प्रा. अविनाश कोल्हे
नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. ही सूचना आमदार/खासदारांना सभागृहाच्या सभापतींद्वारे अपात्र घोषित ठरविण्याच्या प्रक्रियेबद्दल आहे. सभापती स्वतः एखाद्या राजकीय पक्षाचे सदस्य असल्याने आमदार/खासदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय त्यांनी घ्यावा का, यावर विचार व्हावा अशी सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केली आहे.
गेली काही वर्षे अशा घटना आपल्या देशांत सर्रास घडत आहेत जेथे “सभापती’सारख्या पदाचा पक्षीय स्वार्थासाठी उघडपणे गैरवापर होत आहे. सभापती पक्षीय स्वार्थासाठी आमदार/ंच्या अपात्रतेबद्दलच्या याचिका बराच काळ प्रलंबित ठेवतात. असा महत्त्वाचा अधिकार सभापतींकडे ठेवण्याऐवजी यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा असावी अशी सूचना
सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी कर्नाटक राज्यांतील 17 आमदारांना तेथील सभापतींनी अपात्र ठरवले होते. या निर्णयाच्या विरोधात हे आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींचा हा निर्णय जरी कायम ठेवला तरीही सूचना केली आहे. मात्र या अपात्र आमदारांना पोटनिवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली. कर्नाटकसारखाच प्रकार मणीपूरमध्ये झाला होता. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने अशी सूचना केली आहे.
भारतीय लोकशाहीतील पक्षांतराचा हा प्रकार निश्चित योग्य नाही. यावर उपाय करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना गंभीरपणे घेतली पाहिजे. सभापतींना हा अधिकार जेव्हापासून मिळाला तेव्हापासून याचा गैरवापर झालेला दिसून येतो. यातील एक नीचांक म्हणजे उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन सभापती केसरीनाथ त्रिपाठींबद्दल नमूद करावा लागतो. ते जेव्हा तेथे सभापती होते तेव्हा त्यांनी मायावतींच्या बसपातून भाजपात आलेल्या आमदारांच्या संदर्भात अभूतपूर्व निर्णय दिला होता. भाजपाने पक्षांतर घडवून आणत बसपातील आमदार फोडले होते पण बसपातील फुटीर आमदार रातोरात भाजपात सामील झाले नव्हते. काही आमदार आज तर काही पुढच्या आठवड्यात, अशी पक्षांतराची प्रक्रिया घडली होती जी पूर्णपणे बेकायदेशीर होती. पण केसरीनाथ यांनी ही प्रक्रिया ग्राह्य धरत मायावतींचे सरकार बरखास्त केले होते.
या प्रकारात कोणताच पक्ष धुतल्या तांदळासारखा नाही. आपले सरकार सभागृहात वाचवण्यासाठी सत्तारूढ पक्ष कोणत्याही थराला जात असतो. यात सभापतीसारख्या निःपक्ष पदाचा गैरवापर होत आहे याची खंत कोणत्याच पक्षाला नाही. म्हणूनच आता सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केली आहे.
या प्रकाराची सुरुवात 1985 साली पारित झालेल्या पक्षांतरबंदी कायद्यापासून झालेली दिसून येते. तसे पाहिले तर जगातील कोणत्याच लोकशाही देशात पक्षांतरबंदी कायदा नाही. पण भारतीय लोकशाही अनेक अर्थाने वेगळी असल्याने इतरांकडे नसतील असे अनेक प्रकार आपल्या देशात आढळून येतात. हा कायदा राजीव गांधी पंतप्रधानपदी होते तेव्हा पारित झालेला आहे. राजीव गांधींनी चांगल्या हेतूने हा कायदा केला होता. पण आपल्या देशातील अनेक चांगल्या कायद्यांत जसे यथावकाश अपप्रवृत्ती शिरतात तसेच पक्षांतरबंदी कायद्याबद्दलही झाले.
आज आपल्याला भेडसावत असलेल्या या समस्येची मूळ पक्षांतरबंदी कायद्यात आढळतात. स्वतंत्र भारतात 1952 सालापासून पक्षीय स्पर्धेचे व निवडणुकांचे राजकारण सुरू झाले. 1952 ते 1985 दरम्यान भारतात केंद्रात व अनेक राज्यांत मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर होत असते. तसे पाहिले तर हा प्रकार जगभरच्या लोकशाहीत होत असतो. आपल्याकडे मात्र पक्षांतर अनेकदा आमिषांसाठी केली जात असतात. या संदर्भात कुप्रसिद्ध प्रकार म्हणजे 1970च्या दशकात हरियाणा राज्यातील “आयाराम गयाराम’ प्रकरण! या आमदाराने 24 तासांत चार-पाच वेळा पक्षांतर केले होते. तेव्हा जागतिक पातळीवर भारतीय लोकशाहीची थट्टा केली जात असे. पाश्चात्य वृत्तपत्रे, भारतीय लोकशाहीतील या प्रकारावर यथेच्छ टीका करत असत.
जेव्हा राजीव गांधी सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी तातडीने हा प्रकार थांबवण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायदा पास केला. यामुळे काही काळ पक्षांतरांना आळा बसला पण लवकरच आपल्या राजकारणी वर्गाने या कायद्याची थट्टा सुरू केली. हे शक्य झाले याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आमदार/खासदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार सभापतींना देण्यात आला आहे. आपल्या देशात सभापती म्हणजे सत्तारूढ पक्षाचा ज्येष्ठ नेता. सभापती पदावर बसलेल्या व्यक्तीने क्रिकेट सामन्यातील पंचाप्रमाणे निःपक्षपाती असावे अशी अपेक्षा असते. मात्र, सत्तारूढ पक्षाचा ज्येष्ठ नेता असलेली व्यक्ती सभापती पदावरूनही पक्षीय राजकारण करताना दिसते. एवढेच नव्हे तर आमदार/खासदारांना अपात्र ठरवणारा अधिकार फार सैलपणे वापरून जमेल तसे व जमेल तेव्हा सत्तारूढ पक्षाला सभागृहात मदत करत असते.
नेमके असेच कर्नाटकात झाले होते. मे 2018 मध्ये झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकांत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. भाजपाला 104, कॉंग्रेसला 80 तर जनता दल (निधर्मी)ला 37 जागा मिळाल्या होत्या. भाजपाधुरिणांना त्याप्रकारे बहुमत गोळा करण्याच्या प्रयत्नात असतानाच कॉंग्रेसने जनता दलाला पाठिंबा देत सरकार बनवले. सर्वात जास्त आमदार संख्या असूनही भाजपाला हात चोळत बसावे लागले. तेव्हापासूनच भाजपा हे सर्व अस्थिर करण्याचे प्रयत्न करेल हे स्पष्ट दिसत होते. एका वर्षानंतर म्हणजे जुलै 2019 मध्ये कॉंग्रेस-जनता दल युतीतील एकूण सतरा आमदारांनी राजीनामे दिले. लक्षात घ्या राजीनामे दिले, पक्षांतर केले नव्हते. राजीनामे देणे हा न्याय्य मार्ग आहे. सतरा आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर कुमारस्वामींचे सरकार अल्पमतात गेले व अपेक्षेनुसार भाजपाने सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणला.
1985च्या पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे सभापतींना अतोनात अधिकार प्राप्त झालेले आहेत व सहसा सभापतिपद सत्तारूढ पक्षाकडेच असते. अशा स्थितीत सभापती जरी निपक्ष असावा असे अपेक्षित असले तरी अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी सभापती सत्तारूढ पक्षाला मदत करतात. तरीही 23 जुलै 2019 रोजी मतदानास आलेला विश्वासदर्शक ठराव मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जिंकू शकले नाही व त्यांचे सरकार कोसळले. त्यानंतर राज्यपालांनी 26 जुलै रोजी भाजपाचे नेते येडीयुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. दरम्यान 25 व 28 जुलै रोजी सभापती रमेश यांनी दोन हुकुमांद्वारे त्या सतरा आमदारांना निलंबित केले व 2023 सालापर्यंत निवडणूक लढवण्यास मज्जाव केला. या आमदारांनी सभापतींच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता मागच्या बुधवारी याच याचिकेचा निर्णय आला आहे. यात न्यायपालिकेने निलंबन ग्राह्य धरले असले तरी 2023 पर्यंत निवडणूक लढवण्याचा निर्णय फिरवला.
हे घडले तेव्हा कर्नाटकात कॉंग्रेस व जनता दल (सेक्युलर) यांचे आघाडी सरकार सत्तेत होते. या सरकारला काठावरचे बहुमत होते. या सरकारातील कॉंग्रेसच्या 13 आमदारांनी राजीनामे दिले व आघाडी सरकार अल्पमतात गेले. पण आपल्या पक्षाचे सरकार वाचवण्यासाठी सभापतींनी या आमदारांचे राजीनामे स्वीकारलेच नाही. एवढ्या लटापट्या करूनही कॉंग्रेस दलाचे सरकार वाचले नाही. नंतर हे आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्या खटल्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील सूचना केली.