बीजिंग – चीनने आपल्या सीमा भागाचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने एक नवीन कायदा मंजूर केला आहे. चीनची भूमी पवित्र आणि अभेद्य असल्याचा दावा करत हा नवीन कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. भारत-चीन दरम्यान सुरू असलेल्या सीमा वादाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने हे पाऊल उचलले आहे.
चीनच्या नॅशनल पीपल्स कॉंग्रेसच्या स्तायी समितीच्या सदस्यांनी विधीमंडळाच्या सत्राच्या अखेरच्या दिवशी, शनिवारी या कायद्याला मंजूरी दिली आहे, असे शिन्हुआ या सरकारी वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. पूर्व लडाखमधील सीमारेषेवर मध्ये भारत आणि चीनच्या सैन्यामध्ये दीर्घकाळापासून तणाव निर्माण झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर चीनने सीमाभागाबाबत हा कायदा केला आहे.
हा कायदा पुढच्या वर्षी 1 जानेवारीपासून लागू होणार आहे. चीनच्या भूमीचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता पवित्र आणि अभेद्य आहे. चीनच्या भूमीची एकात्मता आणि सीमांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकार उपाय योजना करत आहे. या भूमीच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांविरोधात संघर्षही केला जात आहे, असे या कायद्यात म्हटले गेले आहे.
सीमांच्या सुरक्षेसाठी, आर्थिक आणि सामाजिक विकरासासाठी तसेच सीमा भागातील सार्वजनिक सोयी आणि पायाभूत सुविधा, नागरिकांच्या आयुर्मानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी या भागातील सुरक्षेबरोबर सामाजिक, आर्थिक विकासात समन्वय साधण्यासाठी लरकार उपाय योजना करणार असल्याचेही या कायद्यात म्हटले आहे.
शेजारील देशाबरोबरच्या सीमाभागातील व्यवहारांना हाताळण्यासाठी समानता, परस्पर विश्वास आणि मैत्रीपूर्ण समन्वयाच्या तत्वावर सरकारने भर दिला आहे. सीमाभागातील वाद मिटवण्यासाठी तसेच दीर्घकाळापासून सुरू असलेले सीमाभागातील तंटे मिटवण्यासाठी सरकारकडून शेजाऱ्याबरोबर चर्चेचा मार्ग स्वीकारला आहे, असेही या कायद्यामध्ये म्हटले आहे.
चौकट
भारत, भूतानसह 12 देशांबरोबर सीमावाद…
भारत आणि भूतानबरोबर चीनने अद्याप सीमा करार केलेला नाही. तर अन्य 12 देशांबरोबर चीनचे सीमा वाद सुरू आहेत. पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती आणि शांतता, सौहार्दाचे वातावरण बिघडले आहे. याचा सीमा भागातील संबंधांवर विपरीत परिणाम झाला आहे, असे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी गेल्या आठवड्यात म्हटले होते. भारत आणि चीनने एकत्र काम करण्याच्या क्षमतेवरच आशियाचे शतक ठरणार आहे, असे परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर यांनीही म्हटले होते. भारत आणि चीनमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळच्या 3,488 किलोमीटरच्या सीमारेषेबाबत आणि भूतानबरोबरच्या 400 किलोमीटरच्या सीमेबोबतही वाद सुरू आहे.