नवी दिल्ली – टीव्ही चॅनल्सवरील कार्यक्रमांचे नियमन करण्याच्या संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराला सरकारतर्फे विरोध करण्यात आला आहे. असे करणे अनावश्यक आणि परवानगी देता येण्यासारखे नसल्याची भूमिका सरकारतर्फे मांडण्यात आली आहे.
जबाबदार पत्रकारिता आणि पत्रकाराचे स्वातंत्र्य यांचे संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने अशी व्यापक मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे आवश्यक नसल्याचे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वतीने तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सांगण्यात आले. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे तसेच घटनात्मक तरतूदी अगोदरच अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाच्या अनुशंगाने त्यांचा विचार केला जाउ शकतो असेही सरकारने म्हटले आहे.
न्यायालयाला जर दूरचित्रवाहिन्यांसाठी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करायची असतील तर त्यांनी अगोदर डिजिटल मीडियापासून सुरूवात करावी. कारण व्हॉटस अप, यु ट्यूब आणि ट्वीटर या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून डिजिटल माध्यमांचा वेग इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांपेक्षा बराच जास्त असतो.
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा प्रिंट मीडियात प्रसारण करणे अथवा प्रिंट करणे ही एकदाच करता येण्यासारखी कृती असते. मात्र डिजिटल मीडियाचा प्रसाराचा वेग जास्त आणि दर्शक अथवा वाचकही जास्त असतात. त्यांचा मजकूर व्हायरल होण्याची क्षमता अधिक असते. व्हॉटस अप, ट्वीटर आणि फेसबुकमुळे असे होते. त्यामुळे नियमन जर करायचे असेल तर अगोदर यांचा विचार केला जावा, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले.