फुटीरतावादी संघटना जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट वर केंद्र सरकारची कारवाई

नवी दिल्ली – जम्मू काश्मीर मधील फुटीरतावादी नेता यासिन मलिक याची संघटना जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट वर केंद्र सरकारने कारवाई करत बंदी आणली आहे. पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांना चाप लावण्याची भूमिका घेतली होती. फुटीरतावादी नेत्यांची सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय यापूर्वी केंद्र सरकारने घेतला होता. काही फुटीरतावादी नेत्यांना अटक करण्यात आली होती, यात जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या यासिन मलिकचा देखील समावेश होता. त्यानंतर आज केंद्र सरकारने पुढील कारवाई करत जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट या फुटीरतावादी संघटनेवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा यांनी याविषयी माहिती देताना केंद्र सरकारने फुटीरतावादी संघटना जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटला बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंधक) अधिनियम, १९६७ अन्वेषण नुसार बंदी म्हणून घोषित केले आहे. केंद्र सरकारने  दहशतवादविरोधी राबवलेल्या झीरो टॉलरन्स पॉलिसी धोरणानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय गृहसचिवांनी सांगितले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जेकेएलएफ विरुद्ध जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी ३७ एफआयआर नोंदवले असल्याची माहिती गृहसचिव राजीव गौबा यांनी यावेळी दिली. यामध्ये सीबीआयने भारतीय वायू सेनेच्या कर्मचा-यांच्या खुनाबद्दल जेकेएलएफ विरोधात दोन गुन्हे दाखल केल्याचा समावेश आहे. तसेच राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) एक प्रकरणही दाखल केले असून या प्रकरणाची तपासणी चालू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जम्मू काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते हे खुलेआमपणे पाकिस्तानच्या संपर्कात असल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे. काश्मीर खोऱ्यातील होणाऱ्या हिंसक घटनांनाही या फुटीरतावादी संघटना चिथावणी देत असतात. त्यामुळे पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत सरकारने  फुटीरतावादी संघटनांच्या बाबतीत कठोर धोरण अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)