लैंगिक शोषणाच्या आरोपातून सरन्यायाधीशांना “क्‍लीन चीट’

आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे अंतर्गत चौकशीमध्ये निष्पन्न

नवी दिल्ली – सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर करण्यात आलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयातील माजी कर्मचारी महिलेने न्या. गोगोई यांच्यावर हे लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. त्याची चौकशी न्या. एस.ए.बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली. या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे या समितीच्या निदर्शनास आले आहे.

न्या. रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करणारी महिला तीन दिवस चौकशीच्या कामकाजामध्ये सहभागी झाली. मात्र त्यानंतर 30 एप्रिल रोजी ती या चौकशीतून बाहेर पडली. आपल्या वकिलाला उपस्थित राहण्याची परवानगी नाकारली गेली, असा आरोप या महिलेने केला होता. चौकशी समितीचे वातावरण अतिशय भीतीदायक असल्यानेच आपण चौकशीतला सहभाग मागे घेतल्याचे तिने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते. त्यामुळे या चौकशी समितीच्या कामकाजातील विश्‍वासार्हतेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले होते. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे 1 मे रोजी चौकशी समितीपुढे उपस्थित झाले आणि त्यांनी आपली बाजू मांडली होती.


नाट्यमय घडामोडी…
संबंधित महिलेने 19 एप्रिल रोजी सरन्यायाधीशांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. या संबंधीचे वृत्त 20 एप्रिलला प्रसिद्ध झाले होते. आरोपाचे वृत्त काही वेबसाईटवर प्रसिद्ध झाल्याच्या काही तासातच अनपेक्षितपणे सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मिश्रा आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या पिठापुढे या प्रकरणावर सुनावणी झाली. मात्र सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी ही सुनावणी सुरू असतानाच त्यातून माघार घेतली. आपल्याविरोधात लैंगिक शोषणाचे आरोप होणे अविश्‍वसनीय असून त्यामागे व्यापक कारस्थान आहे. हे आरोप फेटाळण्याची देखील आपल्याला ईच्छा नसल्याचे ते म्हणाले होते. या महिलेने आपल्या आरोपांबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयातील 22 न्यायाधीशांना पाठवले होते.

अहवाल प्रसिद्ध करणे बंधनकारक नाही
सरन्यायाधीशांवर आरोप करणारी संबंधित महिला सर्वोच्च न्यायालयातील माजी कर्मचारी आहे. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्‍त समिती अंतर्गत प्रक्रियेचा भाग असल्याने या समितीचा अहवाल उघड करणे बंधनकारक नाही. या समितीमध्ये न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी या अन्य दोन न्यायाधीश महिलांचाही समावेश होता. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला असून याची एक प्रत सरन्यायाधीशांनाही पाठवण्यात आली आहे. समितीचे प्रमुख न्या. बोबडे यांच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश असलेले न्या. एन.व्ही.रमणा हे देखील या समितीचे सदस्य होते. मात्र फिर्यादी महिलेने त्यांच्या सहभागाविषयी आक्षेप नोंदवला होता. न्या. रमणा हे न्या. गोगोई यांचे जवळचे मित्र असून नियमितपणे न्या. गोगोई यांच्या घरी येत असल्याचे या महिलेने म्हटले होते. त्यामुळे न्या. रमणा यांनी या समितीमधून माघार घेतली होती. तसेच “विषाखा’मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे चौकशी समितीची रचना केली गेलेली नाही, असाही आरोप फिर्यादी महिलेने केला होता. त्यामुळे न्या. रमणा यांच्या जागेवर न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश करण्यात आला होता. ही अंतर्गत चौकशी समिती असल्याने चौकशीदरम्यान वकिलांच्या उपस्थितीची गरज नाही, असे न्या. बोबडे यांनी 23 एप्रिल रोजी स्पष्ट केले होते. तसेच चौकशी पूर्ण करण्यासाठी निश्‍चित कालमर्यादाही नाही. या चौकशीचा अहवाल पूर्णपणे गोपनीय असेल. त्यातून काय निष्पन्न होते, त्यावरच पुढील कार्यवाही ठरेल, असेही न्या. बोबडे यांनी स्पष्ट केले होते.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.