शेतकऱ्यांना जादा दर मिळण्याची आशा : कारखान्याकडून उसाच्या पळवापळवीची शक्यता
यंदा तीनच महिने गळीत हंगाम
सततच्या पावसामुळे कारखान्यांना उसाच्या टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. यावर्षी परतीच्या पावसाने थैमान घातल्याने ऊस उत्पादनात कमालीची घट झाली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी पाच महिने गळीत हंगाम चालला होता, यंदा मात्र अपुऱ्या उसामुळे केवळ तीनच महिन्यांत गळीत हंगाम गुंडाळणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
नेवासे – जिल्ह्यातील सात साखर कारखाने वगळता उर्वरित सर्व कारखाने गळीत हंगामासाठी सज्ज झाले आहेत. काही कारखान्याचे बॉयलर देखील पेटले आहेत. परंतु मंत्री समितीची बैठक न झाल्याने कारखाने कधी सुरू होणार हे आता सरकार स्थापन झाल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे. असे असले तरी सध्या जिल्ह्यात उपलब्ध असलेला ऊस पाहता सुरू होणाऱ्या कारखान्यांना आपले गाळपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यातून ऊसाला जादा दर मिळण्याची शक्यता असून उसाची पळवापळवी देखील मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता आहे.
गाळपाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक कारखान्याची धडपड आतापासून सुरू झाली आहे, मात्र यंदाच नव्हे तर यापुढे सर्वात जास्त दर देणारेच कारखाने गाळप उद्दिष्ट साध्य करतील. ऊस उत्पादकांचे डोळे जास्त दर देणाऱ्या कारखान्याकडे आहेत. त्यामुळे प्रथम ऊस दर जाहीर करा व गाळप उद्दिष्ट साध्य करा, असे ऊस उत्पादक शेतकरी बोलू लागले आहेत.
जिल्ह्यातील अद्यापही कोणत्याही कारखान्याने ऊस दर जाहीर केलेला नाही. कारखानदारांनी ऊस उत्पादकांना आपल्या कारखान्याकडेच ऊस पाठवण्याचे आव्हान केले असले तरी उत्पादक आपले आर्थिक नुकसान सहन करून आव्हानाला प्रतिसाद देतील, असे नाही. कारखाना निवडणुकीच्या वेळी सर्वात जास्त दर देणार असल्याचे आश्वासन देतात मात्र ऊस दराची कोंडी फोडण्याचे धाडस का करीत नाहीत? असे ऊस उत्पादक शेतकरी बोलू लागले आहेत.
दुष्काळ आणि अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील कारखाना कार्यक्षेत्रातील उसाचे क्षेत्र कमी असल्यामुळे चालू गळीत हंगामात सर्वच कारखान्यांना उसासाठी पळवापळावी करावी लागणार असून यासाठी आतापासून कारखान्याची यंत्रणा कार्यक्षेत्राबाहेर कार्यरत झाली आहे. प्रत्येक कारखाना आपले कार्यक्षेत्र सोडून बाहेरच्या उसाचे गाळप अगोदर करण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे, मात्र ऊस दरासाठी सर्वांनीच मौन धारण केले आहे. निवडणूक असलेल्या कारखानदारांनी तरी ऊस दर जाहीर करावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.