समाजातील विकृती वेळीच रोखणे आवश्‍यक
– विजयकुमार कुलकर्णी
पुणे -अल्पवयीन मुला-मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. या 40 ते 50 टक्‍के खटल्यांत जवळचे नातेवाईक, शेजारी आणि मित्रमंडळीच मुला-मुलींना “टार्गेट’ करत आहेत. विशेषत: 12 वर्षे आणि त्याखालील मुले यात बळी पडतात. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यांतून हे धक्‍कादायक वास्तव समोर आले आहे.
पुण्यासारख्या सुसंस्कृत जिल्ह्यात बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटना वाढल्या असून, मागील 5 वर्षांत सुमारे दीड हजारांहून अधिक खटले दाखल झाले आहेत. 2018 मध्ये तर तब्बल 450 दाव्यात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. 14 ते 18 वर्षापर्यंतच्या अल्पवयीन मुलींना लग्नाच्या आमिषाने पळवून नेले जाते. अशाप्रकारे दाखल होणाऱ्या खटल्याचे प्रमाण मोठे आहे. याबरोबरच शिक्षक, उच्चपदस्थ अधिकारी, शाळेतील शिपाई, वॉचमन, स्कूल व्हॅनचे चालक आणि वाहक यांच्याकडून मुलांवर अत्याचार केले जातात. मात्र, त्यापेक्षा गंभीर बाब म्हणजे नातेवाईकांकडून मुलांना टार्गेट करण्यात येत आहे. अशाप्रकारे दाखल होणाऱ्या दाव्याचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. मित्रमंडळी अथवा शेजाऱ्यांकडून किरकोळ कारणावरून झालेले भांडण आणि इतर राग म्हणून त्या कुटुंबातील लहान मुलांना टार्गेट केले जाते. बाललैंगिक अत्याचाराचे खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी एप्रिल 2013 मध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना केली आहे. मात्र, हे न्यायालयेही वाढत्या खटल्यांच्या तुलनेत अपुरी पडत आहेत.
नातेवाईकांकडून लहान मुले-मुली लैंगिक अत्याचाराला बळी पडत आहेत. अलीकडे वडिलांकडून अत्याचार केल्याचे खटलेही दाखल होत आहेत. एकूणच समाजातील विकृती वाढल्याचे यावरून दिसून येत आहे. शाळांमध्ये विश्‍वासात घेऊन केलेल्या चौकशीत हे गुन्हे उघड होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे हे रोखण्यासाठी शाळांमधूनच प्रबोधन झाले पाहिजे. आई-वडिलांनीही मुलांशी मित्रत्त्वाचे नाते ठेवले पाहिजे. त्यांना विश्‍वासात घेऊन विचारपूस केली पाहिजे.
– ऍड. प्रमोद बोंबटकर, अतिरिक्‍त सरकारी वकील
नात्यातील अथवा मित्र परिवारातील असल्याने पीडितेच्या कुटुंबियांना खटल्यात फितुर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. साक्षीदार, पंच फितुर होण्याची शक्‍यता असतेच. पण, पीडिताच्या कुटुंबातील व्यक्‍तींना विविध कारणे सांगून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु, आई-वडिलांनी मुलांच्या पाठीशी उभारले पाहिजे. अत्याचार करणारी व्यक्‍ती घरातील असली तरीही तिच्यावर कायदेशीर कारवाईसाठी तत्परता दाखविली पाहिजे.
– ऍड. बिपीन पाटोळे, माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन