नवी दिल्ली- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली आहे. यामुळे आतापर्यत घरी पाठविण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या 64 झाली आहे. भ्रष्टाचार तसेच अन्य कारणावरून केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने प्रधान आयुक्त, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त अशा अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली. मुलभूत सेवाशर्ती कायद्याच्या 56 जे कलमानुसार या अधिकाऱ्यांवर सार्वजनिक हितासाठी कारवाई करण्यात आली. या अधिकाऱ्यांची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्यात आली आहे.
याआधी मंडळाने याच कारणावरून आपल्या 49 अधिकाऱ्यांना घरी पाठवले होते. लाच घेताना रंगेहात पकडलेल्या अधिकाऱ्यांवर प्रामुख्याने ही कारवाई झाली असल्याचे समजते. केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम 1972 च्या 56 जे नुसार सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचा वेळोवेळी आढावा घेत त्यांची सेवा कायम ठेवायची की नाही, याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे.
15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर प्रशासनातील काही अधिकारी आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करत सर्वसामान्य नागरिकांचा करवसुलीसाठी छळ करत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळात (सीबीडीटी) स्वच्छता मोहीम सुरू झाली होती. जून महिन्यापासून आतापर्यत चार टप्प्यात अशी कारवाई करण्यात आली. आतापर्यंत 64 अधिकाऱ्यांना घरी पाठवण्यात आले असून, आणखी अनेक अधिकारी त्या मार्गावर आहेत. कर वसुलीच्या व्यवस्थेतील मानवी हस्तक्षेप संपवण्याचा निर्धारही मोदी यांनी केला आहे.