मुख्यमंत्री फसवेगिरी करू नका

धनगर समाजातील नेत्यांचा इशारा : आरक्षणाकरिता क्रांती दिनी आंदोलन

आंदोलनातील युवकांवरील गुन्हे मागे घ्या…

धनगर समाजाला घटनेत तरतूद असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी संपूर्ण राज्यभर आंदोलने झाली. आंदोलनात सहभागी झालेल्या हजारो युवकांवर गुन्हे दाखल झाले. अनेक वर्षे प्रयत्न करून देखील अद्याप आरक्षण मिळाले नाही. मात्र, धनगर समाजातील तरुणांवर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढतच गेले. आंदोलनातील गुन्ह्यांमुळे तरुणांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. आरक्षण मिळवून उज्वल भविष्य घडवण्याच्या प्रयत्नात आंदोलनातील गुन्ह्यांमुळे धनगर समाजातील तरुण अंधारात चाचपडत आहेत. याची दखल घेत सरकारने धनगर आंदोलकांवर गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी समाजातून होत आहे.

बारामती – विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर धनगर समाज आरक्षणाच्या मुद्यावर भाजप-शिवसेना युती सरकारने धनगर समाजाला आदिवासींच्या सवलती लागू करू, असे सांगत एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. यावर एक हजार कोटींची भीक नको अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र द्या, आता फसवेगिरी चालणार नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया धनगर समाजातील नेत्यांनी व्यक्त केली असून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

बारामती येथे सरकारच्या फसव्या धोरणां विरोधात तसेच क्रांती दिनी होणाऱ्या जेलभरो आंदोलनाबाबत समन्वय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस युवक प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर मासाळ, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते तथा धनगर समाजाचे नेते गणपतराव देवकाते, माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक विलास देवकाते, ऍड. भगवानराव खरतोडे, माधव कोकरे, बापूराव देवकाते, बापूराव सोलनकर, सुरज खोमणे, सचिन गडदे, नवनाथ मलगुंडे आदींच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. याबाबत लवकरच राज्यव्यापी बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असून पिवळ वादळ पुन्हा एकदा राज्याच्या कानाकोपऱ्यात धडकणार आहे.

भारतीय राज्यघटनेत धनगर समाजाला दिलेल्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, अशी धनगर समाजाची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. आरक्षण अंमलबजावणी हवी यासाठी धनगर समाजाच्या वतीने तीव्र आंदोलनेही करण्यात आली आहेत. 2009 मध्ये बारामती येथे आंदोलनाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. त्यानंतर समाजामध्ये आरक्षणाबाबत जनजागृती झाली. 2014 मध्ये राज्यव्यापी आंदोलन झाले. लाखोंच्या संख्येने धनगर समाज आरक्षणाच्या मुद्यावर बारामती येथे एकवटला.

सरकारला धडकी बसावी, अशा प्रकारचे आंदोलन करण्यात आले. मात्र, त्यानंतरही सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे धनगर समाजाच्या पदरी निराशाच पडली आहे. त्यावेळी सत्तेत असणाऱ्या आघाडी सरकारने धनगर समाजाच्या मागणीकडे पाठ फिरवली होती. त्यात भाजप नेत्यांनी आंदोलनाचा फायदा उचलत धनगर समाजाला आश्‍वासित केले. त्यावेळचे प्रदेशाध्यक्ष व सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला पहिल्या कॅबिनेट मध्ये आरक्षण देऊ, असा विश्‍वास दिला. त्यामुळे 2014 च्या निवडणुकांमध्ये धनगर समाज भाजपासोबत गेलेले चित्र पहावयास मिळाले.

सत्तेची पाच वर्ष संपत आली तरी देखील भाजप सरकारने धनगर समाजाला आरक्षण दिलेले नाही. “टीस’ संस्थेच्या माध्यमातून आरक्षणाचे घोंगडे भिजत ठेवले. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर आरक्षणाच्या मुद्यावर धनगर समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल याची कल्पना असल्याने फडणवीस सरकारने धनगर समाजाला आदिवासींच्या सवलती लागू करू, असे सांगत एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यावर एक हजार कोटींची भीक नको अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र द्या, अशा संतप्त प्रतिक्रिया धनगर समाजातील नेत्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

Ads

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)