आव्हान विसंगतींचे
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा स्वीकार केला. परंतु आज सत्तर वर्षे उलटून गेली तरी लोकशाहीत अनेक अंतर्विरोध आणि विसंगती पाहायला मिळतात. या दुष्टचक्रातून लोकशाहीची मुक्तता अजूनही झालेली नाही. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, प्रत्येक मतदाराच्या मताचे मूल्य एकसारखे असून, त्यामुळेच त्याच्या मतामुळे निर्माण होणाऱ्या सभागृहात प्रत्येक मताला समान प्रतिनिधित्व मिळते, असे प्रत्येक निवडणुकीत उच्चरवात सांगितले जाते. परंतु खोलवर विचार केल्यास हे एक मिथक असल्याचेच दिसून येईल. वस्तुस्थितीशी या आदर्श तत्त्वाचा काडीचाही संबंध नाही. ही बाब समजून घेण्यासाठी आणखी एक उदाहरण घेऊ. समजा, देशातील सर्वांत लहान लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या लक्षद्वीपचे तुम्ही मतदार आहात. तर देशातील सर्वांत मोठ्या अशा मलकाज गिरी या तेलंगणमधील मतदारसंघातील एका मतापेक्षा तुमच्या मताचे मूल्य कमीत कमी 63 पट अधिक आहे. कारण लक्षद्वीपमध्ये केवळ 49 हजार 922 मतदार एक खासदार निवडून देतात, तर मलकाज गिरी मतदारसंघातील 31 लाख 83 हजार 325 मतदारांचा एकच प्रतिनिधी लोकसभेत प्रवेश करू शकतो. लोकसभेत एखाद्या विषयावर मतदानाची वेळ येईल तेव्हा 49 हजार 922 मतदार मिळून एकच मत देतील आणि 31 लाख 83 हजार 325 मतदारांचे मिळून एकच मत असेल.
मतांच्या मूल्यामधील ही तफावत दूर करण्याच्या नावाखाली 2009 मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारसंघांची फेररचना करण्यात आली. परंतु या फेररचनेसाठी जी आकडेवारी गृहित धरण्यात आली होती, ती 2001 च्या जनगणनेची होती आणि ती जुनी झाल्यामुळे काही प्रमाणात संतुलन साधण्यात यश आले असले, तरी ते पूर्णपणे दूर झाले नाही. फेररचनेपूर्वी लक्षद्वीप हा देशातील सर्वांत लहान मतदारसंघ होता आणि बाह्य दिल्ली हा सर्वांत मोठा मतदारसंघ होता. दोन्ही मतदारसंघांमधील मतांच्या मूल्यात 86 पटींची तफावत होती. या असंतुलनामुळे अनेक अनर्थ घडले असून, त्यातील काही प्रत्यक्ष परिणाम आहेत, तर काही अप्रत्यक्ष आहेत. आणखी एक उदाहरण घेऊन ही गोष्ट स्पष्ट करता येईल. लोकसभेची स्थापना करण्यात उत्तर प्रदेशातील मतदारांची हिस्सेदारी सर्वाधिक म्हणजे 16.49 टक्के एवढी असते. महाराष्ट्रातील मतदारांची हिस्सेदारी मात्र अवघी 9.69 टक्केच असते. एवढेच नव्हे तर पश्‍चिम बंगालमधील मतदारांची 7.67 टक्के, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणच्या मतदारांची 7.66 टक्के, बिहारच्या मतदारांची 7.62 टक्के, तमिळनाडूच्या मतदारांची 6.66 टक्के, मध्य प्रदेशच्या मतदारांची 5.84 टक्के, कर्नाटकच्या मतदारांची 5.49 टक्के, राजस्थानच्या मतदारांची 5.22 टक्के आणि गुजरातच्या मतदारांची हिस्सेदारी 4.89 टक्के असते. ही गोष्ट गुणांकांच्या स्वरूपात समजून घेतली पाहिजे. तसे केल्यास दिल्लीच्या मतदारांचा गुणांक 0.83 आहे तर अरुणाचल प्रदेशातील मतदारांचा गुणांक 4.38 आहे. गुणांक एकपेक्षा कमी असण्याचा अर्थ असा की, संबंधित राज्यातील मतदारांना लोकसभेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नाही. त्याचप्रमाणे गुणांक एकपेक्षा अधिक असण्याचा अर्थ असा की, संबंधित राज्यातील मतदारांना लोकसभेत सरासरीपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व मिळते.
2009 पूर्वी मतदारसंघांची फेररचना 1970 मध्ये करण्यात आली होती. त्यावेळी प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात सरासरी 12.8 लाख मतदार होते. परंतु त्याहीवेळी प्रत्येक मतदारसंघातील मतदारांची संख्या याच सरासरीच्या आसपास होती, असे नाही. अर्थात, त्यावेळच्या फेररचनेनंतर विविध राज्यांतील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या स्थिर करण्यात आली होती. त्यानंतर एक तर्क असा देण्यात आला की, ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रित करण्यात यश मिळविले आहे, त्या राज्याचे प्रतिनिधित्व कमी करणे म्हणजे चांगल्या कामासाठी त्यांना “शिक्षा’ दिल्यासारखेच होईल. यामुळे खूप चुकीचा संदेश देशात जाईल, असे सांगितले गेले.
नियमांनुसार देशातील कोणताही लोकसभा मतदारसंघ एकापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये विस्तारलेला असू शकत नाही. त्यामुळेही काही राज्यांमधील आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदारसंघ प्रमाणापेक्षा खूपच लहान आहेत, तर काही मतदारसंघ प्रमाणापेक्षा खूपच मोठे आहेत. मतदारसंघ फेररचनेत आणखीही एक गोष्ट दुर्लक्षित करण्यात आली. ती म्हणजे, एखाद्या राज्याची लोकसंख्या इतर राज्यांमधून स्थलांतरित झालेल्या लोकांमुळेही वाढू शकते.
उदाहरणार्थ, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात देशातील सर्वांत मोठी तीन महानगरे आहेत. या महानगरांची लोकसंख्या वाढत जाण्यास सर्वांत मोठे कारण स्थलांतरित लोक हेच आहे. संपूर्ण देशभरातून या महानगरांमध्ये लोकांचे लोंढे सतत येतच असतात. मतदारांची संख्या आधारभूत मानली जात नसल्यामुळे काही राज्यांना जेवढ्या जागा लोकसभेत मिळायला हव्यात तेवढ्या मिळत नाहीत आणि त्यामुळेच मतांच्या मूल्यात समानता आणणे शक्‍य होत नाही.
2014 च्या राष्ट्रीय सरासरीनुसार प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांची संख्या 13.5 लाख एवढी गृहित धरली गेल्यास तमिळनाडूत 39 ऐवजी 31 च लोकसभा मतदारसंघ उरतील. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशातील जागा वाढवून त्या 88 कराव्या लागतील.
त्याच हिशेबाने मतदारसंघ निश्‍चित केल्यास महाराष्ट्रातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या 48 वरून 55 करावी लागेल. कर्नाटकात 25 ऐवजी 28, गुजरातमध्ये 26 ऐवजी 28, छत्तीसगडमध्ये 11 ऐवजी 12, दिल्लीत 7 ऐवजी 8 मतदारसंघ करावे लागतील. दुसरीकडे, पश्‍चिम बंगालमधील
मतदारसंघ 42 ऐवजी 40 करावे लागतील. केरळमध्ये 20 ऐवजी 17, आसामात 14 ऐवजी 13, जम्मू-काश्‍मीरमध्ये 6 ऐवजी 5, हरियानात 10 ऐवजी 9, हिमाचल प्रदेशात 4 ऐवजी 3 तर उत्तराखंडमध्ये 5 ऐवजी 4 मतदारसंघ करावे लागतील. मतांच्या मूल्यांमधील ही असमानता लवकरात लवकर संपुष्टात येणे लोकशाहीच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यावश्‍यक आहे.