-प्रा. अविनाश कोल्हे
केंद्र सरकारने अलीकडेच केलेल्या कृषीविषयक कायद्याच्या विरोधात पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील शेकडो शेतकरी दिल्लीत शिरून निदर्शनं करीत आहेत. यात बहुतेक शेतकरी पगडीधारी शीखधर्मीय असल्याचे दिसून येते. या निमित्ताने शीखधर्मियांचे विसाव्या शतकातील राजकारण
चर्चेला घेणे गरजेचे ठरते.
शीख समाज जसा भारतातल्या अनेक प्रांतात आढळतो तसाच तो जगातील अनेक महत्त्वाच्या देशांतही आढळतो. काही देशांत तर शीख समाज राजकारणात अतिशय सक्रिय असून मंत्रिपदी विराजमान झालेला आहे. हर्जीत सिंग सज्जन हे शीख गृहस्थ कॅनडाचे संरक्षणमंत्री आहेत. शीख समाज भारतातल्या पंजाब प्रांतात बहुसंख्याक आहे.
विसाव्या शतकातील दुसऱ्या दशकात शीख समाजाने “शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समिती’ स्थापन केली. तो दिवस होता 15 नोव्हेंबर 1920. तेव्हापासून आजपर्यंत शीखांच्या राजकारणावर या समितीचा कमीअधिक प्रभाव राहिलेला दिसून येतो. आता या घटनेला बरोबर शंभर वर्षे झाली आहेत. याच समितीतून यथावकाश “शिरोमणी अकाली दल’ हा राजकीय पक्ष निर्माण झाला.
ही समिती स्थापन होण्याअगोदर अमृतसरचे सुवर्ण मंदिर आणि पंजाब सुभ्यात असलेले अनेक गुरूद्वारे महंतांच्या ताब्यात होते. या महंतांकडे अमर्याद अधिकार आणि पैसा असायचा. यथावकाश याविरुद्ध कुजबूज सुरू झाली. याची व्यापक पातळीवर चर्चा करण्यासाठी 12 ऑक्टोबर 1920 रोजी जालियानवाला बाग येथे मोठी सभा भरली होती. यात शीख धर्मातील दलित समाजाला हक्क मिळावे अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. हा गोळा झालेला जमाव नंतर सुवर्ण मंदिरात गेला आणि तेथील महंतांना पदभ्रष्ट केले.
महंतांना लोकांचा पाठिंबा नव्हताच. त्याच दिवशी 25 सदस्यांची समिती स्थापन केली ज्यात दलित व्यक्तींचा वरचश्मा होता. यातूनच पुढे 15 नोव्हेंबर 1920 रोजी 175 सदस्यांची “शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समिती’ स्थापन करण्यात आली. या समितीची पहिली बैठक 12 डिसेंबर रोजी “अकाल तख्त’ मध्ये संपन्न झाली. नंतर पंजाब आणि हरियाणातील सुमारे 79 गुरूद्वारे या समितीच्या अख्यतारी खाली आणण्यात आले. काळानुरूप या समितीचा व्याप वाढतच गेला. आज या समितीचे वार्षिक अंदाजपत्रक सुमारे एक हजार कोटी रूपये एवढे असते. “शिरोमणी अकाली दल’ या राजकीय पक्षाची स्थापना 14 डिसेंबर 1920 रोजी करण्यात आली.
इंग्रज सरकारने 1925 साली “गुरूद्वारा कायदा’ पारित केला. या कायद्याने समितीकडे सर्व गुरूद्वारांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी दिली. समितीवरील प्रभूत्वासाठी अकाली दलाला “दमदमी ताकसाळ’ आणि “दल खालसा’ यांच्याशी स्पर्धा करावी लागते.
आज शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समितीचे अध्यक्षपदी गोविंदसिंग लोंगोवाल आहेत. त्यांनी नुकतेच म्हटले आहे की, समितीला राज्य आणि केंद्र सरकार त्रास देत असते. त्यांनी केलेल्या आरोपांनुसार सरकारला अशी एक केंद्रीय समिती नको आहे. अशा एकाच केंद्रीय समितीऐवजी हरियाणात जशा छोट्याछोट्या समिती आहेत तसं करण्याचं कारस्थान शिजत असल्याचा त्यांचा अंदाज आहे. केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार असताना त्या सरकारने “हरियाणा शीख गुरूद्वारा प्रबंधक समिती’ स्थापन केली.
समितीच्या कॉंग्रेसविरोधाला राजकीय स्पर्धेचे अंग आहे. जेव्हा 1966 साली वेगळा पंजाब अस्तित्वात आला तेव्हा अकाली दलाची अशी स्वाभाविक अपेक्षा होती की या नव्या राज्यात त्यांचीच सत्ता असेल. तसं सतत झालेलं नाही. यासाठी थोडासा आधुनिक इतिहास चाळावा लागेल. स्वतंत्र भारताचा इतिहास बघितला असे दिसते की मराठी समाजाप्रमाणेच शीखांनासुद्धा पंजाबी भाषेसाठी वेगळे राज्य असावे, यासाठी लढा द्यावा लागला. 1966 साली पंजाब राज्य स्थापन झाले. पुढच्याच वर्षी म्हणजे 1967 साली झालेल्या निवडणुकांत अकाली दल पंजाबात सत्तेत आला. पण अकाली दलाला एकूण 117 जागांपैकी फक्त 24 जागा मिळाल्या.
कॉंग्रेसला 48 तर तेव्हाच्या भाजसला सात जागा मिळाल्या होत्या. अकाली दलाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. त्यांनी भाजस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि इतर पक्षांच्या मदतीने सरकार बनवले आणि अकाली दलाचे नेते गुरनामसिंग पंजाबचे मुख्यमंत्री झाले. अकाली दलातील अंतर्गत वादावादी विकोपाला जाऊन ज्येष्ठ नेते लक्षमनसिंग 16 आमदार घेऊन बाहेर पडले आणि नोव्हेंबर 1967 मध्ये सरकार पडले. लक्षमनसिंगांनी कॉंग्रेसच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. हे सरकार ऑगस्ट 1968 पर्यंत टिकले.परत अकाली दल आणि भाजस युतीचे गुरनामसिंग मुख्यमंत्री झाले. त्यांना पुन्हा पायउतार व्हावे लागले आणि प्रकाशसिंग बादल मुख्यमंत्री झाले.
1971 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने पंजाबातील एकूण 13 जागांपैकी 12 जागा जिंकल्या तर अकाली दलाला फक्त एका जागेवर समाधान मानावे लागले.या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत बादलांनी राजीनामा दिला. परिणामी जून 1971 ते मार्च 1972 पर्यंत तेथे राष्ट्रपती राजवट होती. मार्च 1972 साली झालेल्या पंजाब विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला. अकाली दलाला एकूण 117 जागांपैकी फक्त 24 जागा जिंकता आल्या. कॉंग्रेसचे झैलसिंग मुख्यमंत्री झाले.तेव्हापासून राज्यातील सत्तेसाठी अकाली दल आणि कॉंग्रेस यांच्यात तीव्र चुरस असल्याचे दिसून येईल.
1977 साली देशात कॉंग्रेसविरोधी वातावरण जोरात होते. याचा फायदा घेत अकाली दल पुन्हा सत्तेत आले आणि प्रकाशसिंग बादल पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. 1980 साली झालेल्या निवडणुकांत पुन्हा कॉंग्रेस विजयी झाली आणि दरबारासिंग मुख्यमंत्री झाले.
आज तेथे कॉंग्रेस सत्तेत आहे. गेली अनेक वर्षे अकाली दल आणि भाजप यांची युती होती. अकाली दल तर सुरुवातीपासून भाजपप्रणित “राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’चा घटक पक्ष होता. 1997 साली अकाली दल आणि भाजपा युती सत्तेत आली होती. तसेच या युतीतून 2012 च्या विधानसभा निवडणुका जिंकल्या होत्या. मात्र 2017 साली झालेल्या पंजाब विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस दणदणीत बहुमताने म्हणजे एकूण 117 जागांपैकी तब्बल 77 जागा जिंकून सत्तेत आली. याच निवडणुकांत अकाली दलाला फक्त 14 तर भाजपाला 2 जागा जिंकता आल्या.
शिवसेनेप्रमाणेच अकाली दलाचीसुद्धा अनेक वर्षे भाजपाशी युती होती. अगदी अलिकडे म्हणजे 26 सप्टेंबर 2020 रोजी अकाली दल रालोआतून बाहेर पडला. 2020 हे वर्ष जसं शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समितीचं शताब्दी वर्ष आहे तसंच ते अकाली दल या राजकीय पक्षाच्या स्थापनेचं शताब्दी वर्ष आहे.