राज्यात शिक्षण, पर्यावरण, औद्योगिक, सामाजिक क्षेत्रांसह अनेक पातळीवर आव्हाने दिसतात. मुख्यत्वेकरून आर्थिक विकास घडवून आणताना विकासाला चालना देणारा निधी कसा उपलब्ध करता येईल, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
आता महाराष्ट्राचा जो कौल आहे आणि ज्या उत्साह व आत्मविश्वासानं हे सरकार स्थापन झालं आहे, त्यामुळं केंद्रातील सरकार डळमळीत करू शकणार्या शक्तींनाही वचक बसेल. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ज्या पद्धतीनं शपथविधी समारंभ पार पडला तो एक सिग्नल आहे की, देवेंद्र फडणवीस हे आता राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते म्हणून उदयास येताहेत. हा शपथविधी केवळ एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा नव्हता. भले ते राज्य महाराष्ट्रासारखं मोठं, महत्त्वाचं, देशावर प्रभाव असलेलं असेल, पण हा सिग्नल आहे की देवेंद्र फडणवीस यांची वाटचाल आता राष्ट्रीय पातळीवरचा नेता अशी सुरू झाली आहे.
शपथविधीला स्वतः पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील टॉप तीन मानले जाणारे नेते, केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह होते, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन होत्या, गृहमंत्री अमित शहा होते, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा होते, चंद्राबाबू नायडू होते, नितीशकुमार होते, आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबूसोबत युतीत असणार्या पक्षाचे नेते पवन कल्याण होते. याप्रकारे अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रातील पंतप्रधानांसह सर्व महत्त्वाचे मंत्री उपस्थित राहात असतील, तर लोकशाहीतील तो एक सिग्नलच आहे. जे घडतं आहे त्याला ऐतिहासिक स्थान आहे. त्याला मी म्हणतो आहे की, हा देवेंद्र फडणवीस यांचा राष्ट्रीय पातळीवरचा नेता म्हणून उदय आहे.
असं असलं तरी हे सरकार बनवण्यासाठी 12 दिवस गेले हे काहीसं अनिष्ट झालं. 23 नोव्हेंबर रोजी लोकांनी कौल स्पष्ट दिला होता. पण मुख्यमंत्री कोण, उपमुख्यमंत्री कोण, खाती कोणती कुणाला मिळावीत, मागण्या काय आहेत त्यावरून चर्चा झाली. यासाठी झालेला विलंब टाळता आला असता. पण आता ही आव्हानं संपली आहेत. खरी आव्हानं आता सुरू झाली आहेत. एक तर गोष्ट निश्चित आहे आणि ती कोणा राजकीय पक्षाशी संबंधित नाही की, गेला काही काळ विकासाच्या अनेक निर्देशांकांवर महाराष्ट्र मागे पडत होता. त्यामुळं पहिलं काम म्हणजे महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देण्याचं आहे. महाराष्ट्राचं देशातील स्थान सर्वांत विकसित राज्य, नव्हे नव्हे देशाला विकसित करणारं राज्य असं असायला हवं. मी याला मुख्य आव्हान म्हणतो. कारण आता एक स्थिर सरकार, दूरदृष्टी ठेवून आखलेल्या योजना आणि सरकारी नोकरशाही यंत्रणेला गतिमान करून नेतृत्वाकडून या योजनांची पारदर्शक व काटेकोर अंमलबजावणी या माध्यमातून विकासाला वेग येणे गरजेचे आहे.
विकासाला गती देण्यामधील मुख्य आव्हान युवापिढीला रोजगार मिळवून देणं आणि त्याच वेळी एआय, सेमीकंडक्टर यांसह जगामध्ये येणार्या सर्व अत्याधुनिकतेसाठी महाराष्ट्रातील नवी पिढी तयार करणं. यासाठी महाराष्ट्रातील शिक्षणपद्धती वर्ल्डक्लास म्हणजेच जागतिक दर्जाची असायला हवी. याखेरीज पर्यावरण ही समस्या जागतिक असली तरी पण त्याची महाराष्ट्रातील पावलं पर्यावरणाला अनुकूल असायला हवीत. उदाहरणार्थ, 2014 ते 2019 या काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना हाती घेतली होती. या योजनेबद्दल पक्षीय राजकारणातून ज्याला जे म्हणायचं ते म्हणू द्या. पण पर्यावरण आणि पाणी व जमिनीचं संवर्धन याला ती योजना, ती संकल्पना अतिशय महत्त्वाची होती. आता मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे पुन्हा हाती आल्यावर शाश्वत विकास किंवा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटला गती देणारे कार्यक्रम त्यांनी राबवायला हवेत.
थेट विदेशी गुंतवणूक किंवा एफडीआय आणण्यामध्ये महाराष्ट्र आजही देशात पहिल्या स्थानी आहे. त्याची मुख्य कारणं महाराष्ट्राकडे आधीपासून असणारा बेस किंवा पाय हे आहे. आता त्याला नवी चालना देणं गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री किंवा युवापिढीचे कौशल्य वाढवण्याच्या योजना हे शिक्षणपद्धतीत आणावं लागेल. शाळा पातळीपासून जागतिक दर्जाचे अभ्यासक्रम बनले पाहिजेत. मुख्य म्हणजे नवं संशोधन, नवी बुद्धी यांना चालना देणारी शिक्षणपद्धती. मुख्य म्हणण्याचं कारण की, कोणाही युवकाला तू आर्थिकदृष्ट्या स्वतःच्या पायावर कसा उभा राहू शकशील याचं शिक्षण देणारी शिक्षणपद्धती. केवळ नोकर्या शोधणारा होऊ नकोस, तर नोकर्या निर्माण करणारा व बनवणारी. स्वयंरोजगार ते उद्योजकतेचा विकास.
याखेरीज मराठी भाषेचंही संवर्धन झालं पाहिजे. लोकसभा निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिला, ही बाब स्वागतार्ह आहे. पण केवळ केंद्रानं अभिजात दर्जा दिल्यानं मराठी भाषेचा आणि मराठी माणसाचा विकास होणार नाही. मराठी भाषेत मुळातून काम होईल, नवं ज्ञान निर्माण होईल, संशोधन होईल आणि मुख्य म्हणजे मराठी माणूस जेव्हा जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात कर्तृत्व करेल तेव्हा मराठी ही लोकभाषा होईल. यासाठी सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे, महाराष्ट्राला साधावयाचा विकास, राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या योजना यांविषयी बोलताना अनेकदा राज्यावरील कर्जाच्या बोजाचा आणि सरकारी तिजोरीचा मुद्दा मांडला जातो. पण एक मूलभूत गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे हा आर्थिक विकास साधण्याची क्षमता महाराष्ट्रात आहे. यासाठी आर्थिक व्यवस्थापन कौशल्यानं करावं लागेल. देशात आर्थिक शिस्तीसाठी फिस्कल रिस्पॉन्सिबलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट अॅक्ट असा कायदा असून तो राज्यांसाठी बंधनकारक आहे. त्याचा भंग करता येत नाही. सार्वजनिक कर्ज घेताना या कायद्याची मर्यादा पाळावी लागेल. तसेच राज्याच्या जीडीपीच्या अडीच टक्क्यांपेक्षा कमी तूट असावी अशी तरतूद या कायद्यात आहे, तिचेही पालन करावेच लागेल.
या सर्व चौकटीत राहूनही अपेक्षित आर्थिक विकास घडवून आणणे आव्हानात्मक असले तरी ते निश्चित शक्य आहे. विकासाला चालना देणारा निधी कसा उपलब्ध करता येईल, हे आव्हान असलं तरी ते पेलण्याची क्षमता महाराष्ट्राकडे आहे आणि मुख्यमंत्रिपदी असणार्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या क्षमतांच्या आधारे विकासाला चालना देण्याचे कौशल्यही आहे.
