जयकुमार गोरे यांची अपेक्षा; संपूर्ण कर्जमाफी, सात बारा कोरा करण्याला प्राधान्य द्यावे
सातारा – शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी आणि दुष्काळी पाणीयोजना पूर्ण करण्याचे दिलेले शब्द मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पूर्ण करावेत, अशी अपेक्षा आमदार जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केली. दुष्काळी भागाला हक्काचे पाणी देण्यासाठी माझा आग्रह असून कोण कुठे गेले आणि कुठे आले हे महत्वाचे नाही. शेतकरी कुठे आणि कसा आहे हे पाहून त्याचा सातबारा कोरा करण्याला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावावर ते बोलत होते. सातारा जिल्ह्यात अनेक धरणे आहेत. 154 टीएमसी पाणी आमच्या जिल्ह्यात अडविले जाते. मात्र, जिल्ह्यातील दुष्काळी भागावर अन्याय करुन हेच पाणी परजिल्ह्यात पळविले जाते. माझ्या दुष्काळी भागाला हे हक्काचे पाणी द्या, अशी आग्रही भूमिका मी नेहमीच मांडत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनीच आजपर्यंत आमच्यावर अन्याय केला आहे. आताच्या सरकारने आमचे पाणी आम्हाला द्यावे. आमच्या पाणीयोजना प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात. ठिबक सिंचनासाठी 100 टक्के अनुदान द्यावे. कोण कुठे गेले आणि कुठे आले हे महत्वाचे नाही. शेतकरी कुठे आणि कसा आहे हे पाहून त्याचा सातबारा कोरा करण्याला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आता समोर बसलेले कुठे होते हे ते विसरले आहेत. मंत्रिमंडळात स्थान मिळवण्यासाठी अनेक जण उगाचच पोटतिडकीने बोलत आहेत. मात्र, मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर कोण कुठे आणि कोण कुठे हे लवकरच समजेल. दोन महिन्यांपूर्वी कॉंग्रेसची अवस्था काय होती हे मला चांगले माहित आहे. माझे चुकले असे म्हणणाऱ्यांनी “साधल्याचे सोबती आणि बुडत्याचे पैरेकरी’ होऊ नका, असा टोला गोरे यांनी आत्ता सत्ताधारी असणाऱ्या पूर्वाश्रमीच्या सहकाऱ्यांना लगावला.
आ. गोरे म्हणाले, “”मी होतो तिथेच असतो तर मंत्री झालो असतो, असेही काहीजण म्हणत आहेत. मात्र, माझ्या मतदारसंघातील विकास कामांना न्याय दिला असता तर मला भाजपमध्ये यावेच लागले नसते. 40 ते 50 वर्षे माझ्या मतदारसंघातील जनतेने कॉंग्रेस आघाडीवर आणि पवारांवर प्रेम केले. मात्र, त्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्ट्यावर अन्यायच केला. आमच्या भागाला आमच्या हक्काचे पाणीच दिले नाही. ते पाणी दिले असते तर मला हा निर्णय घ्यावा लागला नसता.
मी कॉंग्रेसचा आमदार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना भेटलो. पाणीयोजना पूर्ण करण्याची मागणी केली. रखडलेल्या जिहे कठापूर योजनेच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता आणि निधी देण्याचे काम त्यांनी अल्पावधीत केले. दुष्काळी भागासाठी लवादाने केलेल्या पाणीवाटपात बदल करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. दुष्काळी भागासाठी असे धाडसी निर्णय घेणारा मुख्यमंत्री पुन्हा होणे नाही.”
नगरपालिकांचे हित जपण्याची गरज
सत्ताबदल झाला की नगरपालिका सुधारणा विधेयक नित्याचेच झाले आहे. विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस आणि उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यावर हे सुधारणा विधेयक पुन्हा पटलावर आले आहे. आपापल्या सोयीनुसार त्यात बदल केले जात आहेत. राजकीय हेतूने निर्णय घेण्यापेक्षा नगरपालिकांचे हित जपणे गरजेचे आहे अन्यथा कायदेमंडळावरील विश्वास उडायला वेळ लागणार नाही, असेही आ. गोरेंनी सभागृहात सांगितले.