रायपूर – छत्तीसगड सरकारने नक्षलवादाशी संबंधीत नवे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार नक्षलवाद्यांशी लढताना शहीद झालेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी 20 लाख रुपयांची अतिरिक्त मदत दिली जाणार आहे. नक्षल हिंसाचारात बळी पडलेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांना अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकरी आणि 5 लाख रुपयांची अतिरिक्त मदत तसेच आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांसाठी 5 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक बक्षीस दिले जाणार आहे.
या तरतुदी नवीन सर्वसमावेशक नक्षल निर्मूलन धोरणाचा एक भाग आहेत, ज्याला मुख्यमंत्री बुपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील छत्तीसगड मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. राज्याच्या विकास, विश्वास आणि सुरक्षिततेच्या त्रिसूत्रीवर आधारित, नवीन धोरण लक्ष्य आणि संघर्षग्रस्त भागात शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यासह विविध सरकारी विभागांतर्गत कामांशी जोडले गेले आहे. हे धोरण राज्य विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात मांडले जाईल. दोन महिन्यांत ते प्रत्यक्ष अंमलात येणे अपेक्षित आहे.
नक्षलवाद्यांमुळे खून किंवा मृत्यू, दुखापत, मालमत्तेचे नुकसान अशा घटनांमध्ये दिली जाणारी भरपाई दुप्पट करण्यात आली आहे. गरजेनुसार यातील पीडितांना कृत्रिम अवयवही दिले जाणार आहेत. नवीन धोरणानुसार, शहीद पोलिस कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकांना शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त 20 लाख रुपये मिळतील आणि 2 एकरपर्यंतच्या खरेदीवर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कातही सूट दिली जाईल.
याशिवाय नक्षलवाद्यांकडून कुटुंबाच्या कमावत्या व्यक्तीच्या हत्येप्रकरणी अनुकंपा नियुक्तीच्या धर्तीवर शासकीय सेवा दिली जाणार आहे. सरकारी सेवा न दिल्यास, शेतजमीन खरेदीसाठी पीडित कुटुंबाला 15 लाख रुपयांची अतिरिक्त रक्कम दिली जाईल आणि 2 एकरपर्यंतच्या जमिनीच्या खरेदीवर मुद्रांक शुल्क/नोंदणी शुल्क माफ केले जाईल.
शरणांगती पत्करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पण करताना 25,000 रुपयांची तात्काळ मदत मिळेल. सक्रिय नक्षलवादी ज्याच्या डोक्यावर 5 लाख किंवा त्याहून अधिक बक्षीस आहे, त्याला आत्मसमर्पण केल्यावर अतिरिक्त 10 लाख रुपये दिले जातील, ही रक्कम त्यांना घोषित केलेल्या बक्षीस रकमेव्यतिरिक्त असेल. 10 लाख रुपयांची ही अतिरिक्त रक्कम बॅंकेत मुदत ठेवीमध्ये ठेवली जाईल आणि त्यावर मिळणारे व्याज आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना दिले जाईल. आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांच्या वर्तनाचा आढावा घेतल्यानंतर संपूर्ण रक्कम 3 वर्षांनी त्याच्या ताब्यात दिली जाईल, असे धोरणात म्हटले आहे.