काल एक एप्रिल 2020 रोजी नव्या आर्थिक वर्षाला प्रारंभ झाला; पण हे आर्थिक वर्ष आणि यापूर्वीच्या आर्थिक वर्ष यामध्ये जमीनअस्मानाचा फरक मानावा लागेल. खरेतर दरवर्षीच जेव्हा एक एप्रिल रोजी नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होते तेव्हा अर्थव्यवस्थेतील आणि समाजातील सर्व घटकांमध्ये एक प्रकारचा उत्साह असतो; पण यावेळी करोना विषाणूच्या प्रभावाने आणि भीतीने या उत्साहावर पूर्णपणे मात केलेली आहे. सर्वत्रच एक प्रकारचा निरुत्साह आणि निराशा भरून राहिली आहे. नव्या आर्थिक वर्षाचे स्वागत करण्याच्या मन:स्थितीमध्ये अर्थव्यवस्थेतील किंवा समाजातील कोणताही घटक नाही हे वास्तव आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यामध्येच म्हणजेच मार्च महिन्यामध्येच भारतामध्ये या घातक विषाणूचा प्रभाव वाढल्याने सरकारने एक धोरणात्मक निर्णय घेऊन गेल्या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी आणखीन तीन महिने म्हणजेच 30 जूनपर्यंत मुदत दिली आहे. याचा अर्थ जी कामे 31 मार्च 2020 पूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक होते ती कामे पूर्ण करण्यासाठी किंवा ज्या कामांची अंतिम मुदत 31 मार्च होती त्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदत सरकारने सर्व संबंधितांना दिली आहे. असे असले तरी आर्थिक वर्षाचा प्रारंभ मात्र काल 1 एप्रिल 2020 रोजी झाला आहे आणि हे आर्थिक वर्ष पुढील वर्षी 31 मार्च 2021 रोजी संपणार आहे.
कोणत्याही आर्थिक वर्षातील पहिली तिमाही म्हणजेच पहिले तीन महिने नेहमीच महत्त्वाचे असतात. या तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये आगामी कालावधीतील विविध टार्गेट्स आणि धोरण निश्चित केले जाते; पण दुर्दैवाने या नवीन आर्थिक वर्षातील पहिले तीन महिने करोना विषाणूविरुद्धच्या युद्धामध्येच वाया जाणार असल्याने अर्थव्यवस्थेतील आणि समाजातील सर्वच घटकांना नव्या आर्थिक वर्षामध्ये अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. करोना विषाणूच्या प्रभावामुळे देशात 14 एप्रिलपर्यंत लॉकडाउन असल्यामुळे सर्व व्यवहार आधीच ठप्प झाले आहेत. उत्पादन, वितरण आणि विक्री असे अर्थव्यवस्थेची उलाढाल वाढवणारे सर्व व्यवहार बंद असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे चाक एकाच जागी थांबले आहे.
खरे तर नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात म्हणजेच एप्रिल महिन्यामध्ये सर्वजण आगामी वर्षाचे नियोजन करत असतात. या नियोजनावरच संपूर्ण आर्थिक वर्षाची अंमलबजावणी आणि यशापयश अवलंबून असते; पण यावेळी तसे होणार नाही. जरी अर्थव्यवस्थेतील सर्व घटक आणि संस्था यांनी आपले कागदावरील नियोजन तयार करून ठेवले असले तरी ते सर्वांपर्यंत पोहोचवणे आणि कार्यक्षमपणे अमलात आणणे नजीकच्या कालावधीमध्ये कठीण दिसत आहे. कोणत्याही आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये म्हणजेच जूननंतर देशात मान्सूनचा प्रभाव असल्याने आर्थिक व्यवहारांवर काही प्रमाणात परिणाम होत असतो म्हणूनच एप्रिल, मे आणि जून या पहिल्या तिमाहीमध्ये बहुतांशी कामे उरकून घेण्याकडे अनेकांचा कल असतो. आर्थिक वर्षातील बहुतांशी कामे पहिल्या तिमाहीतच उरकण्याकडे कल असतो.
पावसाळी हंगाम संपल्यावर म्हणजे तिसऱ्या तिमाहीला प्रारंभ झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला वेग येतो. कारण तेव्हा फेस्टिव्हल सीझनला प्रारंभ झालेला असतो. उलाढाल मोठ्या प्रमाणात वाढते. गेली अनेक वर्षे अर्थव्यवस्थेचा हा गाडा अशाच प्रकारे चालत आला आहे; पण यावेळी करोना व्हायरस विषारी प्रभावामुळे नव्या आर्थिक वर्षाची पहिली तिमाहीच धोक्यात आली आहे. दुसरी तिमाही पावसाळी हंगामामुळे प्रभावित होणार आहे. साहजिकच या नवीन आर्थिक वर्षातील पहिले सहा महिने उत्पादकता आणि अंमलबजावणी या दृष्टिकोनातून निरुपयोगी ठरणार आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच आता समाजातील सर्व घटकांना आणि अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सर्वांनाच आपल्या नव्या आर्थिक वर्षातील नियोजन करावे लागणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील कामे पूर्ण करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदत दिली असल्याने आगामी कालावधीमध्ये त्याचीच गडबड सुरू राहणार आहे.
एकूणच नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाले तरी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. करोना विषाणूचा प्रभाव कमी करणे आणि या विषाणूविरुद्ध पुकारण्यात आलेले युद्ध जिंकणे या विषयाला सध्या प्राथमिकता असली तरी आगामी काळामध्ये कोणती आर्थिक संकटे समोर येणार आहेत याचाही विचार सरकारला करावा लागेल. जगातील सर्वच अर्थव्यवस्थांना या परिस्थितीचा दणका बसणार असला तरी या धक्क्यातून सावरण्याची क्षमता असणारे देशच आगामी कालावधीमध्ये पुन्हा अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणू शकतात.
भारतासह अनेक देशांना गेल्या काही वर्षांमध्ये आर्थिक मंदीचा दणका बसत असतानाच आता करोना विषाणूच्या प्रभावामुळे अर्थव्यवस्था आणखीनच आजारी होण्याचा धोका आहे. साहजिकच कालपासून सुरू झालेले नवे आर्थिक वर्ष सर्व दृष्टीने ऐतिहासिक वर्षे ठरण्याची शक्यता आहे. या संकटातून बाहेर आल्यानंतर सरकारला प्रथम आर्थिक नियोजन करूनच आर्थिक संकटावर मात करावी लागेल. उत्पादन, वितरण, विक्री किंवा सेवा या सर्वच क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी विविध उपाय योजावे लागतील. करोना विषाणूच्या प्रभावामुळे दीर्घकाळ ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर आणण्यासाठी विविध प्रभावी उपायांची योजना याच अर्थिक वर्षात सरकारला करावी लागेल. त्यासाठी काही कठोर उपाय योजावे लागले तरी सरकारने मागेपुढे पाहता कामा नये.
केवळ सरकारच नव्हे तर समाजातील सर्वच घटक, संस्था आणि संघटना यांनी या नवीन आर्थिक वर्षामध्ये नव्याने आर्थिक नियोजन करण्याची गरज आहे. आर्थिक व्यवहार रुळावर आणण्यासाठी करण्यात आलेले योग्य नियोजन आणि नियोजनाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि कठोर उपाय याच्या जोरावरच नवीन आर्थिक वर्षातील विविध आव्हानांशी सामना करणे शक्य आहे. त्यासाठी लोकांमध्ये विश्वासाची भावना रुजवण्यासाठी सरकारने आणि सरकारच्या प्रमुख प्रतिनिधींनी सतत संवाद साधण्याची गरजही लक्षात घ्यायला हवी.