजही भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा प्रश्न का विचारत नाही, असा प्रश्न पडतोच. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते अमिताव घोष यांनीही पाण्यासंदर्भात जग एवढे गाफिल का आहे, हा प्रश्न त्यांच्या एका पुस्तकात मांडला आहे. पाण्यावरून महायुद्ध, रक्तपात होण्याची शक्यता असताना पाणी हे आंतरराष्ट्रीय कराराचा भाग का होऊ शकत नाही, असा सवाल त्यांनी केला आहे आणि तो अत्यंत रास्त आहे. भारताने “जी-20′ मध्ये काळ्या पैशाचा मुद्दा मांडला होता. आर्थिक घोटोळे करून इतर देशांमध्ये पळून जाणाऱ्यांना लगाम घालण्यासाठी 20 व्या “जी-20′ परिषदेत आंतरराष्ट्रीय करार करण्याची भूमिका भारताने मांडली. अशाच प्रकारे चीन बांधत असलेल्या धरणांचा प्रश्न मुख्यत्वे मांडला पाहिजे. ज्या पद्धतीने चीन पिण्याच्या पाण्याबाबत हुकुमशाही करतो आहे, धरणे बांधतो आहे त्याची दखल घेत दबाव आणून धरणाची उंची कमी करणे, इतर देशांबरोबर पाणीवाटपाचे करार करणे, पाण्याची माहिती सांगणे ह्यासाठी वेळीच चीनवर दबाव आणला पाहिजे. अन्यथा दक्षिण आशियामध्ये वाळवंटी परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.