नवनिर्वाचित तिघा मंत्र्याच्या मंत्रीपदाला आव्हान

राज्य मंत्रीमंडळ विस्ताराचा वाद हायकोर्टात: याचिकेची सुनावणी सोमवारी

मुंबई – राज्यात नव्या मंत्रीमंडळ विस्तारात मंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारणाऱ्या राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्टवादीतून शिवसेनेत डेरे दाखल झालेले जयदत्त क्षीरसागर आणि रिपांइचे नेते अविनाश महातेकर यांच्या मंत्रीपदाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने आज दखल घेतली.

तिघा सामाजीक कार्यकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणी दरम्यान हा राजकीय पेच आहे, तो राजकिय पध्दतीने सोडविला गेला पाहिजे. अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांच्या वकीलाला खडेबोल सुनावत याचिकेची सुनावणी सोमवार, दि.24 जून रोजी निश्‍चित केली.

दोन दिवसांपूर्वी रविवारी बहुचर्चित राज्य मंत्रीमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. या मंत्रीमंडळात कॉंग्रेसमधून बंडखोरी करत भाजपच्या गोटात सामिल झालेले राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत डेरे दाखल झालेले जयदत्त क्षीरसागर आणि रिपांइचे नेते अविनाश महातेकर यांना मंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली.

या मंत्र्याच्या मंत्रीपदालाच आव्हान देणारी याचिका सुरिंदर अरोरा, संजय काळे व संदीप कुलकर्णी या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या वतीने ऍड. सतिश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाच्या आज निदर्शनास आणून दिली.

विधानसभा वा विधान परिषद सदस्य नाही, अशा व्यक्तीचा मंत्रीमंडळात समावेश केला जाऊ शकतो. मात्र,अशी नियुक्ती अपवादात्मक परिस्थितीत केली जाते. त्या व्यक्तीला सहा महिन्यात निवडून येणे बंधनकारक आहे. मात्र या मंत्रीमडळाचा कालावधी केवळ पाच महिन्याचा आहे. विधानसभा 9 नोव्हेंबरला विसर्जीत होणार असून लवकरच निवडणूक जाहिर होणार असल्याने या तिघांचा मंत्रीमंडळात करण्यात आलेला समावेश बेकायदा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या घटनात्मक अधिकाराचा दुरूपयोग केलेला आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले.

तसेच आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील व जयदत्त क्षीरसागर यांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतर केले आहे. अशा पध्दतीने पक्षांतर करणाऱ्या सदस्याला राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अपात्र घोषित करणे आवश्‍यक आहे. मात्र जर सदस्य आपोआप अपात्र ठरत नसला तरी विधानसभेच्या सभापतींनी तसे करणे आवश्‍यक असते. मात्र, तरीही सभापतींनी तसा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे यासंदर्भात सभापतींना पत्राद्वारे विनंती केली. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

या दोघांना अपात्र घोषित करण्याविषयी सभापतींना निर्देश द्यावेत, तसेच याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभाग घेण्यासह काम करण्यास मनाई करावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. न्यायालयाने याचिकेचा परामर्श ओळखून हा राजकिय पेच आहे तो राजकिय पध्दतीने सोडवायला हवा. त्यासाठी कोर्टकचेऱ्यात वेळ घालविणे योग्य नाही, असे खडेबोल याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सुनावून याचिकेची सुनावणी 24 जूनला निश्‍चित केली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.