भामा-आसखेड करार, मदतीचा मार्ग मोकळा
पुणे – भामा-आसखेड योजनेसाठी महापालिकेस सुमारे 191 कोटी रुपयांचा सिंचन पुनर्स्थापना खर्च माफ केल्याच्या इतिवृत्तावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्वाक्षरी घेण्यात महापालिका प्रशासनाला यश आले आहे. त्यामुळे शासनआदेशानुसार या प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेने द्यायचे अनुदान आणि या योजनेच्या पाणी कराराचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
भामा-आसखेड धरणातून सुमारे 2.64 टीएमसी पाणी शहराच्या पूर्व भागासाठी घेण्यात येणार आहे. ही योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी महापालिका आणि जलसंपदा विभागात करार आवश्यक आहे. यासाठी महापालिकेने पत्र पाठविले आहे. मात्र, सिंचन विभागाने यापूर्वीच महापालिकेकडे या धरणाचे जेवढे पाणी देण्यात येणार आहे, त्याचा मोबदला म्हणून 191 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र, महापालिकेने हा खर्च माफ करण्याची विनंती केली होती. त्यावर मध्यस्थी करत मुख्यमंत्र्यांनी 8 मार्च रोजी बैठक बोलाविली होती. त्यात सिंचन पुनर्स्थापना खर्च देण्याऐवजी दोन्ही महापालिकांनी प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या पाण्याच्या कोट्याप्रमाणे प्रति हेक्टरी 15 लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता.
मुख्यमंत्र्यांकडे जेव्हा हा निर्णय झाला, तेव्हा पीएमआरडीएच्या निर्णयासंदर्भात ही बैठक होती. यात मुख्यमंत्र्यांनी हा पुनर्स्थापना खर्च माफ करण्याचा निर्णय दिला. मात्र, हा निर्णय महापालिका तसेच जलसंपदा विभागासंदर्भात असल्याने पीएमआरडीएने आपल्या इतिवृत्तात याची नोंदच केली नाही. तर, जिल्हा प्रशासनालाही वाढीव मदत देण्यासाठी आदेशाची लेखी प्रत हवी होती. त्यामुळे मदतीची रक्कम पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून जिल्हा प्रशासनास देण्यात आली असली, तरी या इतिवृत्ताअभावी त्याचे वाटप रखडले होते. त्यामुळे महापालिकेनेच स्वत: हे इतिवृत्त करून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आले होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच स्वाक्षरी केली आहे.