चीनने तालिबान सरकारच्या अफगाणिस्तान दूताला मान्यता दिली. हे सख्ख्य भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक हिताविरोधात आहे. अमेरिकाही तालिबानशी सहकार्य वाढवण्याचा विचार करीत आहे.
अलीकडेच तालिबानच्या सरकारमधील महत्त्वाचा नेता सिराजुद्दीन हक्कानी यांनी आपल्या शिष्टमंडळासह संयुक्त अरब अमिरातचा दौरा केला. या दौर्‍यात यूएईचे अध्यक्ष शेख महंमद बीन झैद अल नह्यान यांची त्यांनी भेट घेतली. यावेळी संयुक्त अरब अमिरातीने अफगाणिस्तानला पुनर्बांधणीसाठी संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन दिले. विशेष म्हणजे सिराजुद्दीन हक्कानी हे अमेरिकेच्या दृष्टीने दहशतवादी आणि त्यांची माहिती देणार्‍यास एक कोटी डॉलरचे बक्षीसही जाहीर केले. अशा वेळी अमेरिकेचा साथीदार आणि आर्थिक व सामरिक सहकारी असणारा संयुक्त अरब अमिरातीने हक्कानी यांना आश्‍वासन देणे आश्‍चर्यकारक आहे. पण हक्कानींचा दौरा गुपचूप झालेला नाही. एका अर्थाने यूएईच्या माध्यमातून अमेरिका देखील तालिबानशी सहकार्य वाढविण्याचा विचार करत आहे, असे संकेत मिळत आहेत.
अमेरिकेचा या तालिबानविषयी बदलणार्‍या भूमिकेत भारताचा सहभाग असू शकतो. कारण, अमेरिका आणि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्रात महत्त्वाचे देश आहेत. दुसरीकडे, अफगाणिस्तानसमवेत चीनचे आर्थिक आणि सुरक्षेचे हित दडलेले आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेची तालिबानप्रती असणारी कठोर भूमिका ही चीनला आणखी बळकटी देत आहे. म्हणूनच चीनचा अफगाणिस्तानातील वाढता प्रभाव नियंत्रित करण्यासाठी अमेरिका, युरोप, यूएई, भारत आता तालिबानशी सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. तथापि, अमेरिका आणि युरोप हे लोकशाही, समानता आणि मानवाधिकाराबाबत सजग असणारे देश आहेत. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकार या निकषावर अजिबात पात्र ठरत नाहीत. तालिबानच्या राजकीय व्यवस्थेत लोकशाही नावाला देखील शिल्लक नाही. अमेरिकेने 2021 मध्ये अङ्गगाणिस्तानातून सैन्य माघारी बोलावल्यानंतर हा देश तालिबानच्या तावडीत सापडला आहे आणि त्याचा चीनने भरपूर फायदा उचलला आहे. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पात अफगाणिस्तानची महत्त्वाची भूमिका आहे आणि या पार्श्‍वभूमीवर उभय देशांत 2016 मध्ये एक महत्त्वाचा करारही झाला. या ठिकाणी खनिज स्रोतांचा वापर करण्यासाठी चीनच्या कंपन्यांनी तयारी केली आहे. या खनिज साठ्यात मायक्रोचीपमध्ये आवश्यक असणार्‍या घटक पदार्थाचा समावेश आहे.
अफगाणिस्तानात चीनचा वाढता प्रभाव हा अमेरिका आणि त्याच्या सहकारी देशांसाठी तणाव वाढवणारा आहे. एवढेच नाही तर ही बाब भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक हिताविरोधातही आहे. याचा परिणाम अनेक बहुद्देशीय विकास प्रकल्पावर होऊ शकतो. तापी गॅस प्रकल्प तुर्केमेनिस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारताच्या मध्य भागात प्रस्तावित आहे. आशियाई विकास बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने त्याची निर्मिती केली जात आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दरवर्षी 3.2 अब्ज घनङ्गूट नैसर्गिक वायूचा या चारही देशांना पुरवठा करता येईल, असे नियोजन केले जात आहेत. चीन मात्र या प्रकल्पाला आडकाठी आणून रशिया आणि इराणच्या सहकार्याने नैसर्गिक गॅसला दक्षिण आशियापर्यंत पोचवू इच्छित आहे.
चीन, इराण आणि रशियाचे सहकार्य या संपूर्ण भागात अमेरिकेच्या हिताला बाधा आणू शकते. अमेरिका मध्य आशियात एक सैनिक तळ उभारू इच्छित आहे. या माध्यमातून रशिया, चीन आणि इराणसारख्या देशांना शह देण्याचा प्रयत्न आहे. चीनसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी शिजियांगची सीमा आहे. ही सीमा मुस्लीम देशांलगत आहे आणि या कारणांमुळेच चीन अफगाणिनात सैनिकी तळ उभारू इच्छित आहे. यासाठी दोन्ही देशांत चर्चा सुरू झाली आहे. ही छावणी दुर्गम भागातील वाखान कॉरिडोरजवळ उभारण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे हा भाग अफगाणिस्तानलगत आहे. चीनला या भागात दबदबा वाढवून पूर्व तुर्केमेनिस्तान इस्लामिक आंदोलनाची तीव्रता कमी करू इच्छित आहे. तसेच उईगर दहशतवादीही याच कॉरिडॉरने शिजियांग प्रांतात घुसत असल्याचा चीनचा दावा आहे. म्हणून त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी चीन तालिबानशी संबंध अधिक दृढ करत आहे.
गेल्या वर्षी चीनच्या अनेक कंपन्यांनी तालिबान सरकारबरोबर लाखो डॉलरचे व्यापारी करार केले. याबरोबरच चीनने ऐतिहासिक पाऊल टाकत तालिबान सरकारच्या अङ्गगाणिस्तान दूताला मान्यता दिली. अङ्गगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर तालिबानने महिला आणि मुलींवर अनन्वित अत्याचार सुरू केले आहेत. तालिबानच्या राजवटीत महिलांना आपल्याच देशातच राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक अधिकारापासून वंचित ठेवले असून शासकीय व्यवस्थेत सामील करून घेण्यापासून परावृत्त केले आहे. परिणामी अङ्गगाणिस्तानात गरिबी आणि दारिद्य्र वाढले आहे. अन्न सुरक्षा धोक्यात आली असून लोकांची प्रचंड उपासमार होत आहे. तालिबानने देशातील निम्म्या लोकसंख्येला अर्थव्यवस्थेत सामावून घेतले नाही, तर अफगाणिस्तान आणखी गाळात जाईल, असे संयुक्त अरब अमिरातला वाटते. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देणे शक्य नाही, असे मत व्यक्त केले जात आहे. परंतु तालिबान जागतिक टीकेची पर्वा न करता चीनकडून आर्थिक आणि संरक्षण सहकार्य वाढविण्यावर भर देत आहे. पण अफगाणिस्तानचे भू राजकीय महत्त्व पाहता अमेरिका, भारत आणि युरोपच्या लोकशाहीप्रधान देशांना अफगाणिस्तानच्या जनतेची हतबलता कळून चुकली आहे. तालिबानविरोधात आवाज उठविण्याची किंंवा बंड करण्याचे धाडस कोणाकडे नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे तालिबानशी सहकार्य वाढवूनच अङ्गगाणिस्तानात आपल्या हिताचे संरक्षण करता येऊ शकते, असे पश्‍चिमी देशांना वाटू लागले आहे. या भूमिकेच्या आधारेच तालिबानच्या शासन व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची अपेक्षा बाळगण्यास वाव आहे.
2021 मध्ये तालिबान सत्तेत आल्यानंतर भारतासह अनेक देशांनी अफगाणिस्तानशी राजनैतिक संबंध तोडले. पण आता भारताने देखील तालिबानप्रती असणारी कडक भूमिका मवाळ करण्याचे संकेत दिले आहेत. 26 जानेवारी रोजी संयुक्त अरब अमिरातीत भारतीय दूतावासात प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी अफगाणिस्तानचे काळजीवाहू दूत बदरुद्दीन हक्कानी यांना निमंत्रित केले होते. रशिया, इराण, तुर्कीए आणि भारतासह अनेक देश केवळ मानवीय भूमिकेतूनच नाही तर काबूल येथे राजनैतिक हालचाली करून तालिबानशी संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सध्या तालिबानची हुकूमशाही आहे. तेथे सामाजिक आणि राजकीय विरोधक नसल्याने देशात मानवता आणि मानवाधिकारावर कुर्‍हाड कोसळली आहे. व्यापारी, शैक्षणिक, घटनात्मक संस्था बंद पडल्याने देशात नुसती बेबंदशाही वाढली. लाखो नागरिकांचे जीवनमान दुष्टचक्रात सापडले आहे. संयुक्त राष्ट्राकडून मदत केली जात आहे, मात्र, तालिबानच्या राजवटीखाली दिली जाणारी मदत संबंधितापर्यंत पोहोचेलच याची खात्री देता येत नाही. तालिबानने कशाचीच तमा न बाळगता मानवी हक्काची पायमल्ली केली आहे.
कोणत्याच प्रकारचा अन्य राजकीय विचार तालिबानला मान्य नाही. संयुक्त राष्ट्राचे पहिले ध्येय जागतिक शांतता आणि सुरक्षा प्रस्थापित करण्याचे आहे. जगातील लोकांच्या भल्यासाठी कार्य करणे, आंतरराष्ट्रीय व मैत्रिपूर्ण संबंधातून लोककल्याणकारी ध्येय गाठणे ही संयुक्त राष्ट्राची भूमिका आहे. अफगाणिस्तानचे तालिबान सरकार अशा प्रकारचे ध्येय गाठण्यात अजिबात स्वारस्य दाखवत नाही. साहजिकच जगातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीत मानवाधिकाराचा मुद्दा मागे पडून आर्थिक व सामरिक विषयाला अधिक महत्त्व मिळत आहे.
