लखनौ – केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन चक्क भाजपच्या एका नेत्याने केले. एवढेच नव्हे तर, ते कायदे मागे घेतले जाऊ शकतात, असे अनेकांच्या भुवया उंचावणारे भाकितही त्या नेत्याने केले.
उत्तरप्रदेश भाजप कार्यकारिणीचे सदस्य रामइक्बाल सिंह यांनी रविवारी रात्री बलियात पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी विविध मुद्द्यांवर परखड भूमिका मांडताना सिंह यांनी स्वपक्षाचीच गोची केली. शेतकऱ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. त्यांचा रोष आणि उत्तरप्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणूक ध्यानात घेऊन मोदी सरकार कृषी कायदे मागे घेऊ शकते.
कृषी कायद्यांविरोधातील निदर्शनांमुळे भाजप नेत्यांना उत्तरप्रदेशातील काही गावांत जाणे अवघड बनले आहे. पुढील काळात पक्षाच्या नेत्यांना शेतकरी घेरावही घालू शकतात, अशी धास्ती त्यांनी व्यक्त केली. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी आठ महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत.
त्यामध्ये प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेशातील शेतकरी सहभागी झाले आहेत. उत्तरप्रदेशात पुढील वर्षी निवडणूक होणार आहे. त्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका सत्तारूढ भाजपला बसू शकतो, अशी राजकीय चर्चा आहे.