चौफेर – पारदर्शकतेच्या दिशेने (भाग १)

ऍड. प्रदीप उमाप

निवडणुकीत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या गलेलठ्ठ देणग्या हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला असून, त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता नष्ट होते असे मानले जाते. यावर तोडगा म्हणून काढण्यात आलेल्या निवडणूक बॉंड्‌समुळे उलट अधिक अपारदर्शकता आणली. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आता याविषयी कठोर भूमिका घेतली आहे. 30 मेपर्यंत सर्व पक्षांनी आपल्याला मिळालेल्या देणग्यांबद्दलची माहिती निवडणूक आयोगाला बंद लिफाफ्यात द्यायची आहे. या निर्णयामुळे काळ्या पैशाच्या अनिर्बंध वापराला अंकुश लागेल, अशी आशा आहे.

राजकीय पक्षांना निवडणुका लढवण्यासाठी लागणारा निधी हा कायमच चर्चेचा विषय बनला आहे. गेल्या 30-35 वर्षांत राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी तसेच राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीत केला जाणारा खर्च हा वादग्रस्त मुद्दा बनला आहे. 60 च्या दशकापर्यंत आणि 70 च्या दशकापर्यंत भारतातील कोणत्याच निवडणुका आजच्यासारख्या महाग झाल्या नव्हत्या. पक्षाने दिलेल्या प्रचार साहित्यावरच अनेक उमेदवार हा आपला प्रचार करत असत. पूर्वी काही अपवाद वगळता मतदारांना रोख पैसे वाटण्याचे प्रमाण फारच कमी होते. त्यामुळे उमेदवारांना आणि पक्षांनाही निवडणुकीत फारसा खर्च येत नसे. 90 च्या दशकात सर्वच पक्षांकडून निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे चालू झाले. यात आघाडी अर्थातच कॉंग्रेस पक्षाने घेतली होती. या पक्षाने 80 च्या दशकातच प्रचारावेळी हेलिकॉप्टरचा वापर करणे चालू केले होते.

कॉंग्रेसचे नेते त्याकाळी विमानही वापरत. एका दिवसात अनेक प्रचार सभा घेता याव्यात यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर वाढू लागला. राजकारणाला व्यावसायिक वळण देण्याचे काम राजीव गांधींनी केले. कॉंग्रेसचा हाच कित्ता भारतीय जनता पक्षासारख्या पक्षांनी गिरवला. राजकीय पक्षांची निधीची भूक हळूहळू अशी वाढू लागली. काही काही उद्योगपतीतर सर्वच पक्षांना निधी देऊन खूष करतात. राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यामागे उद्योगपतींचा हेतू धर्मादाय स्वरुपाचा नसतो. त्यांच्या राजकीय पक्षांकडून निधीच्या मोबदल्यात अनेक अपेक्षा असतात. पक्षाच्या नेत्यांकडून त्या पूर्ण केल्या जातात. त्यासाठी नियम वाकवले जातात. हे नेक्‍सस अलीकडील काळात व्यापक आणि घट्ट होत चालले आहे. त्यामुळेच या देणग्यांबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

यासंदर्भात काही कायदे आणि नियमही तयार करण्यात आले आहेत. परंतु या नियमांचे पालन फारच मोजके पक्ष करतात. त्यामुळेच राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीच्या पारदर्शकतेबद्दल नेहमीच प्रश्‍न उपस्थित केले जातात. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या देणग्यांबाबत कडक धोरण स्वीकारून राजकीय पक्षांना जे निर्देश दिले आहेत, त्याकडे निवडणूक सुधारणांबरोबरच राजकारणात काळ्या पैशांचा वाढता वापर रोखण्याच्या दिशेने उचललेले ठोस पाऊल म्हणून पाहता येते. निवडणूक बॉंड्‌सच्या वैधतेबाबत झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्व पक्षांना या बॉंड्‌सद्वारे मिळालेल्या रकमेची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असेल. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, सर्व पक्षांनी 15 मेपर्यंत मिळालेल्या देणग्यांची माहिती 30 मेपर्यंत निवडणूक आयोगाला बंद लिफाफ्यातून द्यावी.

न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, राजकीय पक्षांना कोणाकडून किती रक्कम मिळाली, हे निवडणूक आयोगाला सांगणे पक्षांवर बंधनकारक असेल. एवढेच नव्हे तर ज्या खात्यांमध्ये रक्कम ट्रान्सफर झाली, त्या खात्यांचाही उल्लेख करणे अनिवार्य असेल. भारतीय जनता पक्षाला 2016-17 मध्ये 520 निवडणूक बॉंड्‌स मिळाले असून, त्यांचे मूल्य 222 कोटी रुपये इतके आहे. पक्षाने यातील 511 निवडणूक बॉंड्‌स रिडीम केले असून, त्यांची एकंदर किंमत 221 कोटी रुपये आहे. परंतु हे पैसे कोणाकडून आले, याबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. हीच बाब अन्य पक्षांनाही लागू होते. कायद्यानुसार, 20 हजार रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याची मिळालेली देणगी सार्वजनिक करणे राजकीय पक्षांवर बंधनकारक असते. त्यामुळेच पक्षांना मिळालेल्या एकंदर देणग्यांपैकी 70 टक्के देणग्या यापेक्षा कमी मूल्याच्या असतात. म्हणजेच, 20 हजारांपेक्षा कमी रुपयांच्या देणग्याच अधिक मिळाल्याचे दाखविले जाते. राजकीय देणग्यांचा हा अज्ञात स्रोतच अनेक समस्यांचे कारण ठरले आहे.

याच समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी मोदी सरकारने निवडणूक बॉंड्‌स आणण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु वास्तवात काहीच बदल झाला नाही. राजकीय पक्षांचे हेतू स्वच्छ नसल्यामुळेच कायदेशीर उपाय योजण्याची गरज पडली. राजकीय पक्षांना आजतागायत माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यात आलेले नाही. त्याचे कारण म्हणजे राजकीय पक्षांना ते नकोच आहे. आता निवडणूक बॉंड्‌ससंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही आपला दृष्टिकोन स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे राजकारणात शिरकाव करणाऱ्या काळ्या पैशांची सद्दी संपुष्टात येईल, अशी आशा आपण करू शकतो. अर्थात, राजकीय पक्ष अनेक किंतु-परंतु करून यातूनही पळवाटा काढू शकतील; मात्र तसे झाले नाही तर पारदर्शकता येईल. निवडणुकीसाठी येणाऱ्या निधीबाबत पारदर्शकतेचा अभाव ही देशापुढील सर्वांत मोठी समस्या आहे. कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणकोणत्या कंपन्या किती रुपयांचा निधी देतात, ही बाब आता जनतेला समजायलाच हवी. अशी पारदर्शकता आली, तरच काळ्या पैशांचा राजकारणातला खेळ संपुष्टात येईल.