नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातील कपातीमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीत या आर्थिक वर्षात १ लाख कोटी रुपये कमी जमा होतील. दुसरीकडे, उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या अनुदानावर 6,100 कोटी रुपये खर्च केले जातील. हे सांगताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, केंद्र सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली आहे. केंद्र सरकारने व्हॅट कमी केल्याने बिगर भाजपशासित राज्य सरकारांवर व्हॅट कमी करण्याचा दबाव दुपटीने वाढला आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 9.5 रुपयांनी तर डिझेलही 7 रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. तथापि, हे राज्यांमध्ये लागू होणाऱ्या व्हॅटच्या दरावर अवलंबून असेल. केंद्र सरकारने 4 नोव्हेंबर 2021 रोजी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात 5 रुपयांनी आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 10 रुपयांनी कपात केली होती.
या वेळी कपात केल्यानंतर, पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्राचे उत्पादन शुल्क कोविड -19 महामारीपूर्वीच्या पातळीवर आले आहे. 1 मार्च 2020 पर्यंत पेट्रोलवर 19.98 रुपये प्रति लिटर तर डिझेलवर 15.83 रुपये प्रति लिटर दराने उत्पादन शुल्क लागू होते. आता ते अनुक्रमे 19.90 रुपये आणि 15.80 रुपये झाला आहे.
रशिया आणि युक्रेनमधील दीर्घकाळ चाललेले युद्ध संपलेले नसताना उत्पादन शुल्कातील नवीनतम कपात करण्यात आली आहे. युक्रेन संकटामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. सरकारने या महागाईचा बोजा जनतेवर टाकला होता, त्यामुळे पेट्रोलचे दर 100 रुपयांच्या वर पोहोचले होते. त्याच वेळी, स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणार्‍या एलपीजी गॅस सिलिंडरने देशातील बहुतेक भागांमध्ये 1,000 रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.
उत्पादन शुल्कातील कपातीमुळे, कमी व्हॅट असलेल्या राज्यांपेक्षा व्हॅट जास्त असलेल्या महाराष्ट्र, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालसारख्या बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती अधिक खाली येतील. याचे कारण राज्य उत्पादन शुल्क, डीलर कमिशन आणि इतर शुल्काच्या आधारे पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटचे दर ठरतात. उत्पादन शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात केल्यामुळे, जास्त दराने व्हॅट आकारणाऱ्या राज्यांनाही अधिक दर कपात करावी लागणार आहे.
