पालिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना शासनाचे आदेश
पुणे – केंद्र शासनाच्या मानव विकास विभागातर्फे कार्यान्वित केलेल्या यू-डायस प्लस प्रणालीमध्ये संगणकीकृत करण्यात येणाऱ्या शाळांची माहिती वस्तुनिष्ठ व बिनचूक असल्याची खात्री करावी, असे आदेश शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त, जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना बजाविले आहेत.
येत्या ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत केंद्र शासनाकडून शगुनोत्सव शाळा मूल्यांकन कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाशी निगडित असलेल्या राज्य, जिल्हा, तालुका, महापालिका, केंद्र स्तरावरील अधिकाऱ्यांमार्फत घेण्यात येणार आहे. यात यू-डायस प्रणालीद्वारे संकलित करण्यात येणारे विविध शाळा तपशील, भौतिक सुविधा, विद्यार्थ्यांना मोफत पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा, विद्यार्थी व शिक्षकांची माहिती, समग्र शिक्षा, शगुन, फलनिष्पत्ती, परफॉर्मन्स ग्रेडींग इंडेक्सचे (पीजीआय) निर्देशक आदी बाबींचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. याची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने संकलित करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून मोबाइल ऍप विकसित करण्यात येणार आहे.
सन 2017-18 मध्ये केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार यू-डायस प्लस प्रणालीतील माहितीद्वारे शैक्षणिक दृष्ट्या देशातील 36 राज्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एकूण 70 मुद्दे तयार करण्यात आले आहेत. यानुसार प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात महाराष्ट्र राज्याने 1000 पैकी 700 गुण मिळवत चौथा क्रमांक पटकाविला होता. आता सन 2018-19 च्या यू-डायस प्लस माहितीनुसार राज्याचे मूल्यांकन केल्यानंतर गुणांकणामध्ये वाढ होवून महाराष्ट्र राज्याला प्रथम क्रमांक मिळविणे शक्य होणार आहे. या दृष्टीने सर्व शाळांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
यू-डायसमधून प्राप्त होणाऱ्या माहितीत सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याने 35 मुद्यांची माहिती घेवून मुल्यांकन करण्यात आलेले आहे. शाळांची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने संगणकीकृत करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील सर्व शाळांनी या प्रणालीमध्ये माहिती भरणे आवश्यक आहे. तालुका व जिल्हा स्तरावरुन ही माहिती सादर करण्यापूर्वी विषयांच्या अनुषंगाने शाळांनी माहिती भरली आहे, की नाही याची तपासणी करावी लागणार आहे, असे प्रकल्प संचालक वंदना कृष्णा यांनी स्पष्ट केले आहे.