गेले काही दिवस आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रचंड मोठे बदल होत आहेत. एकीकडे जागतिक महासत्ता असलेली अमेरिका करोना विषाणूच्या वेढ्यात सापडली असताना चीन, दक्षिण कोरिया या राष्ट्रांनी करोनावर विजय मिळवल्याचे चित्र आहे.
करोना नावाच्या जीवघेण्या साथआजारांवर नियंत्रण मिळविताना युरोपातील उच्चभ्रू राष्ट्रांची अवस्था गलितगात्र झाली असताना चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी-जिनपिंग यांनी नुकतीच चीनमधील “लॉकडाउन’ हटवण्याची घोषणा करून सर्व उद्योगधंद्यांना पूर्ववत काम करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जागतिक पटलावर अशीच काही परिस्थिती दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात होती. संपूर्ण जग दोन भागात विभागले असतानाच अमेरिका मात्र युद्धापासून लांब होती. महायुद्धाची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसलेल्या अमेरिकेने या काळात युद्धात सहभागी असलेल्या राष्ट्रांना युद्धसामग्री, जीवनावश्यक वस्तू, वैद्यकीय सेवा आणि आणि रोख कर्जाच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणावर मदत केली. परिणामी अमेरिकेतील उद्योगधंदे संपन्न झाले, भरभराट आली आणि अमेरिका ही “अमेरिका’ म्हणून नावारूपाला आली. पुढे जपानने अमेरिकेच्या पर्ल-हर्बर बेटावर हल्ला केल्यानंतर अमेरिका युद्धात उतरली खरी. परंतु, तोपर्यंत युद्धाचा निकाल जवळपास लागल्यात जमा होता.
जागतिक महायुद्धात उशिरा “एंट्री’ झाल्यामुळे अमेरिकेच्या प्रत्यक्ष भूमीवर कसल्याही प्रकारचा हल्ला किंवा बॉम्बफेक झाली नव्हती. जीवित व वित्तहानीसुद्धा जास्त झाली नाही. परिणामी, दुसऱ्या महायुद्धानंतर आलेल्या जागतिक मंदीत अमेरिका ही महासत्ता म्हणून पुढे आली तर ह्यापूर्वी महासत्ता म्हणून ओळखले जाणारे ब्रिटन, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रिया यांसारखी राष्ट्रे स्पर्धेत मागे पडली.
आज जवळपास तशीच परिस्थिती पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे. करोना नावाच्या विषाणूशी लढण्यात सर्व जग गुंतले असताना चीनने जागतिक परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा उचलण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवनावश्यक वस्तू, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून संपूर्ण युरोपात त्याचा पुरवठा चीनमार्फत सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बॅंकेने (वर्ल्ड बॅंक) येत्या आर्थिक वर्षात येणारी महामंदी मोठी असल्याची भीती व्यक्त केली असताना ज्या पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात चीनची घोडदौड सुरू आहे त्यावरून येणाऱ्या मंदीचा फटका चीनला बसण्याची शक्यता अजिबात नसल्याचे निदर्शनास येते.
मृतांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा चीनचा प्रयत्न
चीनच्या हुवेई प्रांतातील वुहानमध्ये डिसेंबर 2019 मध्ये करोनाचा पहिला रुग्ण सापडल्यानंतर त्याचा जगभर प्रसार झाला. सुरुवातीच्या काळात केंद्रबिंदू असलेला हुवेईपासून हे केंद्र आता युरोपात सरकले आहे. युरोपात अचानक मोठ्या प्रमाणावर करोनाचे रूग्ण वाढल्यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणावर व्हेंटिलेटर, औषधे व वैद्यकीय उपकरणे यांचा तुटवडा निर्माण झाला. औषधांच्या कच्च्या मालाची जागतिक बाजारपेठ चीन असल्यामुळे औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल, वैद्यकीय उपकरणे यांचा पुरवठा करताना चीनने अनेक युरोपियन राष्ट्रांना अटी घातल्याच्या बातम्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या. युरोपातील काही राष्ट्रांना चीनने स्वतःची तुलना अमेरिकेशी करण्यास सांगून आज आपण अमेरिकेपेक्षा कसे सरस आहोत हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मुळात, जो आजार चीनमुळे संपूर्ण जगात पसरला आहे. हजारो लोकांचे मृत्यू झाले असून लाखो लोक मृत्यूशी रोज झुंजत असताना मदतीच्या नावाखाली करण्यात येणाऱ्या व्यापाराचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्वतःची “इमेज’ बनवण्यासाठी चीनचा प्रयत्न म्हणजे मृतांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार होय.
बोगस उपकरणांचा पुरवठा अधिक
जगात सर्वत्र “लॉकडाउन’ असल्यामुळे वैद्यकीय उपकरणांचा आणि अन्नधान्याचा प्रचंड तुटवडा सर्वत्र जाणवित आहे. त्यातच दिवसागणिक करोना रुग्णांची संख्या पटीने वाढत असल्यामुळे पूर्ण क्षमतेने सध्या चालू असणारे उद्योगसुद्धा हतबल झाले आहेत.
साहजीकच, अशा काळात चीनकडे मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय उपकरणांची व औषधांची मागणी वाढते आहे. ह्यातच चीनच्या नफेखोरीच्या धोरणाचा परिणाम म्हणून इटली, स्पेन, जर्मनी ह्या राष्ट्रांना चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर बोगस सॅनिटायझर, एन-95 मास्क, व्हेंटीलेटर आणि करोना टेस्ट किटचा पुरवठा झाल्याची बातमी युरोपातील अनेक वृत्तसंस्थांनी नुकतीच दिली होती. परिणामी, युरोपातील आरोग्याची परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली.
आंतरराष्ट्रीय सूचनांकडे चीनचे दुर्लक्ष
2003 साली सार्स नावाच्या विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक आरोग्य संघटना (डब्लूएचओ) यांच्यावर अनेक राष्ट्रांनी चीनला वुहानमधील “सी-फूड मार्केट’ नियंत्रित करण्याच्या सूचना वेळोवेळी दिल्या होत्या. परंतु, जागतिक पातळीवरून येणाऱ्या सर्व सूचनांकडे चीनने दुर्लक्ष केल्याचा परिणाम म्हणून त्याच वुहानमधून सार्सचे नवीन आणि अधिक शक्तिशाली रूप असलेला करोना आज सर्वत्र मृत्यूचे थैमान घालीत आहे.
“डब्लूएचओ’ची हतबलता उघड
संयुक्त राष्ट्रांची अधिकृत संघटना असलेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्लूएचओ) जागतिक पातळीवर पसरलेल्या महामारी विरोधात किंवा एखाद्या राष्ट्रात आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यावर आक्रमक पावले टाकीत जागतिक पातळीवर नेतृत्व केल्याचा इतिहास आहे. परंतु, करोना विषाणूच्या बाबतीत “डब्लूएचओ’ने बरीच नरमाईची भूमिका घेतल्याचा आरोप अनेक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांनी केला असून या आरोपात निश्चितच तथ्य असल्याचे दिसून येते. सदर आरोपांची 2 प्रमुख कारणे सांगता येऊ शकतात.
1) कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संघटनेला दैनंदिन कामकाज चालवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज असते आणि तो निधी सदस्य राष्ट्रांकडून वर्गणीच्या स्वरूपात मिळत असतो. गेल्या काही वर्षांपासून चीनकडून “डब्ल्यूएचओ’ला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक निधीचा पुरवठा होत आहे. त्यामुळे चीन विरोधात जर कठोर पावले उचलली तर चीनकडून येणारा निधी बंद होण्याची भीती “डब्ल्यूएचओ’ला वाटत असावी.
2) सध्या “डब्ल्यूएचओ’चे डायरेक्टर जनरल असलेले तेदरोस अदहानोम ग्रेबेयसुस हे चीनच्या पाठिंब्यावर डब्ल्यूएचओच्या सर्वोच्च पदावर निवडून आले असल्यामुळे त्यांनी चीनबाबत नरमाईची भूमिका घेतली असावी.
थोडक्यात, पुढील काही काळात कोरोना नावाच्या विषाणुंवर मानवजात निश्चित नियंत्रण मिळवेल. परंतु, यापुढे प्रत्येक राष्ट्राने कमीत कमी आरोग्याच्या बाबतीत स्वावलंबी असावे हे चित्र अधोरेखित होते.
लक्षवेधी : स्वप्निल श्रोत्री