नवी दिल्ली – पहिल्या तिमाहित भारताचा विकासदर केवळ 6.4% इतका भरला आहे. यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आगामी काळात विकास दराला चालना देण्यासाठी संयुक्तपणे प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने राज्य सरकारना त्यांच्या करातील वाटा म्हणून शुक्रवारी 1.73 लाख कोटी रुपयांचे वितरण केले.
राज्य सरकारनी या रकमेचा वापर जास्तीत जास्त प्रमाणात पायाभूत सुविधा विकासावर करावा अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे. पायाभूत सुविधा वाढल्यानंतर त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मदत मिळते. त्याचबरोबर दीर्घ पल्ल्यात विकासदर वाढण्यास मदत मिळत असते.
डिसेंबर महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांच्या कराचा वाटा म्हणून 79 हजार कोटी रुपयांचे वितरण केले होते.
त्या तुलनेत जानेवारी महिन्यासाठी शुक्रवारी तब्बल 1.73 लाख कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या एकूण कर संकलनातील 41% रक्कम राज्यांना वितरित करणे अपेक्षित असते. विविध महिन्यांमध्ये केंद्र सरकार ही रक्कम विविध टप्प्यात राज्य सरकारना जारी करीत असते.
चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर 11 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करण्याचे ठरविले होते. मात्र दरम्यानच्या काळामध्ये केंद्राच्या निवडणुका झाल्या. त्याचबरोबर महाराष्ट्र आणि इतर मोठ्या राज्यातही निवडणुका झाल्या. त्यामुळे आचारसंहिता लागावी लागली होती. अशा परिस्थितीत निवडणूक झालेल्या राज्यांना आणि केंद्र सरकारला पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर ठरविलेली रक्कम खर्च करता आली नाही. अशा परिस्थितीत विकासदरावर याचा नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
खासगी क्षेत्राने पुढाकार घेऊन गुंतवणूक वाढवावी आणि विस्तारीकरणाचे प्रकल्प हाती घ्यावेत यसाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र नागरिकांची क्रयशक्ती कमी झाल्यामुळे खासगी क्षेत्र निर्माण करीत असलेल्या वस्तूंना पुरेशी मागणी नाही. त्याचबरोबर व्याजदर जास्त आहेत. अशा परिस्थितीत जास्त व्याजदरावर भांडवल घेऊन खाजगी क्षेत्र विस्तारीकरणाचे प्रकल्प वाढविण्यास उत्सुक नाही. त्यामुळे ही तूट केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारना पायाभूत सुविधा खर्च करून भरून काढावी लागत आहे.