नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने दिल्लीच्या उपराज्यपालांना “सुपर पॉवर’ बनविणारे विधेयक आज लोकसभेत सादर केले. लोकांनी निवडून दिलेल्या दिल्लीच्या सरकारला शक्तीहिन बनविण्यासाठी केंद्राने हे विधेयक आणले असल्याचा आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2021 लोकसभेत मांडल्यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या तळपायातील आग मस्तकात गेली आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या दिल्ली सरकारला कमजोर करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. यासाठी उपराज्यपालांची शक्ती वाढविली जात आहे. केंद्राचे हे विधेयक घटना पीठाच्या विरोधात आहे, असा सनसनाटी आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे.
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनीही केंद्राचा समाचार घेतला. ते म्हणाले, भाजपने आज संसदेत नवीन विधेयक आणले आहे. यानुसार, दिल्लीचे उपराज्यपाल हेच मुख्यमंत्री असतील आणि सरकार सुध्दा असतील. मंत्र्यांना प्रत्येक फाईल त्यांच्याकडे पाठवावी लागेल. दिल्ली निवडणुकीपूर्वी भाजपने दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता निवडणूक जिंकल्यानंतर उपराज्यपाल हेच सरकार असतील, अशी भूमिका घेतली आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे उमर अब्दुल्ला यांनी सुध्दा आम आदमी पक्षाच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले, जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून केंद्र शासित राज्य बनविण्याच्या निर्णयाचे आपने समर्थन केले होते. मात्र, दिल्लीत लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारची शक्ती करण्याचा प्रकार घोर निंदनिय आहे. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळायला पाहिजे आणि सर्व अधिकार उपराज्यपाल यांच्याकडे नव्हे; तर निवडून आलेल्या सरकारच्या हातातच राहिले पाहिजे, असेही अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केले.
मोदींकडून सुडाचे राजकारण – केजरीवाल
केंद्राच्या या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर दिल्लीच्या उपराज्यपालांची अधिकार वाढणार आहेत. दिल्लीचे सरकार म्हणजे उपराज्यपाल असे नवीन समीकरण असेल. सर्व फाईल्स उपराज्यपाल यांच्याकडे पाठवाव्या लागतील. ही बाब घटनापीठाच्या 4.7.18 या निकालाच्या अगदी विरोधात आहे. या निकालानुसार उपराज्यपालांना फाईल्स पाठविणे गरजेचे नाही. उपराज्यपाल म्हणजेच दिल्ली सरकार असे झाले तर लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने काय करायचे? असा प्रश्न केजरीवाल यांनी केला आहे. दिल्ली महानगर पालिकांच्या पोटनिवडणुकीत दिल्लीवासीयांनी भाजपच्या उमेदवारांना सपशेल नाकारले होते. याचा सूड घेण्यासाठी केंद्र सरकार उपराज्यपालांना जादा अधिकार देवून लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला पूर्णपणे शक्तीहिन करू पाहत आहे. भाजपच्या या डावपेचाचा आम्ही निषेध करतो, असे केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले आहे.