निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकारण खूप झाले. आता देशापुढील मूळ प्रश्नांकडे वळण्याची वेळ आली असून निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणाऱ्या पंतप्रधानांपुढे नेमके काय वाढून ठेवले आहे याची चर्चा आता हळूहळू सुरू व्हायला लागली आहे. आर्थिक क्षेत्रातील बिकट स्थिती हे नव्या सरकारपुढील सर्वांत मोठे आव्हान असणार आहे. देशवासीयांना पहिला झटका इंधन दरांच्या संबंधात बसणार आहे. कारण निवडणुकांच्या काळात मतदानावर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून मोदी सरकारने गेले संपूर्ण दोन-तीन महिने पेट्रोलियम कंपन्यांना इंधनाचे दर वाढवण्यास अनुमती नाकारली होती. आता निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर ही दरवाढ जेव्हा खुली होईल तेव्हा ग्राहकांना मोठा दणका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार ही दरवाढ एकदम प्रतिलिटर किमान 8 ते 9 रुपये इतकी असेल. नवीन सरकारला आणि त्यांच्या पंतप्रधानांना इंधन दरवाढीचे आव्हान पहिल्यांदा पार करावे लागणार आहे. अमेरिकेने भारताला इराणहून तेल आयात करण्यासाठी दिलेली सवलत आता काढून घेतली असल्याने आयातीतील ही तूट कोणत्या देशाकडून भरून काढायची हाही प्रश्न तातडीने सोडवावा लागणार आहे. इराण आपल्याला भारतीय चलनात तेल निर्यात करीत होता. आता इराणऐवजी अन्य देशांकडून तेल आयात करायचे म्हणजे त्यांना डॉलर्सच्या स्वरूपात पेमेंट करावे लागणार आहे. त्याचाही मोठा फटका या एकूणच व्यवहाराला बसणार आहे. नव्या सरकारपुढील अन्यही आर्थिक आव्हाने गंभीर स्वरूपाची आहेत. आजच सरकारचे प्रत्यक्ष कर संकलन 11 टक्क्यांनी घटले आहे.
विदेशी गुंतवणूक गेल्या पाच वर्षांच्या किमान पातळीवर नोंदवली गेली आहे. सरकारपुढील उत्पन्नाचे नवीन मार्ग पूर्णपणे खुंटलेले आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील वाढ नकारात्मक पातळीवर गेली आहे. निर्यात वाढही खालच्या पातळीवर गेली आहे. रोजगारनिर्मिती तर गेल्या दोन वर्षांपासून खालावली असून जवळपास आभाळच फाटल्यासारखी देशाची सध्याची स्थिती आहे. वास्तविक ही सारी माहिती वृत्तपत्रांतून सातत्याने लोकांच्या समोर येत राहिली आहे, पण त्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारने लोकांपुढे देशाच्या आर्थिक स्थितीचे इतके गुलाबी चित्र रंगवले आहे की लोकांना त्याचा प्रत्यक्ष फटका बसेपर्यंत तेही याच भ्रमात राहतील असा कसोशीचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला आहे. देशातल्या बॅंकिंग क्षेत्रापुढील आव्हानांची या आधीही खूप वेळा चर्चा झाली आहे.
बॅंकाच बुडाल्या तर देश कसा सावरायचा याचाही विचार पुढील काही काळात करावा लागणार आहे. बॅंकांचा एनपीए म्हणजेच बुडित कर्ज साडेबारा लाख कोटींच्यावर गेले आहे, असे सांगितले जाते. रोज नवनवीन कर्जबुडवे उघड होत आहेत. त्यांच्याकडील अब्जावधींचे कर्ज कसे वसूल करायचे हा नवीन सरकारपुढील प्रश्न असणार आहे. निवडणुका संपता संपता अनिल अंबानी यांची रिलायन्स कम्युनिकेशन ही कंपनी दिवाळखोरीत गेली. या कंपनीने राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून तब्बल 50 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले असून या कर्जाची वसुली आता कशी होणार आणि कधी होणार हाही एक नवीन प्रश्न उभा राहिला आहे. 50 हजार कोटी हा डोळे फिरवणारा व डोके चक्रावून टाकणारा आकडा आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंका सरकारी असल्याने या कर्जबुडव्यांकडून बॅंकांवर जो बोजा येत आहे त्याची जबाबदारी सरकारलाच पेलावी लागणार आहे. गेल्या काही काळापासून डाटा क्रेडिबिलीटी ही मोदी सरकारची सर्वांत मोठी समस्या होती. या सरकारने वस्तुस्थिती सातत्याने झाकून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जो घसारा झाला आहे किंवा होतो आहे तो त्यांनी कधीच मान्य केला नाही. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रातील खरी आकडेवारी दाबून टाकण्याकडेच या सरकारचा कल राहिला. त्यातून समस्यांचे निराकरण होण्याऐवजी त्याचे गांभीर्य दिवसेंदिवस वाढतच गेले. आता नवीन सरकारला, अगदी पुन्हा मोदी सत्तेवर आले तरी त्यांनाही वस्तुस्थितीचे नेमके आकलन करावे लागणार आहे. जोपर्यंत वस्तुस्थिती आकडेवारीनिशी लक्षात घेतली जाणार नाही तोपर्यंत त्याच्या दुरुस्तीचे प्रामाणिक प्रयत्न करता येणार नाहीत. आर्थिक क्षेत्रातील खरी आकडेवारी समोर आली तर सरकारची नामुष्की होईल अशी भीती सरकारने बाळगण्याची गरज नाही आणि जरी नामुष्की होणार असेल तरी त्याचा मुकाबला करण्याचीही मानसिकता सरकारला ठेवावी लागेल. आपल्याकडे एक म्हण प्रचलित आहे. सगळी सोंगं आणता येतात पण पैशाचं सोंग आणता येत नाही.
सरकारच्या पातळीवरही ही बाब खरी आहे. आर्थिक क्षेत्रातील पुनर्बांधणीच्या बाबतीत लोकांना विश्वासात घेऊन भविष्यातील वाटचाल करणे हेच सूत्र आता नवीन सरकारला स्वीकारावे लागेल. जरी मोदींचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तरी त्यांनाही हेच सूत्र अवलंबावे लागेल. मोदी सरकारचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या कामगिरीचेही आता योग्य मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे. जेटलींनी पाच वर्षे एक हाती अर्थखाते सांभाळले. पण त्यांच्या खात्याच्या पाच वर्षांच्या कामगिरीचा ताळेबंद मात्र साफ निराशाजनक असेल तर जेटलींच्या कामाचाही आता स्पष्टपणे हिशेब केला गेला पाहिजे. जेटलींच्या पुस्तकी बुद्धिमत्तेने मोदी सरकारला गेल्या पाच वर्षांत संसदेत आणि माध्यमांमध्ये अनेकवेळा तारले आहे. पण तेवढ्याने भागत नाही. चांगली संधी असतानाही देश आर्थिक गर्तेत कसा गेला याचा जाबही जेटलींना द्यावा लागेल.
निवडणुकीच्या या साऱ्या गडबडीत देशापुढील आर्थिक संकटाची काही मुलाखतींमध्ये चर्चा झाली. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी याविषयी बोलताना वेगळ्या आर्थिक मॉडेलचे सूतोवाच केले आहे. पण त्याचा नेमका तपशील त्यांनी सूचित केलेला नाही. पूर्ण खुली अर्थव्यवस्था चालू शकत नाही, डाव्या किंवा समाजवादी विचारांची अर्थव्यवस्था कुचकामी ठरली आहे. अशा स्थितीत राहुल गांधी यांनी अर्थव्यवस्थेत काही नवीन प्रयोग करायची संकल्पना सूचित केली असल्याने त्याविषयी औत्सुक्य निर्माण झाले आहे. राहुल गांधी हे पुन्हा गरिबीचे उदात्तीकरण करणाऱ्या आर्थिक धोरणांचा पाठपुरावा करणार असतील तर तो पर्यायही देशासाठी आर्थिक धोकादायक असेल.