मुंबई : राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पूर्व परवानगीशिवाय कार्यालय सोडणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर निलंबनासह शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याची सूचना केली. यामुळे सरकारी बाबूंमध्ये एकच खळबळ माजली आहे. सरकारी काम आणि त्याला लागणारा वेळ हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. सरकारी काम अन् महिनाभर थांब ही म्हण आपल्या व्यवस्थेतील ढिलाई आणि नोकरशाहीच्या जटिलतेचे प्रतीक मानले जाते.
सरकारी कार्यालयात एखादे काम करायचे म्हणजे कागदपत्रांची जुळवाजुळव, अधिकाऱ्यांच्या बैठका, आणि नियमांचे पालन यातच बराच वेळ निघून जातो. सामान्य माणसाला या प्रक्रियेचा मोठा त्रास होतो. सरकार डिजिटलायझेशन आणि ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून काही सुधारणा करत आहे. पण तरीही वरील म्हणीचा वारंवार प्रत्यय येत राहतो. या पार्श्वभूमीवर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपरोक्त आदेश दिले आहेत.
महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांतील तहसीलदार ते निवड श्रेणीतील अप्पर जिल्हाधिकारी, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक तसेच जमाबंदी आयुक्त व संचालक (भूमी अभिलेख) यांच्या अधिनस्थ काही अधिकारी वारंवार विनापरवानगी मुख्यालयात गैरहजर राहत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या प्रकरणी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींची पडताळणी केली असता त्यात तथ्य आढळले. त्यानंतर बावनकुळे यांनी संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर निलंबनासह शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची खैर नाही
यासंबंधीच्या माहितीनुसार, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पूर्वपरवानगीशिवाय कार्यालय सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे थेट निलंबन करण्याचे आदेश दिलेत. विशेषतः जनसेवेत कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही यासंबंधी निलंबनासह शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बावनकुळे यांच्या या आदेशांमुळे महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी वर्गात एकच खळबळ माजली आहे.
मुख्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक
अधिकारी व कर्मचारी शासकीय सुट्ट्या किंवा शासकीय दौऱ्यावर असतील तर त्यांची गैरहजरी मान्य करण्यात येईल. मात्र, इतर वेळी मुख्यालयात उपस्थित राहणे परिपत्रकातून बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वरिष्ठांच्या अखत्यारीतील कोणताही अधिकारी पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणार नाही. असे आढळून आल्यास वरिष्ठ अधिकार्‍यांना जबाबदार धरले जाईल. ही कारवाई शिस्त, कार्यक्षमता व लोकाभिमुख प्रशासन अबाधित ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक असल्याचेही या प्रकरणी स्पष्ट करण्यात आले आहे.
