पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी 1972 ते 1983 पर्यंत जागा संपादन केलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देताना त्यातील 6.2 टक्के एवढी जमीन आणि दोन चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर करण्याचे लेखी आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने प्राधिकरण प्रशासनाला दिले आहेत. त्यासाठी प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याची सूचना करण्यात आली आहे, अशी माहिती भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी बुधवारी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करून प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क लवकरात लवकर मिळवून द्यावा. तसेच त्यासाठी प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रणात नियमावलीत तातडीने सुधारणा करण्यास प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्याचे आमदार जगताप यांनी सांगितले.
प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्यासाठी प्राधिकरणाकडे पुरेसे क्षेत्र नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी या बाधित शेतकऱ्यांना 6.2 टक्के जमीन आणि दोन एफएसआयच्या स्वरुपात साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचा मध्यममार्ग काढला होता. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने प्राधिकरणाला मंगळवारी (30 जुलै) बजावले आहेत. प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत आवश्यक ती सुधारणा करून तो प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याची सूचनाही नगरविकास विभागाने प्राधिकरण प्रशासनाला केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त कक्ष अधिकारी दिलीप वणिरे यांनी मंगळवारी (दि. 30) प्राधिकरण प्रशासनाला पाठविले आहे. त्यामुळे आता प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
– सदाशिव खाडे, अध्यक्ष, प्राधिकरण.