मित्राचा बदललेला सूर

भारत आणि नेपाळमध्ये सीमावाद आहे. मात्र, दोन्ही राष्ट्र सांस्कृतिकदृष्ट्या आणि धार्मिकदृष्ट्या परस्परांशी घट्ट बांधले गेले असल्यामुळे या वादाचे स्वरूप तीव्र नव्हते. पाकिस्तान म्हटले की आपण अस्वस्थ होतो. अथवा चीन म्हटले की संशय निर्माण होतो. अशी स्थिती नेपाळबाबत नाही. त्याला कारण भारत-नेपाळ संबंधांना समृद्ध ऐतिहासिक वारसा आहे. तो कालपरवापर्यंत थोड्या कुरबुरी झाल्या तरी जपला गेला होता. फार खळखळ झाली नाही. नाराजी उद्‌भवलीच तर मोठ्या भावाने लहान भावाला सांभाळून घ्यावे अशा प्रकारे भारताकडून केले गेले. मात्र, आता या मित्राचे किंबहुना धाकट्या भावाचे सूरच बदलले आहेत. सीमाप्रश्‍नावरून कथित तणाव असताना आता नेपाळच्या पंतप्रधानांनी करोनावरूनही भारताला लक्ष्य केले आहे. भारतातून येणारा करोना विषाणू हा चीन आणि इटलीतील विषाणूपेक्षाही घातक असल्याचे त्या देशाचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी म्हटले आहे.

नेपाळमध्ये करोनाचे रुग्ण गेल्या काही दिवसांत वाढले आहेत. ते भारतातून येणाऱ्या घुसखोरांमुळेच वाढल्याचा स्पष्ट आरोप त्यांनी केला आहे. भारतीयांना घुसखोर म्हणण्याचे धाडस त्यांनी केले आहे. त्याला दोनच कारणे असू शकतात. एकतर त्यांना दोन्ही देशांच्या मैत्रीपूर्ण इतिहासाची जाण नाही अथवा कोणाचा तरी दबाव त्यांच्यावर असू शकतो. अगदीच काही नाही तर नवीन काहीतरी भूरळ त्यांना पडली असू शकते. यापैकी काहीही असले तरी ते भारतासाठी मुळीच चांगले नाही. त्याहीपेक्षा नेपाळकरताही ते धोकादायकच आहे. याचेही शर्मा ओली यांना विस्मरण झाले आहे. मात्र, ज्या अर्थी त्यांनी थेट हल्ला केला आहे, त्या अर्थी त्यांनी आत्मघाती मार्ग पत्करल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही शतकांचे या दोन देशांचे संबंध आहेत. अगदीच फार मागच्या काळात जायची गरज नाही. पण किमान 1950 पासून जरी अभ्यास केला तरी याची प्रचिती येते. नेपाळचे तेव्हाचे शासक राणा घराणे आणि भारत यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंधांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. चीनचा प्रभाव तेव्हाही होता.

भूमीविस्ताराची लालसा तेव्हाही त्या देशाला होती. चीनच्या कम्युनिस्टांच्या प्रभावाखाली आपला देश आला तर आपल्याला पायउतार व्हावे लागेल अशी भीती राणा घराण्याला होती. त्यामुळेच चेहरेपट्टीत थोडा फार फरक असला तरी आचार-विचारांनी सारखाच असलेला भारत त्यांना जवळचा वाटला. त्यांनी भारतासोबत करार केला. एवढे करूनही त्यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागलेच. तेही पुढच्या तीनच महिन्यांत. एकमात्र खरे, नेपाळमधील राजेशाही राजवट असो अथवा आताची लोकशाही राजवट असो, तेथे मध्यंतरीचा प्रचंड यांच्या राजवटीचा अपवाद वगळता कोणाची भारताशी फार खळखळ झाली नाही. उभय देशांत सातत्याने करार होत गेले व परस्परांना विशेष दर्जा दिला जात राहिला. एकमेकांच्या विरोधात कोणत्या तिसऱ्या शक्‍तीला आपला अथवा आपल्या भूमीचा वापर करू दिला जाणार नाही, हेही दोन्ही देशांनी मान्य केले व मैत्रीच्या खऱ्या अर्थाने जे आजवर पाळले.

इतर शेजारी राष्ट्रांत ज्या तणावाच्या सीमा असतात त्या नव्हत्या. भारतीयांना भारतात ज्या शैक्षणिक आणि आर्थिक संधी आहेत, त्याच नेपाळच्या नागरिकांनाही बहाल करण्यात आल्या होत्या. भारतीय आणि भारतीय उद्योगांना नेपाळमध्ये सर्वोच्च प्राधान्य होते. उभय देशांतील सीमा खुली आहे.नागरिक परस्परांच्या देशांत सहज जाऊ शकतात. त्यासाठी पासपोर्ट, व्हिसाची आवश्‍यकता नाही. एकमात्र खरे की, तेथील सरकारी संस्थांत काम करण्याची अथवा मालमत्ता घेण्याची भारतीयांना परवानगी नव्हती.

मात्र, भारताने याबाबतही अपवाद केला होता. काही संस्थांत नेपाळी नागरिकांनाही सामावून घेतले गेले होते. एकुणातच काय तर मैत्री अगदी घट्ट आणि विश्‍वासार्ह होती. जेव्हा असे असते तेव्हा संशय नसतो. जेव्हा संशय नसतो तेव्हा आपल्या ताटात पडले काय की मित्राच्या ताटात पडले, सारखे मानून समाधान मानण्याची प्रवृत्ती होती. मात्र, राजकारणात कोणीच कायमचा मित्र अथवा शत्रू नसतो. नेपाळचे पंतप्रधान आज जी काही भाषा बोलत आहेत, ती त्यांना शोभणारी, झेपणारी आणि मानवणारी नसली तरी ती राजकारणाचाच एक भाग आहे. त्याच्या मुळाशी अर्थातच चीन आहे. भूतान आणि नेपाळच्या ज्या सीमा भारताला लागून आहेत, त्या सामरिकदृष्ट्या चीनसाठी महत्त्वाच्या आहेत.

त्यामुळेच गेल्या काही काळात त्यांनी डोकलामचा मुद्दा उपस्थित केला होता. भारतीय सैनिकांच्या हालचाली रोखण्यासाठी व एकूणच त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी डोकलाम भागात अगोचरपणा करण्याचे साहस चीनने केले. भूतानने वेळीच त्याला आक्षेप घेतला आणि भारताने चीनच्या नजरेला नजर भिडवण्याचे धाडस दाखवले. त्यानंतर चीनने कथित माघार घेतली. आता गेल्या काळात भारताने जम्मू-काश्‍मीरच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यात कालापानी भाग हा भारताचा दाखविण्यात आला आहे. या भागावरून पूर्वीपासूनच भारत आणि नेपाळचे मतभेद आहेत. त्याला नेपाळने आता आक्षेप घेतला आहे. इतकेच नाही तर लिपूलेख भागात भारताकडून बांधल्या जात असलेल्या रस्त्यालाही विरोध केला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्याचे उद्‌घाटन केले होते. वाहनांचा एक जथ्थाही त्यावरून रवाना झाला होता. नंतरच नेपाळचे पित्त खवळले आहे. लिपुलेख आणि सिक्‍कीम भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे भारतीय लष्कराला मोठे बळ मिळणार आहे. त्यामुळे चीनच्या सीमेपर्यंतचा त्यांचा प्रवास सुकर होणार आहे.

हेच सगळ्या दुखण्याचे मूळ आहे. नेपाळनेच आमच्याकडे भारताविरुद्ध तक्रार केली. तुमच्यातला प्रश्‍न तुम्हीच सोडवा असे सांगितले असल्याचे भासविण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. इतरही खटाटोप केले जात आहेत. भारतासोबत इतके वर्षे मैत्री करून काय मिळाले येथपासून तर बदलत्या रचनेत चीनशी सलगी करणेच कसे फायद्याचे आहे, हे राजकीय राजवटींच्या माध्यमांतून बिंबवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.

नेपाळी जनतेतही भारताबद्दल घृणा आहे, असेही एक नवे चित्र निर्माण केले जाते आहे. ते वास्तवापासून बरेच मैल लांब आहे. चीन उथळपणे याकडे बघतोय आणि दुर्दैवाने नेपाळमधील उथळ नेतृत्वाची त्याला साथ मिळते आहे. ओली शर्मा दबावात किंवा चीनच्या प्रेमात काही बरळले असतील, तर त्यांना उपरती होईल. कारण इतिहास बदलता येत नाही अन्‌ करारांचेच बोलायचे झाले, तर भारत आणि नेपाळ इतक्‍या करारांनी परस्परांशी बांधले गेले आहेत की ते तोडणे नेपाळला शक्‍य नाही आणि त्यांची तेवढी ताकदही नाही.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.