Chandrakant Patil : मंत्री चंद्रकांत पाटील अडचणीत? काँग्रेसची निवडणूक आयोगाकडे धाव; ‘त्या’ विधानामुळे खळबळ.
Chandrakant Patil : भाजप मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगलीत विरोधी उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्याचे आवाहन केल्याप्रकरणी काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे.
Chandrakant Patil : भाजपचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
पाटील यांनी विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना सार्वजनिकरित्या आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास सांगितले होते. सपकाळ यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत, राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना पत्र लिहून कथित आचारसंहिता भंगाबद्दल पाटील यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे.
पत्रात सपकाळ यांनी आरोप केला की, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांनी सोमवारी सांगली जिल्ह्यातील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचे आवाहन केले.
चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आरोप काय?
त्यांना जिंकण्याची कोणतीही संधी नाही आणि त्यांनी आपला वेळ व पैसा वाया घालवू नये, असे पाटील म्हणाले होते. आदर्श आचारसंहिता लागू असूनही सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री उघडपणे तिचे उल्लंघन करताना आढळले आहेत.
पाटील यांचे विधान हे विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांवर थेट दबाव आणण्यासारखे आणि निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे. त्यांनी निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
हे निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक कर्तव्य
तसेच, निवडणुकांवर कोणताही प्रभाव पडू नये यासाठी मंत्र्यांवर निवडणूकांसंबंधित सार्वजनिक सभा घेण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली. सपकाळ पुढे म्हणाले, निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष आणि निर्भय वातावरणात पार पाडल्या जातील याची खात्री करणे हे निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.
तथापि, जेव्हा एक वरिष्ठ मंत्री उमेदवारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी सार्वजनिक व्यासपीठाचा वापर करतो, तेव्हा ती एक गंभीर बाब बनते. पाटील यांच्याकडे प्रशासकीय आणि राजकीय सत्ता आहे आणि अशा विधानांमुळे विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांमध्ये भीती निर्माण होऊ शकते.
Election Commission
उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी किंवा प्रचार थांबवण्यासाठी भाग पाडणे किंवा धमकावणे हा लोकशाही मूल्यांवर हल्ला आहे. निवडणूक प्रक्रियेचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी आवाहन केली.
